SC on Maharashtra Satta Sangharsh Updates : गेल्या काही महिन्यांपासून लक्ष लागून राहिलेल्या १६ आमदारांच्या अपात्रतेवरून सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निकाल आज जाहीर केला. त्यानुसार, १६ आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपवण्यात आला आहे. म्हणजे, याप्रकरणी आता विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर निर्णय घेऊ शकणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात निकालाचे वाचन नुकतेच संपले आहे. त्यानंतर, सध्या लंडनमध्ये असलेल्या राहुल नार्वेकरांनीही तत्काळ प्रतिक्रिया दिली. ते एबीपी माझाशी बोलत होते.
राहुल नार्वेकर म्हणाले की, “या निकालात अनेक प्रकारचं रुलिंग सर्वोच्च न्यायालयाने दिलं आहे. अपात्रतेसंदर्भातील निर्णयात न्यायालयाने नमूद केलं आहे की, विधिमंडळ पक्षाचे काय अधिकार आहेत या सर्व बाबींच विचार करावा लागेल. हे अपेक्षित आहे की अध्यक्षांनी हा निर्णय घ्यावा की विधिमंडळ पक्ष आणि राजकीय पक्षाचं प्रतिनिधित्व कोण करतं?”
हेही वाचा >> ठाकरे गटाला धक्का? १६ आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांकडे
सर्वोच्च न्यायालयाने नेमकं काय म्हटलं?
या सुनावणीवेळी सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे की, “आमदारांच्या अपात्रतेच्या निर्णयात हे न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाही. विधानसभा अध्यक्षांनी लवकरात लवकर आमदार अपात्रतेबाबत निर्णय घ्यावा. विधिमंडळ पक्ष नसून राजकीय पक्षच प्रतोदाची नियुक्ती करत असतो. विशिष्ट पद्धतीने मतदान करणं किंवा अनुपस्थित राहाणं याचे आदेश राजकीय पक्ष देत असतो, विधिमंडळ पक्ष नाही. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्षांनी शिंदे गटाकडून नियुक्त केलेल्या प्रतोदांना मान्यता देणं बेकायदेशीर होतं.”
महाविकास आघाडीची सत्ता असताना विधानसभा अध्यक्ष काँग्रेस नेते नाना पटोले होते. मात्र, त्यांना काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष पद मिळाल्याने त्यांनी विधानसभा अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला. तेव्हापासून हे पद रिकामे होते. त्यामुळे विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्याकडे अध्यक्षपदाची कायदेशीर सूत्रे होती. त्यानुसार, त्यांनी १६ आमदारांना अपात्र ठरवण्याचा निर्णय घेतला. परंतु, तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिल्याने महाविकास आघाडी सरकार कोसळले. त्यामुळे एकनाथ शिंदे यांनी भाजपासोबत हातमिळवणी करून शिंदे-फडणीस सरकार स्थापन केले. त्यानंतर, राज्यपालांनी बहुमत चाचणी करण्याचे आदेश दिले. त्यासाठी विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आले. या अधिवेशनात रिक्त असलेल्या अध्यक्षपदी राहुल नार्वेकर यांची नियुक्ती करण्यात आली. त्यानंतर, पुढच्या राजकीय नाट्याला सुरुवात झाली.
राहुल नार्वेकर म्हणाले की, “या निकालात अनेक प्रकारचं रुलिंग सर्वोच्च न्यायालयाने दिलं आहे. अपात्रतेसंदर्भातील निर्णयात न्यायालयाने नमूद केलं आहे की, विधिमंडळ पक्षाचे काय अधिकार आहेत या सर्व बाबींच विचार करावा लागेल. हे अपेक्षित आहे की अध्यक्षांनी हा निर्णय घ्यावा की विधिमंडळ पक्ष आणि राजकीय पक्षाचं प्रतिनिधित्व कोण करतं?”
हेही वाचा >> ठाकरे गटाला धक्का? १६ आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांकडे
सर्वोच्च न्यायालयाने नेमकं काय म्हटलं?
या सुनावणीवेळी सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे की, “आमदारांच्या अपात्रतेच्या निर्णयात हे न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाही. विधानसभा अध्यक्षांनी लवकरात लवकर आमदार अपात्रतेबाबत निर्णय घ्यावा. विधिमंडळ पक्ष नसून राजकीय पक्षच प्रतोदाची नियुक्ती करत असतो. विशिष्ट पद्धतीने मतदान करणं किंवा अनुपस्थित राहाणं याचे आदेश राजकीय पक्ष देत असतो, विधिमंडळ पक्ष नाही. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्षांनी शिंदे गटाकडून नियुक्त केलेल्या प्रतोदांना मान्यता देणं बेकायदेशीर होतं.”
महाविकास आघाडीची सत्ता असताना विधानसभा अध्यक्ष काँग्रेस नेते नाना पटोले होते. मात्र, त्यांना काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष पद मिळाल्याने त्यांनी विधानसभा अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला. तेव्हापासून हे पद रिकामे होते. त्यामुळे विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्याकडे अध्यक्षपदाची कायदेशीर सूत्रे होती. त्यानुसार, त्यांनी १६ आमदारांना अपात्र ठरवण्याचा निर्णय घेतला. परंतु, तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिल्याने महाविकास आघाडी सरकार कोसळले. त्यामुळे एकनाथ शिंदे यांनी भाजपासोबत हातमिळवणी करून शिंदे-फडणीस सरकार स्थापन केले. त्यानंतर, राज्यपालांनी बहुमत चाचणी करण्याचे आदेश दिले. त्यासाठी विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आले. या अधिवेशनात रिक्त असलेल्या अध्यक्षपदी राहुल नार्वेकर यांची नियुक्ती करण्यात आली. त्यानंतर, पुढच्या राजकीय नाट्याला सुरुवात झाली.
