विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी ठाकरे गटाच्या १४ आमदारांना पात्र ठरवल्याने शिंदे गटाने उद्धव ठाकरे यांना शह देण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. राहुल नार्वेकर यांनी १० जानेवारी रोजी आमदार अपात्रतेप्रकरणी निकाल देताना शिवसेनेच्या दोन्ही गटांमधील आमदारांना पात्र ठरवलं आहे. ठाकरे गटातील सर्व १४ आमदारांना आणि शिंदे गटातील १६ आमदारांना पात्र ठरवलं आहे. परंतु, ठाकरे गटाच्या आमदारांनी पक्षादेशाचा भंग केल्याचा दावा करत त्यांना अपात्र ठवण्याची मागणी शिंदे गटाने केली आहे. यासाठी शिंदे गटाने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. मुंबई उच्च न्यायालय आता या याचिकेवर सुनावणी घेणार आहे. त्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने ठाकरे गट आणि राहुल नार्वेकर यांना नोटीस बजावली आहे. येत्या ८ फेब्रुवारीपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे आदेशही मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती गिरीश एस. कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पी. पुनावाला यांच्या खंडपीठासमोर शिंदे गटाच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणाची सुनावणी करत आहे का? असा प्रश्नदेखील उच्च न्यायालयाने यावेळी उपस्थित केला. त्यावर वकिलांनी नाही असं उत्तर दिल्यानंतर उच्च न्यायालयाने ठाकरे गटाला आणि विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना नोटीस बजावली आहे. दुसऱ्या बाजूला ठाकरे गटानेही राहुल नार्वेकरांच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

ठाकरे गटाची याचिका आणि शिंदे गटाच्या याचिकेनंतर आलेल्या नोटीशीबाबत प्रतिक्रिया देताना राहुल नार्वेकर म्हणाले, मी कायदा आणि संविधानाला धरूनच निर्णय दिला असल्याने न्यायालय या निर्णयात बदल करणार नाही. नार्वेकर यांनी काही वेळापूर्वी टीव्ही ९ मराठीशी बातचीत केली. त्यावेळी त्यांनी दोन्ही गटांच्या याचिकेवर भाष्य केलं.

आमदार अपात्रतेचा निर्णय कायद्याला धरूनच : नार्वेकर

राहुल नार्वेकर म्हणाले, त्यांनी याचिका दाखल केल्या असतील तर न्यायालयाकडून नोटीस येणं स्वाभाविक आहे. कारण न्यायालय कधीही दोन्ही पक्षकारांच्या बाजू ऐकून घेतल्याशिवाय निर्णय देत नाही. परंतु, आपल्याला (माध्यमांना) आधी सांगितल्याप्रमाणे मी कायद्याला धरूनच निर्णय दिला आहे. कायद्यातल्या तरतुदी, संविधानातल्या तरतुती, घटनेतील परिशिष्ट १० मध्ये ज्या तरतुदी आहेत त्या सगळ्यांचा विचार करूनच मी हा निर्णय दिला आहे.

विधानसभा अध्यक्ष म्हणाले, आमदार अपात्रतेप्रकरणी निकाल देताना सर्व कलमांची योग्य अंमलबजावणी करूनच अंतिम निर्णयापर्यंत पोहोचलो आहे. तसेच तो निकाल का दिला याची कारणंदखील स्पष्ट केली आहेत. त्यामुळे मला नाही वाटत की यात कोणताही बदल होईल.

हे ही वाचा >> शरद पवारांकडून मोदींची तुलना थेट औरंगजेबाशी, म्हणाले; “हल्लीच्या राज्यकर्त्यांना संताजी आणि धनाजींप्रमाणेच…”