पोलीस बिनतारी संदेश यंत्रणेत खोटय़ा प्रमाणपत्राच्या आधारे बढती

जातीचे बनावट दाखले देऊन विविध लाभ लाटण्याचे प्रकार सर्वत्र होत असताना बिनतारी संदेश यंत्रणेतील पोलीसही अशाच प्रकारे लाभ घेत असल्याची माहिती समोर आली आहे. या विभागातील अनेक पोलिसांनी जातीचे बनावट दाखले देऊन पदोन्नती मिळवल्याचे उघड झाल्यामुळे त्यातील नऊ जणांवर कारवाई देखील झाली असून असा प्रकार करणाऱ्या इतर पोलिसांवर मात्र कोणतीही कारवाई झालेली नाही.
जातीचे खोटे वा बनावट दाखले देऊन महाराष्ट्र पोलीस दलाच्या बिनतारी संदेश यंत्रणेतील पोलिसांनी बढत्या मिळवल्या आहेत. असे प्रकार अनेक जण करत असल्यामुळे बिनतारी संदेश विभागामध्ये असंतोष आहे. असे प्रकार होत असल्यामुळे दलातील अन्य कर्मचारी बढतीपासून वंचित राहिले आहेत. बिनतारी संदेश यंत्रणेतील हवालदारापासून ते पोलीस निरीक्षकापर्यंत अनेकांनी जातीचे खोटे दाखले सादर केले आहेत आणि अशा दाखल्याच्या आधारे त्यांनी वेळोवेळी पदोन्नती देखील मिळवली आहे. ज्या जातीच्या प्रमाणपत्रामुळे हे लाभ त्यांना मिळाले, त्या जातीचे प्रमाणपत्र सादर करण्याची वेळ जेव्हा आली, तेव्हा मात्र त्यातील अनेक जण प्रमाणपत्र सादर करू शकले नाहीत. तसेच ज्यांनी प्रमाणपत्र सादर केली होती, त्यातील काही जणांची प्रमाणपत्र बनावट असल्याचे चौकशीअंती उघड झाले. खोटय़ा जात प्रमाणपत्राच्या आधारे या कर्मचाऱ्यांनी विशेष मागासवर्ग प्रवर्गातील फायदे मिळवले असल्याचे लक्षात आले आहे.
जातीचे खोटे प्रमाणपत्र सादर करून पदोन्नती मिळवलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या प्रमाणपत्रांची बिनतारी संदेश विभागाचे तत्कालीन अपर पोलीस महासंचालक पी. पी. शर्मा यांनी गंभीर दखल घेतली होती. त्यांनी अशा सर्वच कर्मचाऱ्यांना नोटीस दिल्या होत्या, तसेच त्याबाबत त्यांच्या वरिष्ठांनाही कळवले होते. हा प्रकार लक्षात आल्यामुळे अशा नऊ कर्मचाऱ्यांवर शर्मा यांनी कारवाई देखील केली आणि त्यांना पदावनतही करण्यात आले. मात्र, असा प्रकार करून पदोन्नती मिळवलेल्या इतर कर्मचाऱ्यांवर अद्यापही कारवाई झालेली नाही.
कायद्याच्या बंधनामुळे पोलिसांना संघटना बांधता येत नाही. त्यामुळे जी तक्रार करायची असेल ती वैयक्तिक पातळीवर करावी लागते. परिणामी, अशाप्रकारे विभागातील काही कर्मचारी चुकीच्या मार्गाने राज्य शासनाकडून विविध लाभ पदरात पाडून घेत असल्याचे तसेच त्यांच्यावरील कारवाईच्या प्रस्तावाची अंमलबजावणी होत नसल्याचे दिसत असूनही कर्मचाऱ्यांना अशा गैरप्रकारांच्या विरोधात संघटित रीत्या आवाज उठवता येत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.