महापालिकेची सावेडी व केडगाव येथील भुयारी गटार योजना पुन्हा एकदा राज्य स्तरावरच पडून राहण्याची चिन्हे आहेत. राज्यातील अन्य मनपा तसेच नगरपालिकांच्या योजना आल्यानंतर सर्व प्रस्ताव एकत्रितपणे केंद्र सरकारकडे पाठवण्याचा निर्णय काही अधिकाऱ्यांनी घेतल्यामुळे अशी स्थिती निर्माण झाली आहे.
तब्बल १८२ कोटी ८२ लाख रूपयांची ही योजना आहे. राज्य सरकारच्या संबधित विभागाने सुचवल्याप्रमाणे फक्त आठवडाभरात सर्व प्रकारची तांत्रिक तसेच कागदोपत्री कामे पूर्ण करण्यात आली. त्यासाठी मनपाची विशेष सर्वसाधारण सभा आयोजित करून योजनेला मान्यता घेण्यात आली. त्यानंतर राज्य स्तरावर या योजनेला मंजुरी मिळाली. राज्यस्तरावरून ती आता केंद्र सरकारच्या संबधित मंत्रायलयाकडे त्वरेने पाठवणे अपेक्षित आहे. मात्र इतकी घाई करूनही अखेर नगरविकास प्रशासन संचालनालयातील काही अधिकाऱ्यांमुळे ती पुन्हा काही काळ राज्य सरकारच्या बासनात पडण्याची शक्यता आहे.
केंद्र सरकारच्या  योजनेतंर्गत या भुयारी गटार योजनेला निधी मिळणार आहे. राज्यातील अन्य नगरपालिका तसेच मनपांच्या योजनाही यात आहेत. राज्य स्तरावर नगरपालिका संचलनालय या योजनेची नोडल एजन्सी आहे. राज्यातील सर्व योजना यांच्यामार्फतच केंद्र सरकारच्या संबधित मंत्रालयाकडे पाठवण्यात येणार आहेत. राज्य सरकारच्या यादीत नगरच्या योजनेचा पहिला क्रमांक आहे. अन्य नगरपालिकांचे अंतिम प्रस्ताव येईपर्यंत नगरचा प्रस्ताव पुढे पाठवणे थांबवण्याचा निर्णय नोडल एजन्सीने घेतला असल्याचे समजते.
केंद्र सरकारच्या संबधित विभागाकडे देशभरातून प्रस्ताव येत असतात. मंजुरी देण्यासाठी त्यांचीही समिती असते. या समितीसमोर प्रस्ताव लवकर जाण्याची गरज आहे. मात्र नगर मनपाच्या योजनांचे गाडे राज्यस्तरावच अडले आहे.
 केंद्र सरकारकडे योजना पाठवताना यापुर्वी नोडल एजन्सीकडून  यापूर्वी कधीही असे केले गेलेले नाही. उलट प्रस्तावावर स्वाक्षऱ्या तसेच अन्य सर्व पुर्तता करून संबधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडेच प्रस्ताव देऊन तुम्हीच तो केंद्र सरकारकडे सादर करा म्हणून सांगितले जात असे. त्यामुळे लवकर प्रस्ताव सादर केल्याचा फायदा मंजुरीसाठी मिळत असे. नगर मनपाला शहर पाणी पुरवठा योजनेत तसा अनुभव आला आहे. त्यामुळेच भुयारी गटार योजनेसाठीही अशीच घाई केली गेली. मात्र आता राज्याचे सर्व प्रस्ताव एकत्रित पाठवण्याचा निर्णय घेण्यात आल्यामुळे नगर मनपाच्या प्रस्तावासमोर अडचण निर्माण झाली आहे.