देशातील महत्त्वाच्या गुन्ह्य़ाचा तपास करणारी यंत्रणा असलेल्या केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) तपास केलेल्या गुन्ह्य़ात शिक्षा होण्याचे प्रमाण (कन्व्हेक्शन रेट) गेल्या दोन वर्षांत कमी होत चालले आहे. २००९ साली ७० टक्क्य़ांपेक्षा अधिक असलले हे प्रमाण २०११ साली ६७ टक्क्य़ांपर्यंत खाली आले. सीबीआयने तपास केलेले खटले निकाली काढण्यासाठी न्यायालयांची संख्या वाढविली असतानाही प्रलंबित खटल्यांचे प्रमाण वाढत आहे. २०११ अखेर या विभागाच्या प्रलंबित खटल्यांची संख्या दहा हजारांहून अधिक आहे.
देशभरात सीबीआयने २०११ मध्ये केलेल्या एकूणच कामाचा आढावा घेणारा अहवाल नुकताच प्रसिद्ध केला आहे. त्यामधून ही माहिती समोर आली आहे. सीबीआयकडे २०११ या वर्षी एक हजार तीन गुन्हे दाखल झाले. वर्षभरात सीबीआयने ९९२ गुन्ह्य़ांचा तपास पूर्ण केला असून, ८२८ गुन्ह्य़ांचा तपास अजूनही सुरू आहे. २०१० मध्ये एक हजार नऊ गुन्हे सीबीआयकडे दाखल झाले होते. तर याच वर्षी ११७२ गुन्ह्य़ाचा तपास केला होता. २०१० मध्ये एकूण ७४५ खटले निकाली काढण्यात आले होते. त्यापैकी ४६८ गुन्ह्य़ांत शिक्षा झाली होती, तर १७८ खटल्यांतील आरोपींची सुटका झाली होती. या वर्षी आरोपींना शिक्षा होण्याचे प्रमाण हे ७० टक्के होते. सन २०११ मध्ये सीबीआयने तपास पूर्ण करून न्यायालयात दाखल केलेले ८९५ खटले निकाली काढण्यात आले. त्यापैकी ४९७ खटल्यांतील गुन्हेगारांना शिक्षा झाली, तर २०९ गुन्ह्य़ांतील आरोपींना निर्दोष सोडण्यात आले. त्याच बरोबर १५४ खटले बंद करण्यात आले. या वर्षीचे शिक्षेचे प्रमाण हे ६७ टक्के एवढे खाली आले आहे. सीबीआयच्या विविध न्यायालयांत २०१०अखेर ९९२८ खटले प्रलंबित होते. सीबीआयने तपास केलेले महत्त्वाचे खटले प्रलंबित राहत असल्यामुळे शासनाने ते कमी करण्यासाठी २०११ मध्ये सीबीआयच्या न्यायालयांची संख्या ५१ वरून ७० इतकी वाढवली. तरीही प्रलंबित खटल्याचे प्रमाण वाढले आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून प्रलंबित खटल्यांची संख्या वाढतच चालली आहे. २००९ साली ९ हजार ६३६, २०१० साली ९ हजार ९२८ आणि २०११ अखेर दहा हजार २२ खटले प्रलंबित आहेत. यामध्ये सीबीआयच्या लाचलुचपत विभागाने दाखल केलेले सात हजार ९४, विशेष गुन्हे तपास विभागाचे बाराशे आणि आर्थिक गुन्ह्य़ाचे एक हजार २६ खटले प्रलंबित आहेत, अशी माहिती त्या अहवाल देण्यात आली आहे.
