साताऱ्यात ऊस दराचा प्रश्न चिघळला

सातारा जिल्ह्य़ातील ऊस गाळप हंगामाने गती घेतली आहे. कारखाने सुरू होऊन दीड महिना झाला, तरी कारखान्यांनी एफआरपी जाहीर केला नसल्याने शेतकरी संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. कारखान्यांनी एकरकमी एफआरपी जाहीर करावी, अशी मागणी शेतकरी संघटनांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे. आत्तापर्यंत जिल्ह्य़ात मोठय़ा प्रमाणावर उसाचे गाळप होऊन साखरेची निर्मिती झाली तर या वर्षीचा साखर उतारा सरासरी उतारा ९.८३ टक्के मिळाला आहे. मागील दोन वर्षांच्या तुलनेत या वर्षी उतारा घसरला असल्याचे दिसून येत आहे.

या वर्षी खासगी कारखान्यांनी गाळप व साखरनिर्मितीमध्ये आघाडी घेतली आहे. सात सहकारी व सहा साखर कारखान्यांचे गाळप सुरू झाले आहे या वर्षी जिल्ह्य़ातील १३ साखर कारखाने गाळप करत आहेत. मागील काही वर्षे साखर उतारा ११  टक्केच्या वर जात होता. मात्र या वर्षी हा साखर उतारा ९.८३ टक्के आला आहे. वर्षीचा हंगाम मे महिन्यापर्यंत चालेल असा अंदाज आहे.

या वर्षी ऊस गाळपात स्वराज इंडिया अ‍ॅग्रो लिमिटेड, शरयू शुगर लिमिटेड या कारखान्यांनी उसाचे गाळप व साखरनिर्मिती आघाडी घेतली आहे.

कारखान्यांचे प्रमुख अधिकारी गैरहजर

कारखाने सुरू होऊन दीड महिना झाला, तरी कारखान्यांनी एफआरपी जाहीर केला नसल्याने शेतकरी संघटना प्रतिनिधींनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून दिले.  एकरकमी चार हजार रुपये एफआरपीची मागणी शेतकरी संघटनांनी केली आहे. यानुसार शेतकरी संघटना प्रतिनिधी, साखर कारखान्याचे प्रतिनिधी यांच्यासमवेत जिल्हाधिकारी शेखर सिंह यांनी संयुक्त बैठक बोलावली होती. बैठकीला कारखान्यांचे कार्यकारी संचालक अथवा निर्णयक्षम अधिकारी उपस्थित नसल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांनी उपस्थित कारखाना प्रतिनिधींना नाव आणि पद विचारून घेतले.

सचिव, शेतकी अधिकारी व त्यासमकक्ष अधिकारी बैठकीस आल्याचे पाहून जिल्हाधिकाऱ्यांनी शेखर सिंह यांनी संताप व्यक्त करत साखर कारखान्यांना याबाबत कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले. यापूर्वी प्रत्येक बैठकीस कारखान्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अथवा वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित राहात असत.

मात्र अलीकडे दुय्यम अधिकाऱ्यांना पाठवून द्यायचे धोरण कारखान्यांनी अवलंबले आहे. या धोरणामुळे बैठकीत नुसती चर्चा होते आणि निर्णय कोणताही होत नाही.

काहींनी थकीत एफआरपी व्याजासह देण्याची व एफआरपी जाहीर करण्याची मागणी केली. या वेळी साखर आयुक्त कार्यालयातील अधिकाऱ्यांशी याबाबत चर्चा करून त्यांच्या कारवाईची माहिती घेतली. एफआरपी न देणाऱ्या कारखान्यांबाबत तक्रारीची सुनावणी सुरू असल्याचे साखर आयुक्त कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

यावर या वर्षीच्या गळीत हंगामात उसाचे पहिले देयक एकरकमी एफआरपी एवढे असावे आणि अंतिम ऊस दर मेट्रिक टनाला किमान चार हजार रुपये देण्यात यावा. शेतीमालावरील निर्यातबंदी कायमस्वरूपी उठवावी. शेतकऱ्यांना बाजाराचे व तंत्रज्ञानाचे स्वातंत्र्य मिळावे. शेतकऱ्यांकडून वसूल केले जाणारे अप्रत्यक्ष कर कमी करावेत. दोन साखर कारखान्यातील अंतराची अट रद्द करावी.

– रघुनाथदादा पाटील, अध्यक्ष, शेतकरी संघटना

अजिंक्यतारा साखर कारखान्याचे सरासरी चार हजार पाचशे मेट्रिक टन याप्रमाणे गाळप सुरू आहे आमच्याकडे अतिरिक्त ऊसतोड टोळ्या आहेत. कारखान्याने एफआरपी ३०४३ रुपये जाहीर करून त्यातील ८० टक्के म्हणजे २६०० रुपयेप्रमाणे शेतकऱ्यांच्या खात्यावर १० डिसेंबर रोजी जमा केले आहेत. एफआरपी दोन टप्प्यांत देणार आहे. मागील अनेक वर्षांत कारखान्याची एफआरपीची थकबाकी राहिलेली नाही. कारखाना इथेनॉलनिर्मिती करत असून कारखान्याला ३७ लाख लिटर ऑर्डर मिळाली आहे. त्यापैकी सहा लाख लिटर इथेनॉल पुरवठा झालेला आहे. दैनंदिन ४५ हजार लिटर उत्पादन होत आहे. कारखान्याने सभासद व परिसरातील लोकांसाठी ना नफा ना तोटा या तत्त्वावर सॅनिटायझरची निर्मिती केलेली आहे.

– संजीव देसाई, कार्यकारी संचालक, अजिंक्यतारा सहकारी साखर कारखाना, सातारा</p>