आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी जिल्हा प्रशासनाच्या सुमारे साडेचार हजार कोटींच्या आराखडय़ाला शासनाच्या उच्चस्तरीय समितीने चांगलीच कात्री लावली असून तो आता २,०६० कोटींवर येऊन स्थिरावला आहे. लवकरच हा आराखडा मान्यतेसाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील शिखर समितीसमोर सादर केला जाणार आहे. आगामी सिंहस्थात उत्तर प्रदेशच्या धर्तीवर ‘कुंभमेळा कायदा’ लागू करण्याबद्दल विचार सुरू आहे. शासनाने उपलब्ध केलेल्या ३०० कोटींच्या निधीतून तातडीने करावयाच्या कामांचा प्राधान्यक्रम निश्चित करण्यात आला असून त्यात बहुतांश निधी रस्त्यांच्या कामांवर खर्च केला जाणार असल्याचे संकेत मिळाल्याने इतर विभागांनी आश्चर्य व्यक्त केले आहे.
सिंहस्थ कुंभमेळा २०१५-१६ च्या उच्चस्तरीय समितीची बैठक शुक्रवारी मुख्य सचिव जयंतकुमार बाँठिया यांच्या अध्यक्षतेखाली येथे झाली. या वेळी या समितीचे सदस्य पोलीस महासंचालक संजीव दयाल यांसह वेगवेगळ्या विभागांचे मुख्य सचिवही उपस्थित होते. बैठकीपूर्वी संबंधितांनी त्र्यंबकेश्वरमधील कुशावर्तासह नाशिकमधील रामतीर्थ, तपोवन व शाही मार्गाची पाहणी केली. या वेळी मुख्य सचिवांनी विचारलेल्या काही प्रश्नांना स्थानिक अधिकाऱ्यांनी वेगवेगळी उत्तरे दिल्याने ते संतापले. अधिकाऱ्यांमध्ये एकवाक्यता नसल्याचे खडे बोलही त्यांनी सुनावल्याचे सांगितले जाते. बैठकीदरम्यान साधू-महंतांनाही बोलविण्यात आले होते. तथापि, बराच काळ तिष्ठत राहावे लागल्याने बैठकीवर बहिष्कार टाकून ते बाहेर पडले. सिंहस्थ कुंभमेळ्यानिमित्त जिल्ह्यात अनेक विकास कामे करण्यात येणार असल्याने जिल्हा प्रशासनाच्या अखत्यारीत कार्यकारी अभियंत्याच्या नेतृत्वाखाली तांत्रिक समिती स्थापण्याचे बांठिया यांनी मान्य केले. साधू-महंतांच्या निवासासाठी उभारण्यात येणाऱ्या साधुग्राममधील जागेचा तिढा अद्याप सुटलेला नाही. जागा ताब्यात नसेल तर कुंभमेळा कसा होईल, असा सवाल साधू-महंतांनी आधीच उपस्थित केला असताना मुख्य सचिवांनी ३०० एकर जागा तात्पुरत्या स्वरूपात त्यावरील इमारतींसह अथवा भाडेपट्टय़ाने अधिग्रहित करण्याचे सूचित केले. गोदावरीसह शहराच्या स्वच्छतेसाठी १० हजार सफाई कामगार आणि सिंहस्थ काळात कोणतीही दुर्घटना घडू नये म्हणून स्वयंसेवकांना आपत्कालीन व्यवस्थापन प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे.
अलाहाबादच्या कुंभमेळ्यासाठी उत्तर प्रदेशने खास सिंहस्थ कुंभमेळा कायदा केलेला आहे. त्याच धर्तीवर आगामी सिंहस्थापूर्वी तसाच खास कायदा लागू करण्याचा प्रयत्न केला जाईल. गत सिंहस्थात ४४८ कोटींच्या निधीतून विकास कामे करण्यात आली होती. आगामी सिंहस्थासाठी जिल्हा प्रशासनाने सुमारे ४,५०० कोटींचा आराखडा सादर केला होता. या आराखडय़ाला पहिल्याच टप्प्यात निम्म्याने कात्री लागल्याचे स्पष्ट झाले आहे. बैठकीत २,०६० कोटींच्या आराखडय़ाचे सादरीकरण करण्यात आले. या वेळी पोलीस महासंचालक संजीव दयाल यांनी सुरक्षिततेच्या दृष्टीने सिंहस्थासाठी शीघ्र कृती दलाची १८ पथके कार्यान्वित केली जाणार असल्याची माहिती दिली. तसेच रेल्वे सुरक्षा दलाच्या तुकडय़ाही बंदोबस्तासाठी आधीच मागवून घेतल्या जाणार असल्याचे नमूद केले.
