निळवंडे धरणाच्या जलाशयातून परस्पर पाणी उचलण्याची परवानगी देण्यात आल्याने लाभक्षेत्रातील व कायमस्वरूपी दुष्काळी पट्टय़ातील शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे. जलसंपदा विभागाने घेतलेल्या निर्णयाच्या विरोधात लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांनी सुरू केलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्र्वभूमीवर निर्माण झालेल्या परिस्थितीबाबत संबंधित लोकप्रतिनिधींची तातडीने एकत्रित बैठक घ्यावी अशी मागणी कृषिमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.
या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या पत्रात विखे यांनी म्हटले आहे, की निळवंडे धरण आणि कालव्यांचे वास्तव लक्षात घेणे गरजेचे आहे. गरजवंत शेतकऱ्यांना पाणी देण्याबाबत कोणतेही दुमत असल्याचे कारण नाही. मात्र वर्षांनुवर्षे पाण्याची आतुरतेने वाट पाहणाऱ्या शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काच्या पाण्याचा लाभ मिळाल्यानंतरच अतिरिक्त पाण्याचे वाटप सर्वसहमतीने करणे गरजेचे आहे.  
उत्तर नगर जिल्’ााला वरदान ठरणाऱ्या निळवंडे कालव्यांच्या कामांना पुरेसा निधी नसल्याने कामे ठप्प आहेत. याकडे मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधून मंत्रालयस्तरावर संगमनेर, अकोले तालुक्यांतील शेतकऱ्यांना पाणी परवाने वाटप करण्याचा निर्णय केवळ या भागातील लोकप्रतिनिधींच्या आग्रहास्तव घेतला गेला आहे. धरणाच्या लाभक्षेत्रात राहाता, कोपरगाव, श्रीरामपूर, राहुरी या तालुक्यांचाही समावेश असल्याने धरणाच्या कामासंदर्भात अथवा पाणीवापराबाबत निर्णय घेण्यापूर्वी लाभक्षेत्रातील लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेणे आवश्यक आहे. तथापि निळवंडे धरणाच्या संदर्भात होणाऱ्या कोणत्याही बैठकांना अथवा कार्यक्रमांना लाभक्षेत्रातील लोकप्रतिनिधींना निमंत्रित केले जात नसल्याची तक्रार विखे यांनी केली आहे.
धरणातून परस्पर पाणी उचलण्याचे परवाने दिल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष आहे. या निर्णयाच्या विरोधात रास्ता रोको, मोर्चे आणि धरणे आंदोलन करण्याच्या विचारात लाभक्षेत्रातील शेतकरी असल्याने पाण्यावरून सुरू झालेला संघर्ष हा योग्य नाही. तो टाळण्यासाठी संबंधित लोकप्रतिनिधींची तातडीने बैठक बोलावण्याची मागणी विखे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.