नाराज विद्यार्थ्यांचे जागोजागी मोर्चे
राज्यात सध्या मोर्चाचे दिवस असल्याने विद्यार्थ्यांचेही मोर्चे निघू लागले आहेत. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांची तयारी करायची, परीक्षा उत्तीर्ण व्हायचे, पण नोकरीचा पत्ता नाही. कारण सरकारी सेवेतील नोकऱ्यांची संख्याच घटल्याने स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये नैराश्याची भावना तयार झाली आहे.
पुणे, नांदेड, बुलढाणा, अमरावती, औरंगाबाद येथे आतापर्यंत विद्यार्थ्यांनी राज्य सरकारने नोकरभरती करावी म्हणून मोच्रे काढले आहेत. विशेष म्हणजे या मोर्चामध्ये सर्व जाती-धर्माचे विद्यार्थी सहभागी होत आहेत. गुरुवारी नगरच्या जिल्हाधिकारी कचेरीवर मोर्चा नेण्यात येणार आहे. राहुरीच्या महात्मा फुले कृषी विद्यापीठातील एकता कृषी मंचच्या पुढाकाराने हा मोर्चा निघत आहे. स्पर्धा परीक्षांवर कृषी पदवीधरांचा नेहमीच प्रभाव राहिला असून सरकारी धोरणाची सर्वात मोठी झळ त्यांना बसली आहे. त्यामुळे त्यांच्या सर्वाधिक अस्वस्थता असून मोर्चाच्या संयोजनात त्यांचाच पुढाकार अधिक आहे.
नोकरभरतीकरिता लोकसेवा आयोगाकडून प्रक्रिया पार पाडली जाते. मात्र गेल्या दोन वर्षांपासून भरतीची प्रक्रिया धिम्या गतीने सुरू आहे. रिक्त जागांपकी ७० टक्के जागांकरिता जाहिरातच दिली जात नाही. केवळ ३० टक्के जागाच आयोगामार्फत भरल्या जात आहे. आर्थिक डोलारा वाढल्याने सरकारने नोकरभरतीवर नियंत्रण आणले आहे. प्रांताधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, वित्त व लेखा अधिकारी, मंडळ कृषी अधिकारी, पोलीस उपनिरीक्षक तसेच अन्य पदांसाठी आता जाहिरातच निघत नसल्याने तीन-चार वर्षांपासून स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणारे विद्यार्थी अस्वस्थ झाले आहेत. त्यामुळे ते रस्त्यावर उतरले आहे. कृषी विभागात आठ हजार जागा रिक्त आहेत. पण त्या भरायला सरकार तयारच नाही. राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठात प्राध्यापक, साहाय्यक प्राध्यापक, वरिष्ठ संशोधन साहाय्यक व कनिष्ठ संशोधन साहाय्यक यांची पदेही रिक्तच आहेत. त्यामुळे कृषी पदवीधरांनाही त्याची झळ बसली आहे.
राज्यात लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांना सुमारे पाच लाख विद्यार्थी बसतात. त्यापकी सुमारे दीड लाख विद्यार्थी मुंबई, पुणे, नाशिक, लातूर, औरंगाबाद, नागपूर, ठाणे, अमरावती आदी मोठय़ा शहरांमधील खासगी क्लासेसमधून तयारी करतात. सरकारी नोकरीचे मार्केटिंग क्लासेस चालकांनी मोठय़ा प्रमाणावर केले जाते. सरकारकडून पदे भरली जात नसली तरी खोटी जाहिरातबाजी केली जाते. राज्य सरकारमध्ये ९० हजार जागा रिक्त असल्याचे माहितीच्या अधिकारात कार्यकर्त्यांनी मिळविलेल्या माहितीतून पुढे आले आहे. या माहितीचा विद्यार्थ्यांना आकर्षित करण्याकरिता वापर केला जातो.
सरकारी नोकरीच्या ९० हजार जागा रिक्त आहेत. पण अघोषित नोकरभरती बंदी करून सरकारने या जागा भरायला नकार दिला आहे. जेथे ५०० ते ७०० जागांसाठी जाहिरात दिली पाहिजे तेथे केवळ ५० ते ७० जागांसाठी लोकसेवा आयोग जाहिरात काढत आहे. स्पर्धा परीक्षेची तयारी केलेल्या विद्यार्थ्यांवर हा अन्याय आहे. या जागा त्वरित भराव्यात त्याकरिता आम्ही आंदोलन करत आहोत.
– रामेश्वर कामशेट्टे, सदस्य कृषी एकता मंच महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी
स्पर्धा परीक्षेची तयारी ग्रामीण भागातील भूमिहीन शेतकरी, शेतमजूर यांची हुशार मुले करतात. अभियांत्रिकी शाखेच्या विद्यार्थ्यांना नोकरी नसल्याने त्यांची संख्या तीस टक्क्यापर्यंत वाढली आहे. सरकारी नोकरीच्या तीस टक्के जागा रिक्त आहेत. पण तिजोरीत पसे नसल्याने ते जागा भरायला तयार नाहीत. पोलीस उपनिरीक्षकाच्या साडेतीन हजार जागा रिक्त असून तीन वर्षांनंतर आता केवळ ८२८ पदांकरिता जाहिरात दिली. यामुळे तीन ते चार वष्रे परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये नराश्य आले. खरे तर संकटात तरुणांना आधार देणे हे सरकारचे काम आहे.
– प्राध्यापक बाळासाहेब िशदे, दी विनर्स करिअर पॉइंट, औरंगाबाद
