औद्योगिक विकासाला गती देण्यासाठी महाराष्ट्र हे उत्तम राज्य आहे, असे अधिक आक्रमकपणे सांगता आले असते. मात्र, येथील दृष्टिकोन काहीसा पारंपरिक राहिला. एक महत्त्वाचे काम तसे राहूनच गेले, ते म्हणजे सार्वजनिक बांधकाम विभागात सचिव म्हणून ‘आयएएस’ दर्जाचा अधिकारी नेमण्याचे! बहुतांश राज्यांमध्ये सिंचन आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव ‘आयएएस’ आहेत. केवळ महाराष्ट्रात ते नव्हते. सिंचन विभागात या श्रेणीतील अधिकारी आणता आला. मात्र, ‘पी.डब्ल्यू.डी.’मध्ये ती नियुक्ती राहून गेल्याचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सांगितले.
सार्वजनिक बांधकाम विभागातील भानगडी नेहमीच चर्चेत असतात. टोल प्रकरणानंतर या विभागाची लक्तरे वेशीवर टांगली गेली. राष्ट्रवादी काँग्रेसने नुकतीच टोलमुक्तीची घोषणा केली. या पाश्र्वभूमीवर मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी राहिलेल्या कामाच्या यादीत सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील सचिवाच्या श्रेणीवर निर्माण केलेले सूचक प्रश्नचिन्ह भुजबळांच्या कार्यशैलीवर निशाणा साधणारे मानले जात आहे.
मुख्यमंत्री म्हणून काम करताना अनेक चांगले निर्णय घेता आले. टंचाई दूर करता येऊ शकते आणि त्यासाठी सिमेंट साखळी बंधाऱ्यांचा चांगला उपयोग होत असल्याचा दावा चव्हाण यांनी केला. राज्यात गुंतवणूकही मोठय़ा प्रमाणात झाली. मात्र, राज्याला औद्योगिक क्षेत्रात आणखी पुढे नेता आले असते. तशी बाजारपेठ उभारण्यास प्रयत्नही केले गेले. प्रशासकीय पातळीवर घेतलेल्या निर्णयांमुळे काही व्यावसायिकांचे नुकसान झाले असेल. मात्र, त्याचा विकासात लाभच झाला, असे सांगत मुख्यमंत्र्यांनी एक निर्णय मात्र आवर्जून करायचा राहिला, असे सांगितले. सिंचन विभागात भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिकारी असावा, असे मत पूर्वीपासून होते. तेथे एकाची नियुक्ती झाली. मात्र, ‘पी.डब्ल्यू.डी.’मध्ये तशी नियुक्ती राहून गेली.
गेल्या काही दिवसात शिक्षणाच्या गुणवत्तेवरही अधिक भर देण्याची गरज होती. इतर राज्यांच्या तुलनेत राज्यातील गुणवत्ता तशी कमी आहे. ती वाढविण्यासाठी काही प्रयत्न झाले. मात्र, या क्षेत्रात ‘सरकार’ म्हणून अधिक करण्याची आवश्यकता आहे. विशेषत: माध्यमिक क्षेत्रात सरकारी शाळा वाढायला हव्यात. केवळ संस्थाचालकांवर हे क्षेत्र सोडता येणार नाही. माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तरावर सरकारी शाळा, महाविद्यालये अधिक असायला हवीत. मात्र, त्यासाठी पालकांची चळवळ उभी राहण्याची आवश्यकता आहे. पुन्हा संधी मिळाल्यास शालेय गुणवत्ता सुधारण्याचा विशेष उपक्रम घेणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
४ कंपन्यांची साडेअकरा  हजार कोटींची गुंतवणूक
औद्योगिक क्षेत्रात महाराष्ट्राला पुढे नेण्यासाठी बरेच प्रयत्न झाले. कोटय़वधी रुपयांचे करार झाले. राज्यातील चार उद्योजकांनी पुन्हा नव्याने गुंतवणूक करण्याचे ठरविले आहे. टाटा, महिंद्रा, फॉक्सवेगन आणि बजाज या चार कंपन्यांनी साडेअकरा हजार कोटींची नवी गुंतवणूक करण्याचे ठरविल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
‘ कऱ्हाडमधूनच लढणार’
मुख्यमंत्री सुरक्षित मतदारसंघाच्या शोधात आहेत, असे चित्र वारंवार निर्माण केले जाते. ते चुकीचे असून मी कऱ्हाड मतदारसंघातूनच निवडणूक लढविणार आहे. माझे घर तेथे आहे. मी त्या गावचा रहिवासी आहे. त्यामुळे त्याच मतदारसंघातून निवडणूक लढवावी, असा विचार आहे. तसा प्रस्ताव पक्षाच्या वरिष्ठ समितीला कळविला असल्याचेही मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरात स्पष्ट केले.