कृषिमंत्री, कृषी आयुक्त नाही, कृषी सचिवही दीर्घ रजेवर

ऐन खरीप हंगामात सरकारची अनास्था; विरोधी पक्षनेते विखे यांची टीका
ऐन खरीप हंगामाच्या सुरुवातीलाच राज्याला कृषिमंत्री नाही, कृषी आयुक्त नाही, कृषी सचिवही दीर्घ रजेवर गेले आहेत. राज्यात बियाणे, खतांचे नियोजन झालेले नाही. दुष्काळात शेतकऱ्याला पिचवले, आता खरीप हंगामात राज्य सरकार शेतकऱ्याला नागवते आहे, अशी टीका माजी विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे यांनी गुरूवारी केली.
मुख्यमंत्र्यांनी एकनाथ खडसे यांना ‘क्लीन चीट’ दिल्यानंतर त्यांचा राजीनामा घेतला. खरेतर खडसे यांची ‘कमिशन ऑफ इन्क्वायरी अ‍ॅक्ट’नुसार चौकशी होण्याची आवश्यकता आहे. आयोग नेमला की लोकही पुरावे देतील. राज्याचे मुख्यमंत्री भ्रष्ट मंत्र्यांवर कारवाई करताना भेदभाव करत आहेत. जो न्याय खडसे यांना लावला, तोच इतरांनाही लावावा, आदिवासींसाठी स्वेटर खरेदीत, डाळ खरेदीत, चिक्की, शालेय शिक्षणमध्ये मोठा भ्रष्टाचार झाला, तोच न्याय या प्रकरणातही मुख्यमंत्र्यांनी अन्य मंत्र्यांना लावावा, असा टोला विखे यांनी लगावला.
राज्यात ६० लाख शेतकरी आहेत, मात्र केवळ १ लाख २४ हजार शेतकऱ्यांच्या कर्जाची फेररचना झाली आहे. सहकारमंत्री मात्र शेतकऱ्यांचा प्रतिसाद नाही, असे सांगत धूळफेक करत आहेत. शेतकऱ्यांच्या कर्जाचे पुनर्गठण करण्यात सरकारला अपयश आले आहे. त्यामुळे सरकारचेच पुनर्गठण करण्याची वेळ आली आहे, अशी टीका त्यांनी केली.
शिवसेनेने सरकारवर ‘निजामांच्या बापाचे राज्य’ अशी टीका केली, याकडे लक्ष वेधले असता विखे म्हणाले,ह्वराज्य सरकारचा बाप कोण आणि आई कोण हेच शोधण्यात वेळ जात आहे. लोकांची कामे करण्यास त्यांना वेळ नाही. राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांची मान्यता स्थगित करण्यात आली आहे. विद्यापीठाच्या भरतीत भ्रष्टाचार होतो यासाठी प्राध्यापक, संशोधक यांच्या नियुक्तीसाठी स्वतंत्र मंडळ असावे, असा पूर्वी निर्णय घेतला होता. परंतु, या अ‍ॅपेक्स बॉडीवर खडसे यांनी त्यांच्या भ्रष्ट नातेवाइकाची नियुक्ती केली. या नातेवाइकावर १३० कोटींच्या भ्रष्टाचाराचा आरोप होता. त्याला हैदराबाद बँकेतून निलंबित करण्यात आले होते. खरेतर कृषी खात्याला स्वतंत्र मंत्री हवा होता, परंतु तो नियुक्त करण्यात सरकारला अपयश आले.
नावावरून राजकारण
राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजनेचे सरकारने नाव बदलले, यावर विरोधी पक्षनेते विखे यांनी जोरदार टीका केली. ते म्हणाले,ह्व आघाडीच्याच योजना यंदाचे सरकार नाव बदलून सादर करत आहे. राजीव गांधी यांचे योजनेचे नाव बदलण्याचे कारण मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट करावे. महात्मा फुले यांच्या नावाला आमचा विरोध नाही, फुले यांच्याबद्दल आमच्या मनात आदरच आहे. परंतु, मुख्यमंत्र्यांनी गांधी यांचा अपमान करण्याचे कारण काय होते, याचा खुलासा करावा. सरकारने पंडित दीनदयाळ, अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या नावाने योजना सुरू केल्या, त्याला आम्ही हरकत घेतली नाही. सरकारने नवीन योजना सुरू करून त्याला स्वतंत्र नावे द्यावीत, परंतु सरकार योजनांच्या नावावरून राजकरण करत आहे.