निकृष्ट बांधकाम साहित्याचा वापर, सुरक्षिततेच्या उपाययोजनांचा अभाव आणि कामे वेगाने उरकण्याची घाई.. मुख्य मालक, बांधकाम व्यावसायिक आणि ठेकेदार यांचा इमारत बांधकामात जास्तीत जास्त नफा मिळवण्याचा हव्यास मजुरांच्या जिवावर बेतत आहे. याच हव्यासामुळे गेल्या दोन महिन्यांत दोन मोठय़ा दुर्घटनांमध्ये जवळजवळ २४ कामगारांना जीव गमवावा लागल्याचे उघड झाले आहे. असंघटित मजुरांमध्ये राज्यात दुसऱ्या क्रमांकाने असणाऱ्या बांधकाम मजुरांच्या राहण्याच्या व कामाच्या ठिकाणी दाखवण्यात येणाऱ्या बेपर्वाईने त्यांच्या सुरक्षिततेबाबत मोठे प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे.
राज्यात साडेचार कोटी असंघटित कामगार आहेत. त्यामध्ये बांधकाम कामगारांची संख्या दुसऱ्या क्रमांकाची आहे. या कामगारांच्या हक्काचे संरक्षण करण्यासाठी शासनाने ‘इमारत व इतर बांधकाम रोजगार सेवा शर्ती अधिनियम’ १९९६ ला तयार केला. मात्र, याचे नियम तयार करण्यास २००७ साल उजाडले. याबाबतचे नियम तयार झाल्यानंतर ‘इमारत बांधकाम कामगार कल्याण मंडळ स्थापन’ झाले. या कायद्यात कामगारांच्या सुरक्षिततेसाठी काय उपाय योजावेत, ही माहिती देण्यात आली आहे. कामगारांना राहण्यासाठी सुरक्षित उंचीचे घर द्यावे, त्याठिकाणी सर्व प्राथमिक गरजा असाव्यात, कामगारांच्या मुलांसाठी त्या ठिकाणी पाळणाघर असावे. बांधकाम करताना कामगारांना हातात ग्लोव्हज, डोक्याला हेल्मेट, जाळी अशा सुरक्षिततेच्या उपाययोजना कराव्यात. बांधकाम साईटची पहाणी करण्यासाठी सुरक्षा निरीक्षक नेमावा. ते बांधकाम असुरक्षित असल्यास त्याला ते थांबवण्याचे अधिकार देण्यात आलेले आहेत. मात्र, हा कायदा कागदावरच असून त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होताना दिसत नाही.
मुंबईत गेल्या काही महिन्यांत एमएमआरडीए तसेच मेट्रो रेल्वे प्रकल्पांच्या जागी स्लॅब कोसळण्याचे तसेच बांधकामाचा भाग कोसळण्याचे प्रकार घडले आहेत. त्यात काही मजुरांनी प्राण गमावले आहेत तर कित्येक जखमी झाले आहेत. या अपघातांचे खापर तांत्रिक बाबींवर फोडणाऱ्या एमएमआरडीएने अखेर खबरदारीच्या उपायांत त्रुटी असल्याची कबुली देत चौकशी सुरू केली.
