अहिल्यानगरः महाराष्ट्रात महायुतीचे सरकार असले तरी रा. स्व. संघप्रणित भारतीय किसान संघाने शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर राज्य सरकारच्या विरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे. शेतीमालाची हमीभावाने सरकारने खरेदी न केल्याने संघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी आज शुक्रवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात भाकरी व ठेचा खाण्याचे निषेधात्मक आंदोलन केले. जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया यांनाही भाकरी व ठेचा भेट देण्याचा प्रयत्न केला मात्र त्यांनी तो स्वीकारला नाही, मागण्यांचे निवेदन स्वीकारले.

गुढीपाडवा हा नवीन कृषीवर्षाचा पहिला दिवस या दिवशी गोडधोड म्हणून पुरणपोळी खाल्ली जाते, मात्र शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला असल्याने गोडधोड खाण्याऐवजी ठेचा-भाकरी खावी लागत असल्याकडे लक्ष वेधत हे आंदोलन करण्यात आले. भारतीय किसान संघाच्या अहिल्यानगर शाखाध्यक्ष दिलीप गोंदकर, जिल्हा मंत्री निलेश चिपाडे, कोषाध्यक्ष ॲड. अरुण गायखे, राहता तालुकाध्यक्ष सिताराम चौधरी, संजय दंडवते आदींच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन करण्यात आले.

निवेदनात म्हटले की, महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी मोठ्या अपेक्षेने आपल्या सरकारला पाठिंबा दिला. निवडणुकीत कर्जमुक्ती तसेच सोयाबीन, तूर, हरभरा, कापूस यांची हमीभावाने खरेदी केली जाईल, अशी ग्वाही देण्यात आली होती. मात्र, प्रत्यक्षात प्रशासनाने याबाबत ठोस उपाययोजना केल्या नाहीत, परिणामी शेतकऱ्यांची परिस्थिती बिकट झाली आहे.

याउलट शेजारील राज्यांत शेतकरी हिताचा विचार अधिक गांभीर्याने केला जात आहे. मध्यप्रदेशात सोयाबीनसाठी बोनससह ४५० रु. एमएसपी, तेलंगणात ९० टक्के कापूस खरेदी करण्यात आली. कर्नाटकात तुरीसाठी ५० रु.बोनस अधिक एमएसपी मिळून ८ हजार रु. प्रति क्विंटल दराने खरेदी झाली आहे.

महाराष्ट्र सरकारने मात्र तुटपुंज्या खरेदीच्या आकडेवारीवर स्वतःची पाठ थोपटून घेतली आहे. मुख्यमंत्री शेतकरीहिताचा विचार करत असतील, तर प्रशासनाने याबाबत गांभीर्याने पावले उचलणे गरजेचे आहे. गुढीपाडवा हा नव्या कृषीवर्षाचा प्रारंभ आहे. या दिवशी शेतकऱ्यांची पुरणपोळी खाण्याची परंपरा असते. मात्र, यंदा शेतकरी आर्थिक संकटात अडकले असल्याने त्यांना गोडधोड नव्हे, तर ठेचा-भाकरी खावी लागणार आहे. या अन्यायाचा निषेध म्हणून आम्ही जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ठेचा-भाकरी खाण्याचे प्रतिकात्मक आंदोलन करत आहोत. तसेच, आपल्यालाही ठेचा-भाकरी पाठवत आहोत, जेणेकरून शेतकऱ्यांच्या वेदना सरकारला समजाव्यात. सरकारने निवडणुकीत दिलेली आश्वासने पाळावीत आणि शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय त्वरीत घ्यावेत, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.