मुंबई : आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महिला वर्गाला खूश करण्याकरिता ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजना जाहीर करण्यात आली असली तरी पात्र ठरण्यासाठी घातलेल्या जाचक अटींमुळे प्रत्यक्ष किती महिलांना त्याचा लाभ मिळेल, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेतून अशा प्रकारे महिलांना पैसे देण्याची आवश्यकता नाही. महिलांनी अशी मागणी केलेली नाही. दुर्बल महिलांना सरकार मदत करू इच्छित होते तर निराधारांसाठीच्या योजना आहेत, त्यांचा निधी वाढवू शकले असते. विधानसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून आणलेली ही योजना आहे.
हेही वाचा >>> निवडणूक वर्षात योजनांप्रमाणे कर्जातही वाढ; १ लाख ३० हजार कोटींचे कर्ज घेण्याचे प्रस्तावित‘विकासकामांसाठी यंदा अधिकचे कर्ज’
समान कामासाठी महिलांना पुरुषांइतके वेतन अजूनही दिले जात नाही. त्यावर सरकारला काही करायचे नसते. महिलांना श्रमाचे मूल्य मानाने मिळायला हवे. त्यामध्ये लैंगिक दुजाभाव नको. महिलांच्या पोषणासंदर्भात केंद्र सरकारची प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना आहे, त्या योजनेतील निधीची तरतूद मोदी सरकारने मध्यंतरी कमी केली. अशा प्रकारे कायदेशीर योजना पातळ करून फसव्या नव्या योजना माथी मारल्या जातात. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना निव्वळ धूळफेक आहे. या योजनेच्या उद्देशावर शंका घेता येतात. महिलांना हक्क नाही सरकार भीक देत आहे, अशी प्रतिक्रिया सर्वहारा जनआंदोलन संघटनेच्या संस्थापक उल्का महाजन यांनी व्यक्त केली.
जाचक अटींवर आक्षेप
या योजनेत इतक्या अटी आहेत की, सरकार म्हणते तितक्या १ कोटी महिला पात्र ठरतील याविषयी शंका आहेत. सरकारी प्रमाणपत्रांसंदर्भात महिलांच्या अनेक अडचणी असतात. तुमचे उत्पन्न, जमीनधारणा, इतर योजनेचे लाभ हे सर्व तपासले जाणार आहे, मगच नव्या योजनेचे लाभ मिळणार आहेत. यापेक्षा विधवा, परित्यक्ता, निराधार यांच्या अनुदानात मर्यादा वाढवता आली असती तर बरे झाले असते. नोकरशाही गरिबांच्या योजनेत इतक्या अटी टाकते की, त्याचे लाभ घेताना नाकीनऊ येतात, अशी प्रतिक्रिया सीटुच्या घरेलु कामगार संघटनेच्या नेत्या किरण मोघे यांनी व्यक्त केली.
‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेतून अशा प्रकारे महिलांना पैसे देण्याची आवश्यकता नाही. महिलांनी अशी मागणी केलेली नाही. दुर्बल महिलांना सरकार मदत करू इच्छित होते तर निराधारांसाठीच्या योजना आहेत, त्यांचा निधी वाढवू शकले असते. विधानसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून आणलेली ही योजना आहे.
हेही वाचा >>> निवडणूक वर्षात योजनांप्रमाणे कर्जातही वाढ; १ लाख ३० हजार कोटींचे कर्ज घेण्याचे प्रस्तावित‘विकासकामांसाठी यंदा अधिकचे कर्ज’
समान कामासाठी महिलांना पुरुषांइतके वेतन अजूनही दिले जात नाही. त्यावर सरकारला काही करायचे नसते. महिलांना श्रमाचे मूल्य मानाने मिळायला हवे. त्यामध्ये लैंगिक दुजाभाव नको. महिलांच्या पोषणासंदर्भात केंद्र सरकारची प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना आहे, त्या योजनेतील निधीची तरतूद मोदी सरकारने मध्यंतरी कमी केली. अशा प्रकारे कायदेशीर योजना पातळ करून फसव्या नव्या योजना माथी मारल्या जातात. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना निव्वळ धूळफेक आहे. या योजनेच्या उद्देशावर शंका घेता येतात. महिलांना हक्क नाही सरकार भीक देत आहे, अशी प्रतिक्रिया सर्वहारा जनआंदोलन संघटनेच्या संस्थापक उल्का महाजन यांनी व्यक्त केली.
जाचक अटींवर आक्षेप
या योजनेत इतक्या अटी आहेत की, सरकार म्हणते तितक्या १ कोटी महिला पात्र ठरतील याविषयी शंका आहेत. सरकारी प्रमाणपत्रांसंदर्भात महिलांच्या अनेक अडचणी असतात. तुमचे उत्पन्न, जमीनधारणा, इतर योजनेचे लाभ हे सर्व तपासले जाणार आहे, मगच नव्या योजनेचे लाभ मिळणार आहेत. यापेक्षा विधवा, परित्यक्ता, निराधार यांच्या अनुदानात मर्यादा वाढवता आली असती तर बरे झाले असते. नोकरशाही गरिबांच्या योजनेत इतक्या अटी टाकते की, त्याचे लाभ घेताना नाकीनऊ येतात, अशी प्रतिक्रिया सीटुच्या घरेलु कामगार संघटनेच्या नेत्या किरण मोघे यांनी व्यक्त केली.
