सांगलीतील प्रस्तावित वन अकादमीवरून वादाची शक्यता

राज्यातील सर्वाधिक जंगल विदर्भात असताना वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण देणारी ‘फॉरेस्ट अकादमी’ वनमंत्री पतंगराव कदम यांच्या सांगलीत उभारली जात आहे. कोटय़वधी रुपये खर्चून उभारण्यात येणाऱ्या या अकादमीवरून आता मोठा वाद उभा राहण्याची शक्यता आहे.
राज्य शासनाच्या सेवेत असलेल्या भारतीय वनसेवेतील अधिकाऱ्यांना वेळोवेळी प्रशिक्षण देणारे एकही केंद्र राज्यात नाही. या अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षणासाठी केरळ, त्रिपुरा व उत्तराखंडमध्ये जावे लागते. ही बाब लक्षात घेऊन राज्यात असे प्रशिक्षण देणारी अकादमी असावी, असा प्रस्ताव गेल्या अनेक वर्षांंपासून वनखात्यात प्रलंबित होता. राज्याच्या तुलनेत विदर्भात सर्वाधिक जंगल असल्याने ही अकादमी विदर्भातच स्थापन करावी, असा या खात्यातील अधिकाऱ्यांचा आग्रह होता. त्याकडे दुर्लक्ष करून आता ही अकादमी सांगली जिल्ह्य़ाच्या पळस तालुक्यातील कुंडल गावाशेजारी उभारण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. या अकादमीसाठी जंगल नसलेली, पण वनखात्याची मालकी असलेली ६ हेक्टर जमीन लागणार होती. ही जमीन देण्याचा निर्णय आता केंद्र शासनाने घेतला आहे. त्यामुळे अकादमीचे काम सुरू होणार असले तरी हा निर्णय वादग्रस्त ठरण्याची शक्यताही निर्माण झाली आहे.
ज्या जिल्ह्य़ात ही अकादमी होणार आहे, त्या सांगलीत केवळ १.६८ टक्के जंगल आहे. वनाधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण देणारी अकादमी किमान जंगलाच्या शेजारी तरी असावी, अशी अपेक्षा असते. वर उल्लेखलेल्या राज्यांमध्ये याकडे जातीने लक्ष देण्यात आले आहे. वनखात्याने या बाबीकडे साफ दुर्लक्ष करून केवळ वनमंत्री पतंगराव कदम यांना खूश करण्यासाठी ही अकादमी सांगलीत उभारण्याचा निर्णय घेतला, असा आरोप श्रमिक एल्गारच्या अध्यक्ष पारोमिता गोस्वामी यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या पत्रात केला आहे. विदर्भात गडचिरोलीत ७०, चंद्रपूर व गोंदियात प्रत्येकी ३५, अमरावतीत २६, तर नागपुरात २० टक्के जंगल आहे.
राज्याच्या तुलनेत हे प्रमाण जास्त असतानाही ही अकादमी सांगलीत उभारण्याचे कारण काय, असा सवाल या पत्रात उपस्थित करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, चंद्रपुरात १९६० ला केंद्र सरकारने स्थापन केलेले वनराजीक महाविद्यालय आहे. १९८० मध्ये ७० हेक्टरवर पसरलेल्या या महाविद्यालयाचा ताबा केंद्राने राज्याला दिला तेव्हापासून हे केंद्र ओस पडले आहे. याच केंद्राला लागून देशातील सर्वात सुसज्ज असे सागवान संशोधन केंद्र आहे. या पाश्र्वभूमीवर याच महाविद्यालयात ही अकादमी सुरू करण्यात आली असती तर शासनाचा बराच निधी वाचला असता, तसेच केंद्र सरकारकडे नेट प्रेझेंट व्हॅल्यूचे पैसेही भरावे लागले नसते, असे वनखात्यातील अधिकाऱ्यांचेच म्हणणे आहे. त्यामुळे या अकादमीच्या स्थापनेवरून मोठा वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे.