राज्यातील सत्तासंघर्षाबाबतच्या खटल्यावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. या प्रकरणी सलग सुनावणीचा आजचा (२२ फेब्रुवारी) दुसरा दिवस होता. ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी आज ठाकरे गटाच्यावतीने युक्तिवाद केला. यावेळी सिब्बल यांनी आमदारांची अपात्रता, व्हीप बजावण्याविषयीचे नियम तसेच गटनेत्याचे अधिकार यावर भाष्य केले. तसेच त्यांनी विधानसभा अध्यक्षांच्या अधिकारांविषयीही माहिती दिली. दरम्यान याच सत्तासंघर्षावर विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी भाष्य केले आहे. त्यांनी सांगितलेल्या कायदेशीर बाबींमुळे वेगवेगळे तर्कवितर्क लावले जात आहेत.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

राहुल नार्वेकर काय म्हणाले?

आणखी वाचा

सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सत्तासंघर्षावरील सुनावणीवर बोलताना नार्वेकर यांनी आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भातील निर्णय फक्त विधानसभा अध्यक्षच घेऊ शकतात, असे सांगितले. “सत्तासंघर्षाबाबतची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात सुरू आहे. मी आपल्याला याआधीही सांगितलेलं की आपल्या संविधानात काही तरतुदी आणि नियम आहेत. सुप्रीम कोर्टाचेही अनेक आदेश आहेत. यात स्पष्टपणे सांगण्यात आलले आहे, की अपात्रतेसंदर्भातील निर्णय हा फक्त आणि फक्त विधानसभा अध्यक्षच घेऊ शकतात. जोपर्यंत विधानसभा अध्यक्ष या संदर्भातील निर्णय घेत नाहीत, तोपर्यंत इतर कुठल्याही यंत्रणेला हस्तक्षेप करता येत नाही,” असे राहुल नार्वेकर यांनी सांगितले.

…तोपर्यंत कोणतेही न्यायालय यामध्ये हस्तक्षेप करणार नाही

“विधानसभा अध्यक्षांनी घेतलेला निर्णय घटनाबाह्य असेल किंवा नियमबाह्य असेल, तर याविरोधात उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागता येते. मात्र तोपर्यंत निर्णय न होता कोणतेही न्यायालय यामध्ये हस्तक्षेप करणार नाही, असे मला वाटते. अशीच भूमिका आज सर्वोच्च न्यायालयानेही घेतली आहे. संविधानात दिलेल्या तरतुदींचा आदर करणे क्रमप्राप्त आहे,” असे राहुल नार्वेकर म्हणाले.

राहुल नार्वेकर काय म्हणाले?

आणखी वाचा

सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सत्तासंघर्षावरील सुनावणीवर बोलताना नार्वेकर यांनी आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भातील निर्णय फक्त विधानसभा अध्यक्षच घेऊ शकतात, असे सांगितले. “सत्तासंघर्षाबाबतची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात सुरू आहे. मी आपल्याला याआधीही सांगितलेलं की आपल्या संविधानात काही तरतुदी आणि नियम आहेत. सुप्रीम कोर्टाचेही अनेक आदेश आहेत. यात स्पष्टपणे सांगण्यात आलले आहे, की अपात्रतेसंदर्भातील निर्णय हा फक्त आणि फक्त विधानसभा अध्यक्षच घेऊ शकतात. जोपर्यंत विधानसभा अध्यक्ष या संदर्भातील निर्णय घेत नाहीत, तोपर्यंत इतर कुठल्याही यंत्रणेला हस्तक्षेप करता येत नाही,” असे राहुल नार्वेकर यांनी सांगितले.

…तोपर्यंत कोणतेही न्यायालय यामध्ये हस्तक्षेप करणार नाही

“विधानसभा अध्यक्षांनी घेतलेला निर्णय घटनाबाह्य असेल किंवा नियमबाह्य असेल, तर याविरोधात उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागता येते. मात्र तोपर्यंत निर्णय न होता कोणतेही न्यायालय यामध्ये हस्तक्षेप करणार नाही, असे मला वाटते. अशीच भूमिका आज सर्वोच्च न्यायालयानेही घेतली आहे. संविधानात दिलेल्या तरतुदींचा आदर करणे क्रमप्राप्त आहे,” असे राहुल नार्वेकर म्हणाले.