वसंत मुंडे, लोकसत्ता
बीड : बीडचा बिहार झाला आहे, पोलीस अधीक्षक हप्ते घेतात, येथपासून ते महिला आमदारही सुरक्षित नाहीत अशी चर्चा विधानसभेत राष्ट्रवादीच्या तीन आमदारांनी केली. चर्चेच्या परिणामी पोलीस अधीक्षक राजा रामास्वामी यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवून चौकशी केली जाईल, असे आश्वासन गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी दिले. या घटनेनंतर राष्ट्रवादीतील तीन आमदारांनी पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या कार्यशैलीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केल्याचे चित्र निर्माण झालेच.
बीड राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये पक्षांतर्गत गटबाजी पूर्वीपासूनच होती. राष्ट्रवादीचे चार आमदार निवडून आल्यानंतर धनंजय मुंडे यांना मंत्रिमंडळात संधी मिळाली. तेव्हा ज्येष्ठ असतानाही डावलले गेल्याची नाराजी व्यक्त करत माजलगावचे आमदार प्रकाश सोळंके यांनी थेट राजीनामा अस्त्र उपसले होते.
या पार्श्वभूमीवर मागील काही दिवसांत वाढत्या गुन्ह्यांच्या घटना आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयातील गोळीबार प्रकरणात राष्ट्रवादीचे आमदार संदीप क्षीरसागर यांचे वडील रवींद्र क्षीरसागर यांच्यावर दाखल झालेला गुन्हा, तर केजच्या भाजप आमदार नमिता मुंदडा यांच्याबाबतीत घडलेली घटना चिंतेचा विषय झाली होती. मात्र पक्षाचे आमदार पालकमंत्र्यांशी चर्चा करून गृहमंत्र्यांकडे जाऊन पोलीस अधीक्षकांबाबत निर्णय घेऊ शकले असते, पण वाढत्या गुन्ह्यांचा मुद्दा थेट विधानसभेत उपस्थित करून पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांच्यावरच रोष व्यक्त केल्याचे मानले जात आहे. मागील आठवडय़ातच आमदार प्रकाश सोळंके, संदीप क्षीरसागर, बाळासाहेब आजबे आणि प्रदेश सरचिटणीस अमरसिंह पंडित यांनी धनंजय मुंडे समर्थक पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष बजरंग सोनवणे यांना हटवून राजेश्वर चव्हाण यांची नियुक्ती केली. बजरंग सोनवणे यांनी पत्रकार बैठक घेऊन नाराजी व्यक्त न करता पक्षांतर्गत गटबाजीवर बोट ठेवले होते. त्यामुळे जिल्ह्यात ‘पालकमंत्री विरुद्ध सर्व’ असे चित्र दिसत होते. विधानसभेतील चर्चेनंतर ते स्पष्टपणे उघड झाले.
सात वर्षांपूर्वी धनंजय मुंडे यांनी विरोधी पक्षनेते पदावरून भाजपच्या विरोधात राज्यभर रान उठवले. भाजपचा प्रभाव असलेल्या जिल्ह्यातील परळी विधानसभेची जागा स्वत: जिंकून इतर तीन जागा विजयी करण्यातही यश मिळवले. राष्ट्रवादीत पालकमंत्र्यांना स्वत:चा मतदारसंघ सोडून इतर ठिकाणी अधिकारच वापरू दिले जात नाहीत. दिवंगत विमल मुंदडा यांना केज मतदारसंघापुरतेच तर जयदत्त क्षीरसागर यांनाही बीड मतदारसंघापुरतेच मर्यादित अधिकार होते. प्रस्थापित आणि संस्थानिक पक्षाचे नेते आपल्या मतदारसंघात पालकमंत्र्यांना हस्तक्षेप करू देत नाहीत. ही परिस्थिती असल्याने धनंजय मुंडेही परळी मतदारसंघ वगळता इतरत्र फिरकत नाहीत. त्यामुळे विरोधी पक्षाकडून सातत्याने पालकमंत्री हे एकाच मतदारसंघापुरते असल्याची जाहीरपणे टीका केली जाते. पक्षांतर्गत नेतृत्वाच्या स्पर्धेतून पुन्हा एकदा राष्ट्रवादीतील संघर्ष कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या मुद्दय़ावरून समोर आला आहे. भाजपच्या राष्ट्रीय सचिव पंकजा मुंडे यांनी मागील महिन्यात जिल्ह्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडली असून प्रशासनावर कोणाचेच नियंत्रण नाही. अवैध धंदे, गुन्हे वाढले असून याला पालकमंत्र्यांचा निष्क्रिय कारभार जबाबदार असल्याची टीका केली होती.
पालकमंत्र्यांना फटका
पोलीस अधीक्षक राजा रामास्वामी यांचा दीड वर्षांचा कार्यकाळ वादग्रस्तच राहिला आहे. मागील महिनाभरात घडलेल्या गुन्ह्यांमुळे जिल्हा एकदम चर्चेत आला. लागोपाठ चार खून, त्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयात सत्ताधारी पक्षाच्या दोन गटांत झालेल्या जमिनीच्या वादावरून गोळीबाराची घटना घडली. यात दोन्ही बाजुने गुन्हे दाखल करण्यात आले. राष्ट्रवादीचे आमदार संदीप क्षीरसागर यांच्या वडिलांवर गुन्हा दाखल झाल्याने कौटुंबिक वादाला राजकीय कलाटणी मिळाली. केजच्या भाजप आमदार नमिता मुंदडा यांना एका रसवंतीगृहासमोर काही मद्यधुंद कार्यकर्त्यांचा सामना करावा लागला. प्रशिक्षणार्थी पोलीस अधीक्षक पंकज कुमावत यांच्या धाडसत्राने गुटखा, पत्याचे क्लब, अवैध दारू उघडकीस येत असल्याने स्थानिक पोलिसांचे अपयशही समोर आले. पोलीस अधीक्षक राजा रामास्वामी यांच्या एकूण कार्यशैलीबद्दलच लोकप्रतिनिधींची नाराजी समोर आली.
