पुण्यातील नागरिकांना चांगल्या सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी विकास आराखडा तयार करण्यात आला असला, तरी नुकताच मंजूर झालेला आराखडा मात्र पुणेकरांच्या नाही, तर हितसंबंधीयांच्या विकासाचा आराखडा असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. विकास आराखडय़ाला नगरसेवकांनी शेकडो उपसूचना देत मूळ आराखडय़ाची पूर्णत: मोडतोड केली असून यातील बहुतांश उपसूचना मतलबाच्याच असल्याची बाबही उघड झाली आहे.
पुणे शहराच्या विद्यमान विकास आराखडय़ाचा कालावधी सन २००७ ते २७ असा असून जुन्या पुणे शहराची लोकसंख्या २६ लाख ५० हजार (सन २०१७) आणि ३३ लाख ५६ हजार (सन २०२७) अशा गतीने वाढेल असा अंदाज करून हा आराखडा महापालिका प्रशासनाने तयार केला होता. त्यानंतर त्यात अनेक बदल करून शहर सुधारणा समितीने तो अंतिम मंजुरीसाठी मुख्य सभेकडे पाठवला. मुख्य सभेतही तो मंजूर करताना सत्ताधारी असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसकडून तसेच मनसे आणि शिवसेनेकडून घाऊक स्वरुपात उपसूचना दिल्या गेल्या. या चार पक्षांनी मिळून २१० उपसूचना दिल्या असून या शिवाय या पक्षाच्या अन्य नगरसेवकांनीही अनेक उपसूचना दिल्या आहेत. मंजूर झालेल्या बहुतांश उपसूचना या आरक्षणात बदल करण्यासंबंधीच्या, तसेच आरक्षणे उठवण्यासंबंधीच्या आहेत. तसेच आरक्षित असलेले भूखंड निवासी करावेत, रस्ते हलवावेत, जादा एफएसआय द्यावा, जादा टीडीआर द्यावा अशा स्वरुपाच्याही अनेक प्रस्तावांचा समावेश राजकीय पक्षांच्या घाऊक उपसूचनांमध्ये आहे. हे करताना शाळा, पार्किंगसाठी आरक्षित असलेल्या जागा, नदीकडेचा हरित पट्टा, क्रीडांगणे, ट्रक टर्मिनस, बागा तसेच भाजी मंडई आदींसाठी राखीव असलेल्या जागांवरील आरक्षणे उठवण्याचे काम फार मोठय़ा प्रमाणावर करण्यात आले आहे. पीएमपीपुढे सध्या पार्किंगचा मोठा प्रश्न असून पीएमपीच्या शेकडो गाडय़ा रोज रात्री रस्त्यावरच उभ्या केल्या जातात. अशी परिस्थिती असली, तरी पीएमपीसाठीचे आरक्षण उठवण्याची उपसूचनाही मंजूर झाली आहे. आरक्षणे उठवण्याबरोबरच मूळच्या ज्या आरक्षित जागांवर अतिक्रमण करून निवासी बांधकाम झाले आहे, अशा जागाही आता निवासी करण्यात आल्या आहेत. या आरक्षणाच्या जागेवर बहुतांश निवासी वापर होत असल्यामुळे सदरचे आरक्षण वगळून तो भाग निवासी दर्शवावा, अशा उपसूचना राजकीय पक्षांनी दिल्या असून त्या मंजूर झाल्या आहेत. उपसूचनांचा हा खटाटोप कोणासाठी झाला हे स्पष्ट असून मंजूर झालेल्या बहुतांश उपसूचना बिल्डरांसाठीच फायद्याच्या ठरणार आहेत. किंबहुना त्यांनी जे जे प्रस्ताव दिले तेच उपसूचनांच्या माध्यमातून प्रथम शहर सुधारणा समितीमध्ये आणि नंतर मुख्य सभेत मंजूर झाल्याचाही आक्षेप आता घेतला जात आहे. त्यामुळेच बिल्डर आणि हितसंबंधीयांचा फार मोठा फायदा करणारा हा आराखडा हितसंबंधीयांच्या विकासाचा आराखडा ठरणार आहे. (समाप्त)
