राफेल चौकशीची आग लागली फ्रान्समध्ये आणि धूर निघाला दिल्लीत – रुपाली चाकणकर

भारताला विक्री केलेल्या ५९ हजार कोटी रुपयांच्या ३६ राफेल लढाऊ विमानांच्या व्यवहारातील कथित भ्रष्टाचाराची आणि वशिलेबाजीची फ्रान्सने न्यायालयीन चौकशी सुरू केल्याचे वृत्त ‘मीडियापार्ट’ या फ्रान्सस्थित शोध पत्रकारिता संकेतस्थळाने शुक्रवारी दिले. त्यानंतर काँग्रेस आणि भाजप यांच्यात पुन्हा आरोप-प्रत्यारोपांना तोंड फुटले आहे.

रुपाली चाकणकर म्हणाल्या, “राफेलच्या चौकशीची आग फ्रान्समध्ये लागली आणि दिल्लीतल्या CBI कार्यालयातून धूर निघाला. कुछ तो गडबड है..”

नवी दिल्लीतील लोधी रोडवरील सीबीआय मुख्यालयात आज (गुरुवार) सकाळी भीषण आग लागली. पार्किंग एरियाच्या इलेक्ट्रॉनिक खोलीत ही आग लागली. आगीनंतर धूर वाढत असल्याचे पाहून सर्व अधिकारी तत्काळ इमारतीतून बाहेर आले. त्यानंतर अग्निशमन दलाच्या सहा गाड्या घटनास्थळी पोहोचल्या आणि आग आटोक्यात आणली.

राहुल गांधी यांनी देखील केली होती टीका

भारत आणि फ्रान्स यांच्यामध्ये ३६ राफेल फायटर जेटच्या झालेल्या व्यवहाराची आता फ्रान्समध्ये न्यायालयीन चौकशी होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष आणि वायनाडचे विद्यमान खासदार राहुल गांधी यांनी केंद्र सरकारवर आणि विशेषत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर टीका केली आहे. आपल्या ट्वीटर अकाउंटवरून राहुल गांधी यांनी “चोर की दाढी…” एवढे तीन शब्दच ट्वीट केले आहेत. याशिवाय, या ट्वीटमध्ये राहुल गांधींनी #RafaleScam असा हॅशटॅग देखील राहुल गांधींनी दिला आहे. त्यामुळे या ट्वीटच्या माध्यमातून राहुल गांधींनी अप्रत्यक्षपणे थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवरच निशाणा साधल्यामुळे आता पुन्हा एकदा या मुद्द्यावरून भाजपा आणि काँग्रेस यांच्यामध्ये कलगीतुरा रंगण्याची शक्यता आहे.

नेमकं झालं काय?

फ्रान्समधील Mediapart या शोध पत्रकारिता संकेतस्थळाने राफेल कराराची चौकशी करण्यासाठी न्यायाधीशांची नियुक्ती केल्याचं वृत्त दिलं आहे. ही चौकशी ‘संवेदनशील’ म्हटली गेली असून या ५९ हजार कोटींच्या करारामध्ये झालेल्या सर्व घडामोडींची चौकशी करण्यात येणार आहे. फ्रेंच पब्लिक प्रॉसिक्युशन सर्विसेसच्या आर्थिक गुन्हे विभागाने घेतलेल्या निर्णयानुसार गेल्या महिन्यात १४ जून रोजी हा तपास पुन्हा सुरू करण्यात आला. त्या आधारावर आता ही चौकशी सुरू करण्यात येणार असल्याचं वृत्त मीडियापार्ट संकेतस्थळाने दिलं आहे. दरम्यान, दोन वर्षांपूर्वी २०१९ मध्ये पीएनएफच्या तत्कालीन अधिकाऱ्यांनी या कराराला क्लीनचिट दिली होती. मात्र, आता त्याच अधिकाऱ्याचा कनिष्ठ अधिकारी पीएनएफचा प्रमुख झाला असून त्याने ही चौकशी सुरू करण्याच मंजुरी दिली आहे.