निवडणूक आयोगाने शिवसेना हे पक्षनाव तसेच धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्ह शिंदे गटाला बहाल केले आहे. याच निर्णयावर आक्षेप घेत ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर आज सुनावणी पार पडली. दरम्यान आजच्या सुनावणीनंतर न्यायालयाने निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यात तूर्तास नकार दिला आहे. तसेच शिंदे गटाला नोटीस बजावली आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर शिंदे गटाच्या शिवसेनेने व्हीप बजावल्यानंतर ठाकरे गटाचे आमदार अपात्र ठरणार का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. यावरच विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी भाष्य केले आहे. ते आज (२२ फेब्रवारी) माध्यम प्रतिनिधींशी बोलत होते.
…हे संसदीय लोकशाहीसाठी महत्त्वाचे आहे
“संविधानात व्हीप संदर्भात किंवा आमदारांच्या अपात्रते संदर्भातील तरतुदी अत्यंत स्पष्ट आहेत. १० व्या अनुसूचिमध्ये दिलेल्या तरतुदींनुसार विधिमंडळ गटातील निर्णय आणि विधिमंडळ गटातील सदस्यांनी कशाप्रकारे मतदान करावे हे व्हीपद्वारे सांगितले जाते. जर विधिमंडळ प्रतोदने मतदान करण्यासंदर्भात व्हीप दिला असेल, तर त्याची अंमलबजावणी होणे किंवा उल्लंघन होऊ नये हे संसदीय लोकशाहीसाठी महत्त्वाचे आहे,” असे राहुल नार्वेकर यांनी सांगितले.
हेही वाचा >>> बंडखोर आमदार अपात्र ठरणार? सुप्रीम कोर्टाच्या निरीक्षणाचा आधार घेत अनिल परबांचा मोठा दावा; म्हणाले “याच कारणामुळे…”
निवडणूक आयोगाच्या निकालानंतर आगामी अधिवेशनात शिंदे गटाची शिवसेना व्हीप जारी करून ठाकरे गटाला अडचणीत आणण्यासाठी रणनीती आखू शकतो. शिंदे गटाने व्हीप जारी केला आणि त्याचे पालन न केल्यास ठाकरे गटाचे आमदार अपात्र ठरू शकतात. यावरच कोण व्हीप जारी करू शकतो, तसेच विधानसभा अध्यक्षांकडे शिवसेना पक्षाबाबतच्या नोंदीवर राहुल नार्वेकर यांनी सविस्तर भाष्य केले आहे. “माझ्याकडे शिवसेनेशिवाय वेगळा गट असल्याचे कुठलेही निवेदन आलेलं नाही. माझ्याकडे असलेल्या नोंदीनुसार शिवसेना विधिमंडळ गट हा एकच आहे. त्यामुळे त्या एका गटाचा एकच विधिमंडळ गटनेता आहे आणि एकच मुख्य प्रतोद आहे. त्यामुळे नियमानुसार कार्यवाही होईल,” असे राहुल नार्वेकर म्हणाले आहेत.
हेही वाचा >>> मोठी बातमी! निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास सुप्रीम कोर्टाचा तूर्तास नकार, शिंदे गटाला नोटीस
शिंदे गटाला नोटीस, दोन आठवड्यांतर पुन्हा सुनावणी
दरम्यान, ठाकरे गटाने दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान सरन्याधीशांनी शिंदे गटाला शपथपत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच त्यासाठी दोन आठवड्यांची मुदत दिली आहे. तर या दोन आठवड्यांत आमचा व्हीप जारी करण्याचा तसेच आमदारांना आपत्र ठरवण्याबाबतचा कोणताही विचार नाही, असे शिंदे गटाने सांगितले आहे.
