पुण्यातील पोर्श कार अपघात प्रकरणात आता एक महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. मागच्या आठवड्यात अपघात प्रकरणातील अल्पवयीन आरोपीला मुंबई उच्च न्यायालयाने जामीन दिला होता. या जामिनाला विरोध करण्यासाठी आता पुणे पोलिसांना सर्वोच्च न्यायालयात जाण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी हिरवा कंदील दाखविला आहे. उच्च न्यायालयाच्या निकालाला आव्हान देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची परवानगी पुणे पोलिसांनी राज्य सरकारकडे मागितली होती.
अल्पवयीन आरोपीला बालसुधार गृहात ठेवण्याचा निर्णय अवैध असल्याचे सांगून मुंबई उच्च न्यायालयाने २५ जून रोजी आरोपीला जामीन दिला होता. १९ मे रोजी अपघातानंतर पोलिसांनी आरोपीला बालसुधारगृहात पाठविले होते, मात्र काही तासांतच त्याला जामीन दिला होता. मात्र या अपघातानंतर रोष उफाळून आल्यानंतर पुन्हा एकदा अल्पवयीन आरोपीला अटक केली गेली.
२५ जून रोजी अल्पवयीन आरोपीला बालसुधार गृहातून मुक्त केल्यानंतर त्याचा ताबा त्याच्या आत्याकडे देण्यात आला होता. आरोपीच्या आत्याने मुलाची अटक बेकायदेशीर असल्याचे सांगून मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर सुनावणी झाल्यानंतर न्यायालयाने ही मुक्तता केली.
कल्याणी नगर भागात मद्यधुंद अवस्थेत पोर्श ही आलिशान कार चालवून अनिश अवधिया आणि अश्विनी कोस्टा या दोघांना एका अल्पवयीन आरोपीने चिरडले होते. त्यानंतर आरोपी अल्पवयीन मुलास न्यायालयात हजर केल्यावर, अपघातावर ३०० शब्दांचा निबंध लिहिण्यास सांगून जामीन देण्यात आला होता. त्या निर्णयांची चर्चा चांगलीच रंगली होती. त्यानंतर पोलिसांनी पुन्हा याचिका दाखल केल्यावर, अल्पवयीन मुलाची रवानगी बालसुधार गृहात करण्यात आली होती.
PHOTOS : पुणे पोर्श कार अपघात प्रकरणात आतापर्यंत काय घडलंय? वाचा संपूर्ण माहिती
पुणे पोलीस कुठे चुकले?
राज्याचे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २८ जून रोजी विधानसभेत या प्रकरणावर निवेदन देत असताना अनेक खुलासे केले. या प्रकरणात पोलिसांची भूमिका काय होती? त्यांनी कुठे चूक केली, याचीही माहिती त्यांनी दिली होती. ते म्हणाले, “पोलिसांची पहिली चूक ही आहे की, जेव्हा आरोपीला रात्री ३ वाजता पोलीस स्थानकात आणले. तेव्हा त्याला लगेच वैद्यकीय चाचणीसाठी पाठवायला हवे होते. पण त्यांनी सकाळी साडेआठला पाठवले. दुसरे, गुन्हा घडला की साधारणपणे अपघातप्रकरणात ३०४ अ लावतात. पण त्यावेळी त्यांनी वरीष्ठांना आधी कळवायला हवे होते. पण ते त्यांनी केले नाही. वरीष्ठांनी तो ३०४ करायला लावला. त्यामुळे ड्युटी व्यवस्थित केली नाही यासाठी संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांना निलंबित केले आहे.”
