उत्तराखंडवर कोसळलेल्या नैसर्गिक आपत्तीच्या पार्श्वभूमीवर, नाशिक जिल्ह्यातील आपत्ती व्यवस्थापनाचा आढावा घेताना पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी सहा वर्षांपूर्वी शहराला महापुराने दिलेल्या तडाख्याचे खापर पाटबंधारे विभागावर फोडले खरे, परंतु याच महापुराच्या चौकशी समितीने सुचविलेल्या अनेक उपायांची अंमलबजावणी आजतागायत का होऊ शकली नाही, ते मात्र स्पष्ट केले नाही. महापूर आणि त्यानंतर गोदावरी नदीचा संकोच रोखण्यासाठी आखली गेलेली पूररेषा हा प्रत्येक निवडणुकीत कळीचा मुद्दा ठरत आहे. या एकाच कारणास्तव मनसेच्या तिन्ही स्थानिक आमदारांनी नदीकाठावरील रखडलेली विकासकामे पुन्हा सुरू करण्याचे निमित्त करून पूररेषेचा पुनर्विचार व्हावा, अशी मागणी शासनाकडे केली आहे. या विषयावरील कवित्व आगामी लोकसभा निवडणुकीची नांदी असून शहरावर गुदरलेली आपत्ती राजकीयदृष्टय़ा फलदायी ठरावी, यादृष्टीनेच सर्वाकडून आखणी होत असल्याचे दिसत आहे.
१९ सप्टेंबर २००८ या दिवशी शहराला महापुराने तडाखा दिला होता. गोदावरीलगतचा बहुतांश भाग पाण्याखाली गेला होता. शेकडो कुटुंबे इमारतीत कित्येक तास अडकून पडली होती. त्या वेळी जिल्ह्याचे पालकत्व सांभाळणाऱ्या भुजबळ यांनी महापुरास जबाबदार कोण, याची चौकशी करण्यासाठी एकसदस्यीय समिती नेमली. पाटबंधारे विभागाने गंगापूर धरणातून अचानक मोठय़ा प्रमाणात पाणी सोडल्यामुळे ही बिकट स्थिती निर्माण झाल्याची तक्रार जवळपास सर्वच राजकीय पक्षांनी केली. चौकशीतही तो मुद्दा अधोरेखित झाला. पाणलोट क्षेत्रात पडलेल्या पावसाचा अंदाज घेऊन गंगापूर धरणातून पाणी सोडले असते तर महापुराची तीव्रता कमी झाली असती. गंगापूर धरणातून पाणी सोडल्यामुळे पुराची तीव्रता वाढली, असा निष्कर्ष चौकशी समितीने काढला. सहा वर्षांपूर्वीच्या या घटनेतील हा धागा पकडून अलीकडेच झालेल्या आपत्ती व्यवस्थापन आढावा बैठकीत पालकमंत्र्यांनी पाटबंधारे विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे कान धरले. धरणातून कधी किती पाणी सोडावे, याबद्दल काही नियम असले तरी सदसद्विवेक बुद्धीने निर्णय घेतला असता तर महापुराची दुर्घटना टळली असती, असे त्यांनी नमूद केले. त्यांच्या विधानात तसे वावगे काही नव्हते. परंतु, चौकशी समितीने सुचविलेल्या विविध उपायांची आजतागायत अंमलबजावणी न होण्याची जबाबदारी कोणाची, हे मात्र त्यांनी स्पष्ट केले नाही.
चौकशी समितीने सुचविलेली पूररेषेची आखणी वगळता इतर महत्त्वपूर्ण विषय तेव्हापासून प्रलंबित आहेत. गंगापूर धरणात अतिरिक्त साठवण क्षमता निर्माण करणे, गोदावरी नदीची वहनक्षमता पूर्ववत करणे, रामकुंड परिसरात कायमस्वरूपी नियंत्रण कक्ष स्थापन करणे, प्रवाहातील अवरोध ठरलेला अहिल्याबाई होळकर पुलाखालील बंधारा काढून टाकणे हे उपाय या समितीने सुचविले होते. यातील एकही प्रश्न आजवर मार्गी लागलेला नाही. या उपायांच्या अंमलबजावणीसाठी मागील सहा वर्षांत त्यांच्याकडून नेमके काय प्रयत्न झाले, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. दरवर्षी आढावा बैठकीत पालकमंत्री नदीपात्रातील अतिक्रमण हटविण्याचे निर्देश देतात. महापालिका व जिल्हा प्रशासनाने आजतागायत त्याची अंमलबजावणी केलेली नाही. गंगापूर धरणात अतिरिक्त साठवण क्षमता निर्माण करण्यासाठी उंची वाढीचा प्रस्ताव तीन वर्षांपूर्वी शासनाकडे सादर झाला. तो मार्गी लावण्यासाठी पालकमंत्री या नात्याने काय प्रयत्न झाले, ही बाब अस्पष्ट आहे. टंचाईच्या पाश्र्वभूमीवर, भुजबळ यांच्या पुढाकारातून यंदा गंगापूर धरणातील गाळ काढण्याचा उपक्रम राबविला. मात्र, त्याचा मुख्य उद्देश हा टंचाई निवारण्याचा राहिला. त्यातही गाळ काढण्याचे हे प्रमाण अतिशय त्रोटक असून सलग चार ते पाच वर्षे ही प्रक्रिया राबविल्यास त्याचा लाभ होऊ शकतो, असे पाटबंधारे विभागाचे म्हणणे आहे.
सहा वर्षांपूर्वीचा महापूर आणि त्यामुळे आखली गेलेली पूररेषा हा राजकीय पातळीवर महत्त्वाचा विषय बनला आहे. शहरातून वाहणाऱ्या गोदावरीसह इतर चार नद्यांची पूररेषा अस्तित्वात आली असली तरी नदीकाठावरील बांधकामांवर त्यामुळे आलेली संक्रांत ही सर्वच राजकीय पक्षांच्या अस्वस्थेचे कारण ठरली आहे. यामुळे प्रत्येक निवडणुकीत पूररेषा हा विषय राजकीय पक्षांच्या पटलावर येतो. मनसेच्या तिन्ही आमदारांनी अलीकडेच या पूररेषेचे धोरण चुकीचे ठरवून तिचा पुनर्विचार करण्याची मागणी केली आहे. गोदाकाठावर वसलेल्या नाशिककरांना आकृष्ट करण्यास ‘महापूर आणि त्यातील यंत्रणांचा बेजबाबदारपणा’ कळीची भूमिका बजावतो. आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या रिंगणात उतरण्याच्या मार्गावर असलेल्या भुजबळ यांनी नेमके त्यावर बोट ठेवत मनसेच्या पावलावर पाऊल ठेवले. परंतु, महापुरासारख्या दुर्घटनेला पुन्हा सामोरे जावे लागू नये म्हणून इतर उपायांच्या अंमलबजावणीसाठी काय करता येऊ शकेल, याची कारणमीमांसा होऊ शकलेली नाही.
