सिंचन विहिरींचे प्रस्ताव कागदपत्रांच्या पूर्ततेच्या फेऱ्यात

विक्रमगडमधील लाभार्थ्यांचे पंचायत समितीमध्ये हेलपाटे

वाडा : सिंचन क्षेत्रवाढीसाठी शासन विविध योजनांच्या माध्यमातून दरवर्षी कोट्यवधी रुपये खर्च करीत असते. मात्र या योजनांचा लाभ घेऊ पाहणाऱ्या शेतकऱ्यांना विविध प्रकारच्या कागदपत्रांची पूर्तता करण्यासाठी दोन, दोन वर्षे घालवावी लागत आहेत. विक्रमगड तालुक्यातील असे अनेक शेतकरी सिंचन विहिरी मंजुरीसाठी दोन वर्षे पंचायत समितीला हेलपाटे मारून त्रस्त झाले आहेत.

पालघर जिल्ह्यात सरासरी पावसाचे प्रमाण २५०० ते ३००० मिलिमीटर असले तरी या ठिकाणी पडणाऱ्या पावसाचे पाणी अडवून ठेवण्यासाठी मोठी धरणे, बंधारे नसल्याने येथील शेतकऱ्यांना उन्हाळ्यातील आठ महिने विहिरीमधील पाण्यावर अवलंबून रहावे लागते. पावसाच्या पाण्यावर एकमेव भाताचे पीक घेणाऱ्या येथील शेतकऱ्यांचा उन्हाळ्यात भाजीपाला, फुलशेती यांचे उत्पादन घेऊन आपला आर्थिकस्तर उंचावण्याचा प्रयत्न असतो. मात्र या शेतकऱ्यांना शासकीय कर्मचारीवर्गाची साथ मिळत नसल्याने या शेतकऱ्यांना अनेक योजनांपासून दूर रहावे लागते. अशीच परिस्थिती विक्रमगड तालुक्यातील तीसहून अधिक शेतकऱ्यांवर ओढवली आहे.

शासनाच्या रोजगार हमी योजनेअंतर्गत विक्रमगड तालुक्यात शेतकऱ्यांसाठी सिंचन विहिरीची योजना कार्यान्वित करण्यात आली होती. या योजनेअंतर्गत विविध गावांतील ३० लाभार्थ्यांचे ३० विहिरींचे प्रस्ताव प्रशासकीय मान्यतेसाठी जिल्हास्तरावर पाठण्यात आले होते. मात्र सिंचित विहिरींसाठी जवळपास ३४ प्रकारची कागदपत्रे लागत असल्याने व संबंधित लाभार्थ्यांनी या सर्व कागदपत्रांची पूर्तता न केल्याने हे सर्व प्रस्ताव अपूर्ण असल्याचे कारण देत पंचायत समितीकडे परत पाठवण्यात आले. पंचायत समितीने या ३० प्रस्तावाची पूर्तता करून पुन्हा जिल्हा परिषदेकडे पाठवले. तरीसुद्धा ते पुन्हा नामंजूर करून तालुक्याला परत पाठविण्यात आले. गेल्या दोन वर्षांपासून येथील ३० शेतकऱ्यांचे  सिंचन विहिरींचे प्रस्ताव शासनदरबारी पडून राहिले आहेत. आमच्या सिंचन विहिरींच्या कामांना लवकरात लवकर मंजुरी देऊन रोजगार हमीमधून या विहिरींची कामे सुरू करण्यात यावीत ही  मागणी घेऊन येथील लाभार्थी वारंवार विक्रमगड पंचायत समिती कार्यालयात हेलपाटे मारत आहेत. परंतु अजूनपर्यंत त्यांच्या प्रयत्नांना यश आलेले नाही.

फुलशेती, भाजीपाला शेतीला आधार

या योजनेअंतर्गत लाभार्थी शेतकऱ्यांना विहिरीच्या बांधकामासाठी शासनाकडून प्रत्येक विहिरीसाठी तीन लाख रुपयांचे अनुदान दिले जाते. विक्रमगड तालुक्यातील अनेक शेतकऱ्यांनी या पूर्वी अशाच प्रकारे विहिरींचा लाभ घेऊन फुलशेती, भाजीपाला शेतीच्या बागा फुलविल्या आहेत. या योजनेच्या लाभापासून वंचित असलेले मात्र अनेक शेतकरी गेल्या दोन वर्षांपासून शासनदरबारी हेलपाटे मारुन आपला बहुमोल वेळ खर्च घालत आहेत.

सिंचन विहीरीसाठी मी गेल्या दोन वर्षांपूर्वीच सर्व प्रकारची कागदपत्रे पंचायत समितीकडे जमा केले आहेत. वारंवार चौकशी करूनही प्रकरण मंजूर केले जात नाही.    – बबन सांबरे, लाभार्थी शेतकरी, ओंदे, ता. विक्रमगड.

रोहयोअंतर्गत विक्रमगड तालुक्यातील ३० सिंचन विहिरीचे प्रस्ताव वरिष्ठ कार्यालयाकडे मंजुरीसाठी पाठवले होते. कागदपत्र अपूर्ण असल्याने ते परत आले आहेत. – बाबासाहेब गायकवाड, प्रकल्प अधिकारी, रोहयो, पंचायत समिती विक्रमगड.