नीलेश पवार
जिल्हा : नंदुरबार
सातपुडा पर्वतराजीत वसलेल्या आदिवासीबहुल नंदुरबार हा निसर्गसंपन्न जिल्हा.. शासकीय आणि सामाजिक पातळीवर होत असलेल्या अथक प्रयत्नांनी कुपोषणाच्या विळख्यातून जिल्हा बाहेर पडत असल्याचे आशादायक चित्र आहे. कुपोषण आणि बालमृत्यूने ग्रासलेला जिल्हा ही ओळखही आता मागे पडली आहे.
अतिशय तुटपुंज्या साधनसामग्रीवर १ जुलै १९९८ रोजी धुळे जिल्ह्यातून नंदुरबार वेगळा झाला. मोठय़ा प्रमाणावर डोंगर-दऱ्या असलेला हा जिल्हा तारुण्यावस्थेत येईपर्यंत स्थानिक पातळीवर विकासात्मक दृष्टिकोनातून लक्षणीय बदल घडले. रस्ते, आरोग्य व्यवस्थेचे जाळे विणले गेले. पायाभूत सुविधांच्या उभारणीवर भर दिल्यामुळे सर्वच शासकीय मुख्यालयांच्या आकर्षक टोलेजंग इमारती, आश्रमशाळांचे स्वरूप नंदुरबारच्या बदलत्या चित्राची कथा सांगत आहेत. गुजरात आणि मध्य प्रदेशच्या सीमेलगतचा हा जिल्हा. बालमृत्यू आणि कुपोषणाच्या प्रश्नांवर सामाजिक संघटनांनी सातत्याने आवाज उठविल्यानंतर प्रशासनाने उणिवा दूर करण्यावर विशेष लक्ष दिले. त्यामुळे गेल्या दशकभरात मोठे सकारात्मक बदल घडले. गावपातळीवर अंगणवाडय़ांच्या माध्यमातुन व्हीसीडीसी, ग्रामीण रुग्णालय, उपजिल्हा रुग्णालय स्तरावर बाल संगोपन केंद्राच्या माध्यमातून कुपोषित बालकांवरील उपचार जीवनदायिनी ठरले आहेत. कुपोषणावर मात करण्यासाठी आरोग्य यंत्रणेला सेवाभावी संस्थांचे पाठबळ मिळाले. काही खासगी रुग्णालयांच्या सेवाभावी संस्थाही कुपोषित बालकांवर विनामूल्य उपचारासाठी पुढे सरसावल्या असून त्यांचे कार्य आजही सुरू आहे. शहाद्यातील आदर्श प्रतिष्ठान त्यातील एक.. डॉ. अलका कुलकर्णी आणि डॉ. मालविका कुलकर्णी या सासू-सुना अनेक वर्षांपासून कुपोषित बालकांवर उपचारासाठी धडपडत आहेत. काही पालक आपल्या बालकांना शासकीय यंत्रणेकडे उपचारासाठी नेण्यास तयार नसतात. त्यांच्यासाठी सेवाभावी संस्थांचे केंद्र पर्याय ठरले. शास्त्रशुद्ध तपासणीद्वारे बालकांवर उपचार केले जातात. त्यांच्यासह पालकांची निवास, भोजन आणि औषधोपचाराची विनामूल्य व्यवस्था केली जाते. कुपोषणप्रमाणेच किंबहुना अधिक सिकलसेलचेही प्रमाण आहे. यावर पुण्याचे डॉ. सुदाम काटे यांच्या सेवाभावी संस्थेसह आरोग्य विभाग प्रभावीपणे काम करीत आहे. आज गावपातळीवर उभ्या राहिलेल्या सर्व सुविधायुक्त प्राथमिक आरोग्य केंद्र आरोग्य क्षेत्रातील बदलाचे प्रतीक ठरले आहेत.
अत्याधुनिक आश्रमशाळा
आश्रमशाळांचे बदलते स्वरूप आदिवासी विद्यार्थ्यांना शिक्षणाकडे आकर्षित करणारे आहे. कधीकाळी कोंडवाडय़ासारख्या वाटणाऱ्या कुडाच्या िभतीत आश्रमशाळा आणि वसतिगृहे होती. तिथेच ज्ञानदानाचे काम चालत असे. मागील काही वर्षांत आश्रमशाळांच्या इमारती आणि वसतिगृहांनी मनमोहक रूप धारण केले. मोठय़ा इमारतीत ती परावर्तित झाली आहेत. केवळ इमारती बांधून प्रशासन थांबले नाही, तर त्यातून दर्जेदार शिक्षण, विविध शैक्षणिक प्रयोग केले जात आहेत. नंदुरबारमधील खामगाव रस्त्यावरील शासकीय इंग्रजी माध्यमातील आदिवासी विद्यार्थ्यांचे इंग्रजी इतर कोणत्याही इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांनाही हेवा वाटावे असे आहे. तोरणमाळसारख्या थंड हवेच्या ठिकाणी उभारलेल्या जिल्हा परिषदेच्या राज्यातील पहिल्यावहिल्या आंतरराष्ट्रीय शाळेतून तळागाळातील घटकाला दर्जेदार शिक्षणाची सुविधा दिली गेली आहे. या व्यवस्थांनी शालेय शिक्षणानंतर आदिवासी विद्यार्थ्यांचा पदवी आणि पदव्युत्तर शिक्षणात वेगळी वाट धुंडाळण्याकडे कल वाढला आहे.
विकासाचा महा‘मार्ग’
कोणत्याही जिल्ह्याच्या विकासात रस्ते महत्त्वाची भूमिका निभावतात. नंदुरबारही त्यास अपवाद नाही. जिल्ह्यातून जाणाऱ्या तीन महामार्गाचे रुंदीकरण प्रगतिपथावर आहे. पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्री ग्रामीण सडक योजनेच्या माध्यमातून जिल्ह्यात ५०० किलोमीटरहून अधिक रस्त्यांचे जाळे विणले गेले. सुमारे ८० टक्के खेडी मुख्य रस्त्यांनी जोडली गेली आहेत. त्यामुळे दुर्गम भागात बदल घडत आहेत. जिल्हा परिषदेने वाडय़ा-पाडय़ांवर मूलभूत सुविधा पुरविण्यावर भर दिला आहे. एका सर्वेक्षणात जिल्ह्यात अडीच लाख कुटुंबांना वैयक्तिक शौचालयांची गरज असल्याचे उघड झाले होते. पाच वर्षांत यातील जवळपास दोन लाख कुटुंबांना अनुदानाच्या माध्यमातून वैयक्तिक शौचालये बांधून देण्यात आली. जिल्हा परिषदेने स्वच्छ भारत मोहिमेत जिल्हा हागणदारी मुक्त करण्याचे आव्हान पेलले. कच्च्या घरात राहणारे तसेच हक्काचे छप्पर नसलेल्या आदिवासी बांधवांना पक्की घरे दिली जात आहेत. पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत तब्बल ८० हजार घरकुलांचे काम पूर्ण करण्यात आले. आगामी काळात तळागाळातील प्रत्येक आदिवासी बांधवांचे घरकुल मजबूत करण्याचे नियोजन आहे.
मिरची उत्पादनात नंदुरबार राज्यातच नव्हे तर, देशात प्रसिद्ध आहे. मिरची उद्योगातून जिल्ह्याच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा हातभार लागतो. नंदुरबारचा शेती व्यवसाय आता पपई, ऊस, कापूस आदींच्या उत्पादनातही भरारी घेत आहे. नवापूरच्या सुगंधित तूरडाळीने भौगोलिक मानांकन प्राप्त करीत कृषी क्षेत्रातील समृद्धी अधोरेखित केली आहे. नवापूर औद्योगिक वसाहतीतील टेक्सटाइल हबमध्ये येण्यास गुजरातमधील उद्योजक इच्छुक आहेत. जिल्ह्याचा चेहरामोहरा बदलण्यात अनेक राजकीय व्यक्ती, प्रशासकीय अधिकारी आणि सामाजिक संस्थांचे योगदान महत्त्वाचे ठरले आहे.
जिल्ह्यात कायदा सुव्यवस्था राखण्यासाठी १२ पोलीस ठाणे असून १३६० अधिकारी आणि कर्मचारी कार्यरत आहेत. जिल्ह्यात प्रत्येक विभागाची प्रशस्त कार्यालये उभी असली तरी त्यातील अपुरे मनुष्यबळ कळीचा मुद्दा राहिला असून पुढील काळात त्यावरही तोडगा निघेल, अशी स्थानिकांना अपेक्षा आहे. जिल्ह्यात सर्व काही आलबेल आहे असे नाही. काही उणिवा नक्कीच आहेत. राज्यात मानव विकास निर्देशांकात सातत्याने शेवटच्या क्रमांकावर राहिलेल्या जिल्ह्यात मूलभूत सुविधांच्या बळकटीकरणातून सुधारणांचा प्रयत्न होत आहे.
करोनाची ‘इष्टापत्ती’
करोनाकाळात जिल्हा शासकीय रुग्णालयासह अनेक उपजिल्हा रुग्णालयात पायाभूत सुविधांची उभारणी झाली. जिल्हास्तरावरून उपलब्ध झालेला निधी, मुख्यमंत्री सहायता निधी आणि सामाजिक दायित्व निधीतून तत्कालीन जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. रघुनाथ भोये यांनी जिल्हा रुग्णालयाचा कायापालट केला. गोरगरिबांना उत्तम उपचाराची कायमस्वरूपी व्यवस्था निर्माण झाली. जोडीला महिला रुग्णालय, आयुष रुग्णालय, बाल रुग्णालय, अद्यावत रक्तपेढी या सुविधा आरोग्य यंत्रणेच्या बळकटीकरणात मैलाचा दगड ठरल्या. वैद्यकीय महाविद्यालयामुळे आरोग्याचे प्रश्न सोडविण्यास हातभार लागणार आहे.
अंधारातून प्रकाशाकडे..
विजेअभावी अनेक दशके अंधकारमय जीवन व्यतीत करणाऱ्या आदिवासी वाडय़ा-पाडय़ांवर आज वीज पोहोचल्याने नंदुरबार खऱ्या अर्थाने १०० टक्के विद्युतीकरणाकडे वाटचाल करीत आहे. ‘सौभाग्य योजना’ तसेच जिल्हा नियोजनच्या माध्यमातुन गेल्या पाच वर्षांत १२ गावे आणि १९३ पाडय़ांतील ग्राहकांपर्यत वीज पोहोचली आहे. नवापूर औद्योगिक वसाहतीतील टेक्सटाइल हबची उभारणी प्रगतिपथावर आहे. या ठिकाणी गुंतवणुकीस गुजरातमधील उद्योजकांनी स्वारस्य दाखविले आहे. नंदुरबारमधील औद्योगिक विकासाची ती नांदी ठरणार आहे. उद्योग व्यवसायातून स्थानिक पातळीवर काम उपलब्ध झाल्यास रोजगारासाठी स्थलांतरित होणाऱ्या मजुरांना दिलासा मिळणार आहे.
कमतरता काय? जिल्ह्यात नवीन शासकीय कार्यालये, रुग्णालये, शाळा आणि आश्रमशाळांची उभारणी झाली असली तरी बहुतांश ठिकाणी अपुऱ्या मनुष्यबळाचा प्रश्न भेडसावत आहे. आरोग्य यंत्रणा आणि शिक्षण विभागातील रिक्त पदे भरण्याची आवश्यकता वारंवार मांडली जाते. तापी नदीवरील सारंगखेडा तसेच प्रकाशा बॅरेजवर उपसा सिंचन योजना आजतागायत कार्यान्वित होऊ शकलेली नाही. तशीच स्थिती अंबाबारी धरणाच्या कालव्याची आहे. या प्रकल्पांत पाणी अडविले जाते. परंतु ते शेतीपर्यंत पोहोचत नाही. अंबाबारी कालव्याचे काम रडतखडत सुरू आहे. त्यामुळे सिंचनाचे क्षेत्र वाढण्यास मर्यादा आली आहे. नंदुरबारमध्ये १४ बँकांच्या एकूण ११० शाखा आहेत. लोकसंख्येचा विचार करता हे प्रमाण कमीच आहे.
