‘भ्रष्ट मंत्र्यांना क्लिनचिट देण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांची एक खिडकी योजना’

खडसे यांना बडतर्फ करण्याची राधाकृष्ण विखे यांची मागणी
महायुतीच्या सरकारमध्ये अनेक मंत्र्यांची भ्रष्टाचाराची प्रकरणे उघडकीस येत असताना त्यांना ‘क्लिनचिट’ देण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘एक खिडकी’ योजना सुरू केली आहे, अशी बोचरी टीका विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे यांनी करत केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्या विधानाची गंभीर दखल घेऊन महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांना क्लिनचिट न देता बडतर्फ करावे अशी मागणी केली.
मुळा प्रवरा वीज संस्थेत विखे वार्ताहरांशी अनौपचारिक गप्पा मारत असताना त्यांनी खडसे यांच्यावर जोरदार टीका केली. विखे म्हणाले, मंत्री खडसे यांच्यावर दाऊदला दूरध्वनी केल्याचे गंभीर आरोप झाले. केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह व केंद्रीय गृहराज्यमंत्री किरेन रिजिजू यांनीही हे प्रकरण गंभीर असल्याचे सांगितले. तसेच त्यांच्या स्वीय सहाय्यकाने ३० कोटींची लाच मागितल्याचे पुढे आले. खडसे यांनीच लाच मागणाऱ्याला ओळखत असल्याचे सांगितले. त्यामुळे नैतिक जबाबदारी स्वीकारून खडसे यांनी राजीनामा द्यावा, ते राजीनामा देत नसतील तर मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना बडतर्फ करावे.
मंत्रिमंडळातील अनेक मंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप होत आहेत. आरोप झाला की मंत्री क्लिनचिटसाठी अर्ज करतात. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी त्याकरिता एक खिडकी सुरू केली असून तेथे त्यांना क्लिनचिट दिली जाते. क्लिनचिट देताना मंत्र्यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून राजीनामा दिल्याचे सांगितले जात नाही. आता मुख्यमंत्र्यांनी क्लिनचिट न देता असे आरोप झालेल्या मंत्र्यांना बडतर्फ करावे अशी मागणी केली.
दुष्काळाची प्रचंड दाहकता असूनही त्याचे आकलन सरकारला झालेले नाही. व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग व प्रशासकीय यंत्रणेवर सरकारची मदार आहे. सोलापूरचे जिल्हाधिकारी तुकाराम मुंडे यांनी उजणीत पाणी असूनही विजेचे कनेक्शन कट केले. छावण्या सुरू केल्या नाही. उस्मानाबादच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी छावण्या सुरू करून मदत करण्याऐवजी शेणाचा हिशोब केला. प्रशासन एका बाजूला शेण खात असताना दुसऱ्या बाजूला मंत्री दुष्काळग्रस्त भागात गेले नाही. लोक फिरू देणार नाही याची भीती असल्याने मंत्री दौरे करत नाही अशी टीका त्यांनी केली.
दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करणार नाही असे सांगणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांना भूमिका बदलावी लागली हे काँग्रेस पक्षाचे यश असून आता त्यांनी योग्य वेळी कर्जमाफी करू असे आश्वासन दिले आहे. तर छावण्या सुरू न केल्याने पशुधन नष्ट होत आहे. गोहत्याबंदी कायद्याच्यावेळी गोग्राम काढण्याची घोषणा करणाऱ्या सेना-भाजपाच्या मंत्री व आमदारांनी किती गोग्राम सुरू केले हे जाहीर करावे. टँकर सुरू करण्याचे अधिकार तहसीलदारांना देण्यास उशीर झाला. तसेच धरणांच्या लाभक्षेत्रात पाणी न दिल्याने पिके नष्ट झाली. तसा अन्यायकारक आदेश काढला. आता उजणी धरणाच्या पाणी फुगवटय़ाच्या कडेला असलेल्या शेतकऱ्यांच्यावतीने जिल्हाधिकारी मुंडे व सरकार विरुध्द जनहितयाचिका दाखल करण्यात येणार असल्याचे विखे यांनी सांगितले.