पायाभूत सुविधांचे रखडलेले प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी पुढाकार घेतला असला तरी राज्यातील रखडलेले प्रकल्प मार्गी लावण्यात अनेक तांत्रिक अडचणी आहेत. राज्यातील प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी शासकीय यंत्रणांमध्ये कसा मेळ साधला जातो व यंत्रणा किती तत्परता दाखवते यावरच सारे अवलंबून आहे.
पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी झालेल्या बैठकीत राज्यातील काही प्रकल्प मार्गी लावण्यावर भर देण्यात आला आहे. पण हे प्रकल्प मार्गी लागणे सहजशक्य नाही. मोठय़ा विमानतळांमध्ये राज्यातील नवी मुंबई, जुहू आणि पुण्याजवळील चाकणचा समावेश आहे. नवी मुंबईतील विमानतळासाठी भूसंपादन ही मोठी समस्या आहे. शेतकऱ्यांनी एकरी २० कोटींची मागणी केल्याने शासकीय यंत्रणाही हबकून गेली आहे. परिणामी भूसंपादनात अडथळे आले. या विमानतळाला पर्यावरणविषयक परवानगी मिळून दोन वर्षे झाली तरी काहीच प्रगती होऊ शकलेली नाही. जुहू विमानतळासाठी जागेचा अडथळा आहे. कारण झोपडय़ा हटविल्याशिवाय मुंबई किंवा जुहू विमानतळांचे विस्तारीकरण करणे शक्य होणार नाही. पुण्याजवळ चाकण येथे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा विमानतळ उभारण्याची योजना असली तरी नियोजित विमानतळाच्या जागेवरून वाद आहे. प्रस्तावित जागेला विरोध झाल्याने आता नव्या जागेचा शोध सुरू झाला आहे. नव्या जागेला स्थानिकांचा विरोध आहे.
छोटय़ा विमानतळांच्या यादीत कोल्हापूर, नाशिक, जळगाव, सोलापूर आणि अमरावती या शहरांतील विमानतळांचा समावेश आहे. नाशिकमध्ये टर्मिनलच्या इमारतीचे काम सुरू आहे. अमरावतीमध्ये धावपट्टी रुंद करण्यात अडथळे आले. जळगावचे काम पूर्ण झाले. रेल्वेचे रखडलेले प्रकल्प दोन महिन्यांत मार्गी लावण्याचा आदेश पंतप्रधानांनी दिला आहे.
उन्नत मार्गातही अडचणीच
मुंबईतील ओव्हल मैदान ते विरार या सुमारे ३० हजार कोटींच्या उन्नत रेल्वे मार्गाला (एलिव्हेटेड) प्राधान्य देण्यावर पंतप्रधानांनी भर दिला आहे. मात्र या नियोजित मार्गातील काही अतिक्रमणे तोडावी लागणार आहेत. याशिवाय खासगीकरणातून हा प्रकल्प राबविण्यात येणार असल्याने रेल्वेने राज्य शासनाकडे जादा चटईक्षेत्र निर्देशकांची मागणी केली आहे. चारपेक्षा जास्त चटईक्षेत्र निर्देशांक देण्याची रेल्वेची मागणी मान्य करणे राज्य शासनाला तांत्रिकदृष्टय़ा कठीण जाणार आहे.