राज्य सरकार, केंद्र सरकार आणि महापालिकेच्या शीतयुद्धाचा उपराजधानीतील जेनएनएनयु अंतर्गत सुरू असलेल्या अनेक विकास प्रकल्पांना बसत असून या प्रकल्पांची प्रस्तावित किंमत आता ३०० कोटींच्या घरात पोहोचली आहे. एलबीटीच्या तडाख्यात महापालिकेची तिजोरी रिक्त असल्याने प्रकल्पांच्या पूर्णत्वावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून महापालिकेची चिंता वाढली आहे.
रामझुला, गोरेवाडा, मिहान आदी अनेक जुन्या योजना अपूर्णावस्थेत असताना मेट्रो रेल्वे सारख्या नव्या प्रकल्पांचा पाठपुराव्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. इंग्रजांच्या काळात बांधलेल्या रेल्वे स्थानकाजवळील उड्डाण पुलाची क्षमता धोक्यात आल्याने तेथे रामझुला तयार करण्याचे काम सुरू करण्यात आले. दोन वर्षांत तो तयार होणे अपेक्षित असताना अकरा वर्षे झाली तरी त्याचे काम अपूर्णच आहे. गोरेवाडा आंतरराष्ट्रीय प्राणिसंग्रहालय ८ वर्षांपासून रखडलेले आहे. पेंच प्रकल्पापासून नागपूर शहरापर्यंत जलवाहिनी टाकली जाणार होती. दहा वर्षांपासून हे काम प्रलंबितच आहे. या प्रकल्पांचा खर्च तिप्पट वाढला आहे. मिहान या महत्वाकांक्षी प्रकल्पाची घोषणा १८ वर्षांपूर्वी झाली. अद्यापही हा प्रकल्प पूर्ण झालेला नाही. मेट्रो रिजनची घोषणा तीन वर्षांपूर्वी झाली. याची कासवगती संताप आणणारी आहे.
अनेक योजना अपूर्णावस्थेत असताना मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाची तयारी सुरू झाली आहे. नागपूर सुधार प्रन्यासने त्यास मंजुरी दिली असली तरी शासनस्तरावर मंजुरी मिळालेली नाही. आधीच्या विकास योजना अपूर्ण असताना नव्या योजना कशाला, असा सवाल आता उपस्थित करण्यात येत आहे. शासनाजवळील पैसा हा शेवटी जनतेचा असून अनावश्यक योजनांवर खर्च केला जात असल्याची टीका विरोधकांकडून केली जात आहे.
‘जेएनयूआरएम’तर्फे नागपुरात १९ प्रकल्प मंजूर झाले आहेत. त्यापैकी पेंच टप्पा-४ व आनंद टॉकीज भूयारी पूल पूर्ण झाले आहेत. या सर्व प्रकल्पांना मार्च २०१२ मध्ये पूर्ण करावयाचे होते. जकात कर बंद करून शासनाने एलबीटी लागू केला. मात्र, त्यास व्यापाऱ्यांचा विरोध असल्याने महापालिकेचे उत्पन्नही घटले आहे. या कारणासह विविध कारणांमुळे हे प्रकल्प रखडत गेले. मात्र, त्यामुळे या प्रकल्पांचा प्रस्तावित खर्च ३०० कोटी रुपयांपर्यंत गेला आहे. ही राशी देण्यास राज्य शासनाने नकार दिला असून केंद्र शासनानेही मार्च २०१४ नंतर राशी मिळणार नसल्याचे बजावले आहे. त्याचा थेट परिणाम नागपुरातील विकास कामांवर होत असल्याचे दिसत आहे. पेंच टप्पा-४चा चवथा भाग, पाणी गळती शोध, पाणी अंकेक्षण प्रकल्प, पाणी पुरवठा वितरण जाळ्याचे विस्तारीकरण व दर्जावाढ, मंगळवारी उड्डाण पूल, आनंद टॉकीज भुयारी पूल, शहरी वाहतूक यंत्रणा, ई-गव्हर्नन्स प्रकल्प पूर्ण झाला आहे. पेंच टप्पा-४ चे तीन भाग, पाण्याचा पुनर्वापर, २४ बाय ७, नासुप्र भागात पाणी पुरवठा, रामझुला, मस्कासाथ उड्डाण पूल, इतवारी उड्डाण पूल आदींची कामे अपूर्ण आहेत तर काही पूर्णत्वाच्या मार्गावर आहेत. या सर्व प्रकल्पांचा प्रस्तावित खर्च १ हजार ५८१ कोटी २३ लाख रुपये होता. कार्यादेश देताना हा खर्च ७० ते ८० कोटी रुपये वाढला. सुमारे १ हजार ६५२ कोटी ६० लाख रुपयांच्या कामाचे आदेश देण्यात आले.
तूर्त नदी व तलाव पुनरुत्थानाचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. याशिवाय उत्तर, पूर्व व दक्षिण नागपुरातील सांडपाणी प्रक्रिया प्रस्ताव प्रलंबित आहे, अशी माहिती महापालिका सूत्रांनी दिली. प्रकल्प रखडण्यास कधी तांत्रिक तृटी तर प्रशासनिक व राजकीय उदासीनता कारणीभूत आहे. रामझुला, इतवारी व मस्कासाथ पुलांसह अनेक प्रकल्पांचा प्रस्तावित खर्च वाढला आहे. अतिरिक्त निधी कोण देणार, यावर महापालिका व राज्य शासनात संघर्षांची स्थिती आहे. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण काही दिवसांपूर्वी नागपुरात आले असताना एका कार्यक्रमात अतिरिक्त निधी देण्यास नकार दिला होता. परिणामी संकट वाढले आहे. या स्थितीसाठी भाजप जबाबदार असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे तर राज्य सरकारमुळे प्रकल्प रखडल्याचे प्रत्युत्तर भाजपने दिले आहे.
