सुप्रीम कोर्टाने गेल्या आठवड्यात महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावर निकाल सुनावला. यावेळी न्यायालयाने राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांचे बहुतांश निर्णय चुकीचे आणि बेकायदेशीर असल्याचं नमूद केलं आहे. शिवाय शिवसेनेच्या मुख्य प्रतोदपदी भरत गोगावले यांची नियुक्ती ही बेकायदेशीर होती असंही म्हटलं आहे. दरम्यान, भरत गोगावलेंचं प्रतोदपद वाचू शकतं असं मत विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी व्यक्त केलं आहे.

राहुल नार्वेकर यांनी आज (मंगळवार, १६ मे) पत्रकार परिषद घेतली. या पत्रकार परिषदेत आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा, सुप्रीम कोर्टाचे आदेश आणि भरत गोगावले यांची प्रतोदपदी झालेली नियुक्ती अशा अनेक प्रश्नांवर त्यांनी उत्तरं दिली. यावेळी एका माध्यम प्रतिनिधीने नार्वेकरांना प्रश्न विचारला की, भरत गोगावले यांची प्रतोदपदी झालेली नियुक्ती ही सुप्रीम कोर्टाने बेकायदा ठरवली आहे. त्यावर तुम्ही काय कार्यवाही करणार आहात. त्यावर नार्वेकर म्हणाले, मी सुप्रीम कोर्टाचा निकाल वाचला आहे. या निर्णयाबद्दल लोकांमध्ये गैरसमज आहेत.

justice shekhar yadav controversial statement
अन्वयार्थ : ‘सांविधानिक भावना दुखावण्या’पल्याड…
sunlight vitamin d
सूर्यप्रकाश भरपूर प्रमाणात असूनही भारतीयांमध्ये ‘Vitamin D’ची कमतरता…
impeachment motion against justice Shekhar Yadav
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींविरोधात महाभियोगाची शक्यता; महाभियोग म्हणजे काय? आजवर किती न्यायाधीशांवर झाली कारवाई?
Ambadas Danve
Ambadas Danve : विरोधी पक्षनेतेपदावरून ‘मविआ’त रस्सीखेच? अंबादास दानवेंचं सूचक विधान; म्हणाले, “योग्य तो निर्णय…”
constitution of india credit loksatta
चतु:सूत्र : संविधाननिर्मितीचे श्रेय कोणाला?
Rahul Gandhi Protest against modi shah
मोदी-अदाणीविरोधात काँग्रेस आक्रमक; राहुल गांधींच्या अनोख्य आंदोलनाने वेधले लक्ष
Uday Samant On Jayant Patil
Uday Samant : “जयंत पाटील महायुतीत येणार असतील तर…”, शिंदे गटाच्या नेत्याचं मोठं विधान
There has been demand for law requiring judges to disclose their assets like MPs and mlas
न्यायाधीशांची संपत्ती सार्वजनिक करण्याबाबत कायदा? केंद्र शासन म्हणतेय…

विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर म्हणाले, सुप्रीम कोर्टाने निकालात म्हटलं आहे की, भरत गोगावले यांची प्रतोदपती जी निवड झाली, ज्याला आपण मान्यता दिली आहे, ही निवड राजकीय पक्षाने केलेली निवड आहे का, यासंदर्भातली खातरजमा केली नसल्यामुळे ही निवड कायदाबाह्य ठरवली आहे. परंतु आपण पूर्ण चौकशी करून जर या निकषावर आलो की, राजकीय पक्षानेच भरत गोगावले यांची या पदावर निवड केली होती, तर मग भरत गोगावलेंना त्या पदावर नियुक्त करण्यापासून कोर्टाने आपल्यावर कोणतंही बंधन टाकलेलं नाही.

हे ही वाचा >> हे ही वाचा >> लोकसभेसाठी महाविकास आघाडीचा फॉर्म्युला ठरला? जयंत पाटील म्हणाले, “आम्ही तिकीटवाटप…”

राहुल नार्वेकर म्हणाले, सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं आहे की, तत्कालीन राजकीय पक्ष कोणता होता, याचा अभ्यास करून निर्णय घ्यायचा आहे. हा निर्णय घेतल्यानंतर संबंधित राजकीय पक्षाने ज्याची प्रतोदपदी नियुक्ती केली होती त्याला ते पद द्या.

Story img Loader