गेल्यावर्षी विद्यापीठ शिक्षकांनी केलेल्या बहिष्काराचे परिणाम आजही विद्यार्थी व विद्यापीठ भोगत असताना पुन्हा ४ फेब्रुवारीपासून विद्यापीठस्तरीय शिक्षकांच्या संघटनांनी बहिष्काराचे अस्त्र उगारले आहे. यावेळी शिक्षक संघटनांनी आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा दिला आहे. गेल्यावर्षी केवळ पुनर्मूल्यांकनावर बहिष्कार टाकणाऱ्या शिक्षकांनी यावेळी परीक्षा पद्धतीच्या सर्वच कामकाजावर बहिष्कार टाकल्याचे घोषित केले आहे. त्यात पेपर सेटिंग, मॉडरेशन, प्रात्याक्षिक परीक्षा, मूल्यांकन इत्यादी सर्वच कामे विस्कळीत होणार आहेत. एकीकडे प्राध्यापकांनी बहिष्काराची घोषणा केलेली असतानाच दुसरीकडे राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेसने शिक्षकांच्या आंदोलनाविरोधात दंड थोपटले आहेत. विद्यार्थ्यांना वेठीस धरून शिक्षकांनी त्यांच्या मागण्यांसाठी आंदोलन करू नये, अशी राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेसची भूमिका आहे.
१९ सप्टेंबर १९९१ ते ३ एप्रिल २००४ दरम्यान, नियुक्त प्राध्यापकांच्याबाबतीत विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या वेळोवेळी काढण्यात आलेल्या पत्राचे निर्देश व स्पष्टीकरण यांची अंमलबजावणी त्वरित करण्यात यावी या मागणीसह नियुक्तीच्या दिनांकापासून प्राध्यापकांची वेतन व स्थान निश्चिती करण्यात यावी, अशी मागणी आंदोलनासाठी नागपूर विद्यापीठ शिक्षक संघटनेच्यावतीने (नुटा) केली.
केंद्र शासनाने यापूर्वीच विद्यापीठ व महाविद्यालयीन शिक्षकांना नवीन वेतनश्रेणीच्या थकबाकीपोटी येणाऱ्या रकमेच्या ८० टक्के रक्कम देण्याचे मान्य केले असताना, शासन ती कार्यवाही पूर्ण करीत असल्याचा संताप नुटाचे सचिव डॉ. अनिल ढगे यांनी पत्रकार परिषदेत व्यक्त केला.
