आधी शिवसेना आणि आता राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील आमदार अपात्रता प्रकरणाची सुनावणी घेणारे राहुल नार्वेकर यांच्यावर आता एक नवीन जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. ज्या दहाव्या परिशिष्ठाचा राहुल नार्वेकरांनी या दोन्ही प्रकरणांमध्ये वारंवार आधार घेतला आहे, त्या परिशिष्ठाची चिकित्सा करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या समितीच्या अध्यक्षपदी राहुल नार्वेकरांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी महाराष्ट्र विधानभवनात झालेल्या ८४व्या अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी व सचिव परिषदेमध्ये ही घोषणा केली.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
गेल्या सहा महिन्यांपासून विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्यासमोर आधी शिवसेना व नंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस या पक्षांमधील फुटीच्या प्रकरणाची सुनावणी चालू आहे. आमदार अपात्रता प्रकरणाचा निर्णय घेण्याचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांनाच असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयानं या प्रकरणाच्या सुनावणीवेळी स्पष्ट केलं. त्यानंतर गेल्या सहा महिन्यांपासून राहुल नार्वेकरांसमोर शिवसेनेतील आमदार अपात्रता प्रकरणाची सुनावणी चालू होती. अखेर तीन वेळा मुदतवाढ घेतल्यानंतर १२ जानेवारी रोजी राहुल नार्वेकरांनी शिवसेना प्रकरणी निकाल दिला. आता ३१ जानेवारीपर्यंत राष्ट्रवादी काँग्रेस प्रकरणाचा निकाल देण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले असून त्यावर सुनावणी चालू आहे.
विश्लेषण : विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाने गोंधळात भर? ठाकरे गटाच्या आमदारांचे अस्तित्व धोक्यात?
ओम बिर्लांची घोषणा
दरम्यान, या सुनावणीदरम्यान राहुल नार्वेकरांनी सातत्याने घटनेच्या दहाव्या परिशिष्टाचा, अर्थात ज्यात पक्षांतरबंदी कायदा व त्यासंदर्भातल्या तरतुदींचा उल्लेख आहे, त्याचा सातत्याने संदर्भ घेतला. सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीमध्येही वारंवार पक्षांतरबंदी कायद्याचा उल्लेख आला. याच कायद्याची चिकित्सा करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी राहुल नार्वेकरांवर सोपवण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र विधानसभा में आयोजित 84वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन से देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं को नई दिशा मिलेगी। यहां हुए निर्णय पंचायत से संसद तक लोकतांत्रिक संस्थाओं को सशक्त कर उन्हें जनता के और अधिक निकट लाने और जवाबदेह बनाने में मील का पत्थर सिद्ध होंगे।#AIPOC pic.twitter.com/ASfQb1BGob
— Om Birla (@ombirlakota) January 28, 2024
दहाव्या परिशिष्ठासंदर्भात सूचना, शिफारसी
“दहाव्या परिशिष्ठाचा अनेकदा मुद्दा उपस्थित होतो. उत्तराखंडमध्ये सीपी जोशींच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन झाली होती. त्यावर व्यापक चर्चा झाली होती. काही विषय आम्ही मांडले होते. आता त्या समितीच्या शिफारशी पुढे नेण्यासाठी आणि त्यांची चिकित्सा करण्यासाठी महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली पुन्हा एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे.दहाव्या परिशिष्ठाच्या नियमावलीची चिकित्सा, संशोधन करून त्याबाबत ही समिती शिफारसी करेल”, अशी माहिती ओम बिर्ला यांनी विधानसभेतील संमेलनात दिली.
विधान मंडल के संरक्षक के रूप में पीठासीन अधिकारियों का दायित्व है कि वे राजनीतिक दलों से चर्चा कर ऐसे निर्णय लें जो सदस्यों की कार्यकुशलता और दक्षता में अभिवृद्धि करें। हमारा कार्यकरण ऐसा हो जो भावी पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का माध्यम बन सकें।#AIPOC pic.twitter.com/4tr5UvjRxy
— Om Birla (@ombirlakota) January 28, 2024
दरम्यान, राहुल नार्वेकरांनी शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान पक्षपातीपणे निकाल दिल्याचा आरोप विरोधी पक्षांकडून केला जात आहे. त्यात आता राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील अपात्रता प्रकरणाचा निकाल ३१ जानेवारीपर्यंत लावण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाचे असताना ही सुनावणी लांबण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यावरूनही विरोधक राहुल नार्वेकरांना लक्ष्य करण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर पक्षांतरबंदी कायद्याची चिकित्सा करण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर सोपवण्यात आल्यामुळे विरोधकांची यावर नेमकी काय भूमिका असेल, याची उत्सुकता राजकीय वर्तुळात निर्माण झाली आहे.
गेल्या सहा महिन्यांपासून विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्यासमोर आधी शिवसेना व नंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस या पक्षांमधील फुटीच्या प्रकरणाची सुनावणी चालू आहे. आमदार अपात्रता प्रकरणाचा निर्णय घेण्याचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांनाच असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयानं या प्रकरणाच्या सुनावणीवेळी स्पष्ट केलं. त्यानंतर गेल्या सहा महिन्यांपासून राहुल नार्वेकरांसमोर शिवसेनेतील आमदार अपात्रता प्रकरणाची सुनावणी चालू होती. अखेर तीन वेळा मुदतवाढ घेतल्यानंतर १२ जानेवारी रोजी राहुल नार्वेकरांनी शिवसेना प्रकरणी निकाल दिला. आता ३१ जानेवारीपर्यंत राष्ट्रवादी काँग्रेस प्रकरणाचा निकाल देण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले असून त्यावर सुनावणी चालू आहे.
विश्लेषण : विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाने गोंधळात भर? ठाकरे गटाच्या आमदारांचे अस्तित्व धोक्यात?
ओम बिर्लांची घोषणा
दरम्यान, या सुनावणीदरम्यान राहुल नार्वेकरांनी सातत्याने घटनेच्या दहाव्या परिशिष्टाचा, अर्थात ज्यात पक्षांतरबंदी कायदा व त्यासंदर्भातल्या तरतुदींचा उल्लेख आहे, त्याचा सातत्याने संदर्भ घेतला. सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीमध्येही वारंवार पक्षांतरबंदी कायद्याचा उल्लेख आला. याच कायद्याची चिकित्सा करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी राहुल नार्वेकरांवर सोपवण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र विधानसभा में आयोजित 84वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन से देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं को नई दिशा मिलेगी। यहां हुए निर्णय पंचायत से संसद तक लोकतांत्रिक संस्थाओं को सशक्त कर उन्हें जनता के और अधिक निकट लाने और जवाबदेह बनाने में मील का पत्थर सिद्ध होंगे।#AIPOC pic.twitter.com/ASfQb1BGob
— Om Birla (@ombirlakota) January 28, 2024
दहाव्या परिशिष्ठासंदर्भात सूचना, शिफारसी
“दहाव्या परिशिष्ठाचा अनेकदा मुद्दा उपस्थित होतो. उत्तराखंडमध्ये सीपी जोशींच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन झाली होती. त्यावर व्यापक चर्चा झाली होती. काही विषय आम्ही मांडले होते. आता त्या समितीच्या शिफारशी पुढे नेण्यासाठी आणि त्यांची चिकित्सा करण्यासाठी महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली पुन्हा एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे.दहाव्या परिशिष्ठाच्या नियमावलीची चिकित्सा, संशोधन करून त्याबाबत ही समिती शिफारसी करेल”, अशी माहिती ओम बिर्ला यांनी विधानसभेतील संमेलनात दिली.
विधान मंडल के संरक्षक के रूप में पीठासीन अधिकारियों का दायित्व है कि वे राजनीतिक दलों से चर्चा कर ऐसे निर्णय लें जो सदस्यों की कार्यकुशलता और दक्षता में अभिवृद्धि करें। हमारा कार्यकरण ऐसा हो जो भावी पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का माध्यम बन सकें।#AIPOC pic.twitter.com/4tr5UvjRxy
— Om Birla (@ombirlakota) January 28, 2024
दरम्यान, राहुल नार्वेकरांनी शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान पक्षपातीपणे निकाल दिल्याचा आरोप विरोधी पक्षांकडून केला जात आहे. त्यात आता राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील अपात्रता प्रकरणाचा निकाल ३१ जानेवारीपर्यंत लावण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाचे असताना ही सुनावणी लांबण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यावरूनही विरोधक राहुल नार्वेकरांना लक्ष्य करण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर पक्षांतरबंदी कायद्याची चिकित्सा करण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर सोपवण्यात आल्यामुळे विरोधकांची यावर नेमकी काय भूमिका असेल, याची उत्सुकता राजकीय वर्तुळात निर्माण झाली आहे.
