२५ टक्के जागांबाबत प्रश्नचिन्हच!

बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षण हक्क कायद्यानुसार (आरटीई) वंचित व दुर्बल घटकांतील मुलांना पूर्व प्राथमिक व पहिलीसाठी २५ टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले असले तरी प्रत्यक्षात मात्र जवळपास निम्म्या जागा भरल्याच जात नाहीत व मुलेही प्रवेशापासून वंचित राहत असल्याचे आढळले आहे. यंदाही नवीन शैक्षणिक वर्षांसाठी (सन २०१४-२०१५) आरक्षित जागांसाठी प्रवेशप्रक्रियेचे वेळापत्रक प्राथमिक शिक्षण विभागाने जाहीर केले आहे. परंतु प्रत्यक्षात या जागा भरल्या जातील का, याबद्दल प्रश्नच आहे. दरम्यान वेळापत्रकानुसार आरक्षित जागेवरील प्रवेशासाठी २८ मार्च ते १ एप्रिल दरम्यान शाळांतून सोडत काढली जाईल.
सन २००९च्या या आरक्षण कायद्याची सन २०१२-१४ पासून अंमलबजावणी सुरू झाली. त्यानुसार विनाअनुदानित अल्पसंख्याकांच्या शाळा वगळून स्वयंअर्थसहायितसह इतर सर्व मान्यताप्राप्त शाळांमध्ये पूर्व प्राथमिक व पहिलीच्या एकूण प्रवेशक्षमतेच्या २५ टक्के जागा दुर्बल व वंचित घटकांतील बालकांसाठी आरक्षित ठेवल्या आहेत. पूर्व प्राथमिक व पहिलीसह या बालकांच्या शुल्काची प्रतिपूर्ती राज्य सरकार करणार आहे. त्यानुसार पहिल्या वर्षी पूर्व प्राथमिकसाठी जिल्हय़ात १ हजार १४२ जागा उपलब्ध होत्या. मात्र ७१४ जागांवरच प्रवेश झाले, ४२८ जागा रिक्त राहिल्या. नंतरच्या वर्षी १ हजार १४४ प्रवेशक्षमता होती, ५८३ जागांवर प्रवेश झाले, ७२५ जागा रिक्त राहिल्या. या रिक्त जागांवर शिक्षण विभागाच्या मान्यतेने प्रवेश द्यायचे असतात, मात्र प्रत्यक्षात शाळा परस्पर या जागा शुल्क आकारून भरतात.
पुढील जूनपासून सुरू होणाऱ्या २५ टक्के आरक्षणासाठी प्रवेशप्रक्रिया प्राथमिक शिक्षण विभागाने सुरू केली आहे. त्यासाठी शिक्षणाधिकारी दिलीप गोविंद यांनी आज जिल्हय़ातील गटशिक्षणाधिकारी, विस्तारअधिकारी व प्रशासनाधिकारी यांची बैठक नगरमध्ये घेतली.
शाळांमधील आरक्षित जागांपेक्षा प्रवेश मागणाऱ्या अर्जाची संख्या अधिक असल्यास सोडत काढून प्रवेश दिला जाणार आहे. ही सोडत २८ मार्च ते १ एप्रिल दरम्यान राबवली जाईल. २ ते ५ एप्रिल दरम्यान प्रवेश दिलेल्या बालकांची यादी शाळेच्या फलकांवर प्रसिद्ध केली जाईल. जागा शिल्लक राहिल्यास रिक्त जागांसाठी आणखी अर्ज मागवले जातील व पुन्हा पूर्वीप्रमाणे प्रवेशप्रक्रिया राबवली जाणार आहे. यंदा पूर्व प्राथमिक व पहिलीसाठी जिल्हय़ात किती प्रवेशक्षमता उपलब्ध आहे, याची माहिती अद्यापि शिक्षण विभागाकडे नाही.