“सर्वोच्च न्यायालय एखाद्या खुन्याला, हत्याराला फाशीची शिक्षा सुनावते. पण फासावर लटकवण्यासाठी एखाद्या जल्लादाची गरज असते. न्यायमूर्ती त्यांना फासावर लटकवत नाही. त्या जल्लादाचं काम करण्याचे अधिकार विधिमंडळांच्या अध्यक्षांचे आहे. तुम्हाला ८० आमदारांना (शिंदे गट ४० आमदार आणि अजित पवार गट ४० आमदार) घटनात्मकरित्या फासावर लटकाववंच लागेल”, अशी घणाघाती टीका ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांवर केली. त्यावर राहुल नार्वेकर यांनी संजय राऊतांना आता प्रत्युत्तर दिलं आहे.
हेही वाचा >> “८० आमदारांना फासावर लटकावण्यासाठी…”, संजय राऊतांचा हल्लाबोल; म्हणाले, “राहुल नार्वेकरांचं नाव…”
“असे बिनबुडाचे आरोप केवळ निर्णय प्रक्रियेवर प्रभाव टाकावा आणि आपल्याला पाहिजे तसं घडवून घ्यावं या हेतुने करत आहेत. संजय राऊतांना स्वस्त प्रसिद्धी प्राप्त करण्याची जुनी सवय आहे. त्यामुळे अशा प्रवृत्तींना उत्तर देऊन प्रोत्साहन न देणं उत्तम उपाय आहे”, असं राहुल नार्वेकर म्हणाले.
“ज्यांचं अस्तित्व असे लूज कॉमेंट्स करून टिकतं, अशा व्यक्तींबद्दल का बोलावं? त्यांना महत्त्व का द्यावं? संजय राऊत सुप्रिम कोर्ट आहेत का, संजय राऊत प्रेसिंडंट ऑफ इंडिया आहेत का? त्यामुळे त्यांनी केलेल्या वक्तव्यांकडे लक्ष का द्यावं? संजय राऊतांना विधानमंडळाचे नियम समजले असते तर त्यांनी असं वक्तव्य केलं नसतं. संजय राऊतांसारख्या व्यक्तींच्या आरोपांना उत्तर देऊन मी माझी गरिमा कमी करू इच्छित नाही”, अशा स्पष्ट शब्दांत राहुल नार्वेकरांनी प्रत्युत्तर दिलं आहे.
हेही वाचा >> आमदार अपात्रतेप्रकरणी काहीच वेळांत सुनावणी, राहुल नार्वेकर म्हणाले, “घटनाबाह्य कृत्य…”
संजय राऊत काय म्हणाले होते?
“मुख्यमंत्र्यांसह शिवसेनेचे ४० आमदार आणि राष्ट्रवादीचे तेवढेच आमदार अजित पवारांसह बेकायदेशीरपणे मूळ घरांची लूट आणि चोऱ्या करून दुसऱ्या घरात शिरले आहेत. त्या चोरांना, दरोडेखोरांना विधानसभेचे अध्यक्ष सार्वभौमत्वाचं नाव देऊन संरक्षण देत असतील तर राहुल नार्वेकरांचं नाव विधानसभा अध्यक्ष म्हणून देशाच्या काळ्याकुट्ट इतिहासात नोंदलं जाईल. भगतसिंह कोश्यारीनंतर राहुल नार्वेकरांचं नाव घेतलं जाईल. ते जेव्हा खुर्चीवर नसतील तेव्हा अशा लोकांना महाराष्ट्रात रस्त्यावर फिरणं मुश्कील होईल. या राज्याची जनता माफ करणार नाही”, असा हल्लाबोलही संजय राऊतांनी यावेळी केला.
“तुम्हाला निर्णय घ्यायचाय ना. त्यांना फासावर लटकायचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयातून आले आहेत. हे लोकशाहीचे हत्यारे आहेत, असं सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मर्यादेनुसार त्यांना बरखास्त करण्याचं काम विधिमंडळाच्या अध्यक्षांकडे दिलं आहे”, असंही राऊत म्हणाले.