मुंबई- नांदेड शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात एकाच दिवशी मोठ्या संख्येने रुग्णांचे मृत्यू झाल्यानंतर रुग्णालयात औषधांची वा डॉक्टरांची कमतरता नव्हती असे सरकारतर्फे सांगण्यात आले असले तरी उपलब्ध माहितीनुसार एक मार्च २०२३ रोजी या महाविद्यालयाला औषध खरेदीसाठी पाच कोटी ४८ लाख ८८ हजार ४४४ रुपये मंजूर करण्यात आले होते तर ३१ ऑगस्ट २०२३ पर्यंत महाविद्यालयाने त्यापैकी केवळ दोन कोटी ४९ लाख ३० हजार ५६ रुपये किमतीची औषध खेरदी केल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. याशिवाय जिल्हा विकास योजनेतील ४० लाख रुपयांचा वापर केला नाही तर उपकरण खरेदीसाठीच्या सात कोटी रुपयांच्या निविदा काढूनही प्रत्यक्षात त्या महिनाभर उघडण्यात आल्या नसल्याचे वैद्यकीय शिक्षण संचालनालयातील सूत्रांनी सांगितले. गंभीरबाब म्हणणे याच कावालधित औषध खरेदीसाठी २५ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांसाठी ६० कोटी ७३ लाख ६३ हजार २४८ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले होते तर प्रत्यक्षात खरेदी केवळ २५ कोटी ९५ लाख १३ हजार ३१९ रुपयांची करण्यात आल्याची धक्कादायक माहिती उपलद्ध झाली आहे. याबाबत वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे आयुक्त राजीव निवतर व संचालक डॉ दिलीप म्हैसेकर यांच्याकडे वारंवार विचारणा केली लघुसंदेशही पाठवूनही त्यांनी मौन पाळणेच पसंत केले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

नांदेड शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात मोठ्या प्रमाणात झालेल्या मृ्त्यूंनंतर अनेक रुग्णांनी व त्यांच्या नातेवाईकांनी माध्यमांना रुग्णालयात औषधे नसल्याचे तसेच आम्हाला बाहेरुन औषधे आणण्यास सांगितल्याचे सांगितले. अनेकदा अत्यावश्यक औषधे उपलब्ध नसल्यामुळे आम्हाला रुग्णांच्या नातेवाईकांना बाहेरून औषध आणण्यास सांगावे लागते असे काही डॉक्टरांनी आपले नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर सांगितले. औषधांच्या कमतरतेबरोबरच नांदेड वैद्यकीय महाविद्यालयात अध्यापक प्राध्यापकांची ४२ टक्के पदे रिक्त असल्याचेही आढळून आले आहे. अधिष्ठाता डॉ श्यामराव वाकोडे हेही हंगामी अधिष्ठाता असून प्राध्यपकांच्या १३ पदांपैकी ७ पदे भरण्यात आलेली नाहीत. सहयोगी प्राध्यापकांच्या ३० पदापैकी १६ पदे रिक्त आहेत तर सहाय्यक प्राध्यपकांच्या ५२ पदांमध्ये २४ पदे भरलेली नाहीत. वरिष्ठ निवासी डॉक्टारांच्या ३० पदांची आवश्यकता असून ही ६० टक्के पदे आहेत.

आणखी वाचा

राज्यात २५ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये असून यात जवळपास ४५ टक्के अध्यापक-प्राध्यापकांची पदे भरण्यात आलेली नाहीत. वैद्यकीय शिक्षण संचालनालयाला गेली पाच वर्षे पूर्णवेळ संचालकही देता आलेला नाही तसेच वैद्यकीय शिक्षण विभागाला पुरेसे नमुष्यबळ व निधी मिळत नसल्यामुळे औषधपुरवठ्यावर त्याचा परिणाम होत असल्याचे वैद्यकीय शिक्षण संचालनालयातील सूत्रांचे म्हणणे आहे. १ एप्रिल २०२३ रोजी २५ वैद्यकीय महाविद्यालयांसाठी विभागाने औषध खरेदीसाठी ६० कोटी ७३ लाख ६३ हजार २४८ कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. प्रत्यक्षात ३१ ऑगस्ट २०२३ रोजी सर्व महाविद्यालयात मिळून केवळ २५ कोटी ९५ लाख १३ हजार ३१९ रुपयांच्या औषधांची खरेदी करण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले. यात जे जे रुग्णालयाला ३ कोटी ९१ लाख ६४३ कोटी रुपये मिळाले तर रुग्णालयाने ३ कोटी २८ लाख चार हजार रुपयांच्या औषधांची खरेदी केली. नागपूर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाला २ कोटी ६० लाख रुपये उपलब्ध करून देण्यात आले होते. त्यांनी १ कोटी ६४ लाख ७३ हजार १११ रुपयांची औषध खरेदी केली. पुणे बीजे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाला चार कोटी ६२ लाख ८१ हजार ९३९ कोटी रुपये औषध खरेदीसाठी उपलब्ध झाले तर त्यांनी ४ कोटी ६२ लाख ८१ हजार ९३९ कोटींच्या औषधाची खरेदी केली. मात्र अंबेजोगाई, मीरज, नांदेड,नागपूर आदी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांना मिळालेल्या निधीपैकी निम्म्याहून कमी रकमेच्या औषधांची खरेदी केल्याचे दिसून येते आहे.

ज्या नांदेड शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात मोठ्या प्रमाणात मृ्त्यू झाले तेथे औषध खरेदीसाठी वैद्यकीय शिक्षण विभागाने पाच कोटी ४८ लाख रुपये उपलब्ध करून दिलेले असताना केवळ दोन कोटी ४९ लाख ३९ हजार ५६ रुपयांच्या औषधांची खरेदी करण्यात आली. वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या अखत्यारितील महाविद्यालयांना वार्षिक किती कोटी रुपयांच्या औषधांची गरज लागतो व किती औषध खरेदी केली जाते याची वारंवार विचारणा वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे आयुक्त राजीव निवतकर तसेच वैद्यकीय शिक्षण संचालक डॉ म्हैसेकर यांच्याकडे भ्रमणध्वनी तसेच लघुसंदेशाद्वारे विचारणा केली. मात्र त्यांनी याबाबत कोणतेही उत्तर न देता मौन पाळणेच पसंत केले. वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे आज वाभाडे निघत असताना सनदी बाबू गप्प का बसून आहेत, असा प्रश्न काही अध्यापकांनी उपस्थित केला आहे.

नांदेड शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात मोठ्या प्रमाणात झालेल्या मृ्त्यूंनंतर अनेक रुग्णांनी व त्यांच्या नातेवाईकांनी माध्यमांना रुग्णालयात औषधे नसल्याचे तसेच आम्हाला बाहेरुन औषधे आणण्यास सांगितल्याचे सांगितले. अनेकदा अत्यावश्यक औषधे उपलब्ध नसल्यामुळे आम्हाला रुग्णांच्या नातेवाईकांना बाहेरून औषध आणण्यास सांगावे लागते असे काही डॉक्टरांनी आपले नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर सांगितले. औषधांच्या कमतरतेबरोबरच नांदेड वैद्यकीय महाविद्यालयात अध्यापक प्राध्यापकांची ४२ टक्के पदे रिक्त असल्याचेही आढळून आले आहे. अधिष्ठाता डॉ श्यामराव वाकोडे हेही हंगामी अधिष्ठाता असून प्राध्यपकांच्या १३ पदांपैकी ७ पदे भरण्यात आलेली नाहीत. सहयोगी प्राध्यापकांच्या ३० पदापैकी १६ पदे रिक्त आहेत तर सहाय्यक प्राध्यपकांच्या ५२ पदांमध्ये २४ पदे भरलेली नाहीत. वरिष्ठ निवासी डॉक्टारांच्या ३० पदांची आवश्यकता असून ही ६० टक्के पदे आहेत.

आणखी वाचा

राज्यात २५ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये असून यात जवळपास ४५ टक्के अध्यापक-प्राध्यापकांची पदे भरण्यात आलेली नाहीत. वैद्यकीय शिक्षण संचालनालयाला गेली पाच वर्षे पूर्णवेळ संचालकही देता आलेला नाही तसेच वैद्यकीय शिक्षण विभागाला पुरेसे नमुष्यबळ व निधी मिळत नसल्यामुळे औषधपुरवठ्यावर त्याचा परिणाम होत असल्याचे वैद्यकीय शिक्षण संचालनालयातील सूत्रांचे म्हणणे आहे. १ एप्रिल २०२३ रोजी २५ वैद्यकीय महाविद्यालयांसाठी विभागाने औषध खरेदीसाठी ६० कोटी ७३ लाख ६३ हजार २४८ कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. प्रत्यक्षात ३१ ऑगस्ट २०२३ रोजी सर्व महाविद्यालयात मिळून केवळ २५ कोटी ९५ लाख १३ हजार ३१९ रुपयांच्या औषधांची खरेदी करण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले. यात जे जे रुग्णालयाला ३ कोटी ९१ लाख ६४३ कोटी रुपये मिळाले तर रुग्णालयाने ३ कोटी २८ लाख चार हजार रुपयांच्या औषधांची खरेदी केली. नागपूर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाला २ कोटी ६० लाख रुपये उपलब्ध करून देण्यात आले होते. त्यांनी १ कोटी ६४ लाख ७३ हजार १११ रुपयांची औषध खरेदी केली. पुणे बीजे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाला चार कोटी ६२ लाख ८१ हजार ९३९ कोटी रुपये औषध खरेदीसाठी उपलब्ध झाले तर त्यांनी ४ कोटी ६२ लाख ८१ हजार ९३९ कोटींच्या औषधाची खरेदी केली. मात्र अंबेजोगाई, मीरज, नांदेड,नागपूर आदी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांना मिळालेल्या निधीपैकी निम्म्याहून कमी रकमेच्या औषधांची खरेदी केल्याचे दिसून येते आहे.

ज्या नांदेड शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात मोठ्या प्रमाणात मृ्त्यू झाले तेथे औषध खरेदीसाठी वैद्यकीय शिक्षण विभागाने पाच कोटी ४८ लाख रुपये उपलब्ध करून दिलेले असताना केवळ दोन कोटी ४९ लाख ३९ हजार ५६ रुपयांच्या औषधांची खरेदी करण्यात आली. वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या अखत्यारितील महाविद्यालयांना वार्षिक किती कोटी रुपयांच्या औषधांची गरज लागतो व किती औषध खरेदी केली जाते याची वारंवार विचारणा वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे आयुक्त राजीव निवतकर तसेच वैद्यकीय शिक्षण संचालक डॉ म्हैसेकर यांच्याकडे भ्रमणध्वनी तसेच लघुसंदेशाद्वारे विचारणा केली. मात्र त्यांनी याबाबत कोणतेही उत्तर न देता मौन पाळणेच पसंत केले. वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे आज वाभाडे निघत असताना सनदी बाबू गप्प का बसून आहेत, असा प्रश्न काही अध्यापकांनी उपस्थित केला आहे.