महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी १० जानेवारी रोजी खरी शिवसेना कोणाची आणि आमदार अपात्रता प्रकरणाचा निकाल दिला. तसेच त्यांनी शिवसेनेच्या प्रतोदपदाबाबतही निर्णय दिला. नार्वेकर यांनी एकनाथ शिंदेंच्या गटाला खरी शिवसेना म्हणून मान्यता दिली आणि दोन्ही गटातील आमदारांना पात्र ठरवलं आहे. तसेच आमदार भरत गोगावले यांची शिंदे गटाच्या प्रतोदपदी करण्यात आलेल्या नियुक्तीला मान्यता दिली आहे. परंतु, ठाकरे गटाने दावा केला आहे की, गोगावले यांची पक्षाच्या विधीमंडळ प्रतोदपदी केलेली नियुक्ती सर्वोच्च न्यायालयाने बेकायदेशीर ठरवली होती. परंतु, नार्वेकरांनी त्या नियुक्तीला मान्यता देत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा अवमान केला आहे. तसेच या निकालाविरोधात ठाकरे गटाने आज महापत्रकार परिषद बोलावून नार्वेकरांवर हल्लाबोल केला.
ठाकरे गटाच्या पत्रकार परिषदेनंतर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनीदेखील पत्रकार परिषद घेऊन ठाकरे गटाच्या आरोपांना उत्तर दिलं आहे. राहुल नार्वेकर म्हणाले, ठाकरे गटाने सातत्याने सर्वांना सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे की, विधानसभा अध्यक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्वांचं पालन केलेलं नाही. न्यायालयाने ठरवून दिलेल्या चौकटीच्या बाहेर जाऊन निकाल दिला, आपल्या मनाने निर्णय घेतले. परंतु, मी कोणत्या चौकटीबाहेर जाऊन निकाल दिला हे मात्र त्यांनी सांगितलं नाही.
राहुल नार्वेकर म्हणाले, भरत गोगावलेंच्या नियुक्तीला मान्यता देण्याच्या निकालावर त्यांनी आरोप केला. विधानसभा उपाध्यक्षांनी २१ जून २०२२ रोजी अजय चौधरी यांच्या निवडीला दिलेली मान्यता योग्य आहे. त्याचबरोबर विधानसभा अध्यक्षांनी म्हणजेच मी ३ जुलै २०२२ रोजी भरत गोगावले आणि एकनाथ शिंदे यांच्या नियुक्तीला दिलेली मान्यता चुकीची आहे, असं सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या निकालात म्हटल्याचा दाखला ठाकरे गट देत आहे. परंतु,हे सत्य नाही. अर्धसत्य हे असत्यापेक्षा घातक असतं. तोच प्रकार या निकालाच्या बाबतीत झाला आहे.
…त्यामुळे गोगावलेंबाबतचा निर्णय अयोग्य ठरवण्यात आला होता : नार्वेकर
विधानसभा अध्यक्ष म्हणाले, तुम्ही सर्वांनी सर्वोच्च न्यालयाचा निकाल वाचायला हवा. त्यामधील पृष्ठ क्रमांक ९७ आणि १२२ वा परिच्छेद, पृष्ठ क्रमांक ८५ आणि १२४ वा परिच्छेद, पृष्ठ क्रमांक ९७ आणि १२४ वा परिच्छेद, पृष्ठ क्रमांक १३९ आणि २०६ वा परिच्छेद काळजीपूर्वक वाचायला हवेत. त्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे की, ज्यावेळी आपल्याला एखाद्या प्रतोदाला मान्यता द्यायची असते किंवा गटनेत्याला मान्यता द्यायची असते, तेव्हा अध्यक्षांनी तो निर्णय राजकीय पक्षाची भूमिका समजून आणि त्यांची त्यासंदर्भातली इच्छा समजून घ्यायला हवी. २१ जून २०२२ रोजी महाराष्ट्र विधानसभेच्या उपाध्यक्षांनी आमदार अजय चौधरी यांची प्रतोदपदी आणि आमदार सुनील प्रभू यांच्या गटनेतेपदी करण्यात आलेल्या नियुक्तीला मान्यता दिली होती. तेव्हा त्यांच्यासमोर केवळ उद्धव ठाकरे यांचं एकच पत्र होतं. त्यामुळे विधीमंडळ गटाच्या राजकीय पक्षात फूट पडली आहे हे उपाध्यक्षांना समजण्याचं कारणच नव्हतं. तसेच त्यांच्या रेकॉर्डवर असा कोणताही पुरावा नव्हता. त्यामुळे उद्धव ठाकरेंनी पाठवलेलं पत्र ही राजकीय पक्षाची भूमिका आहे असं ग्राह्य धरून उपाध्यक्षांनी तो निर्णय दिला होता. परंतु, अध्यक्षांनी म्हणजेच मी ३ जुलै रोजी जो निर्णय दिला. तेव्हा माझ्यासमोर दोन राजकीय पक्षांचे दावे होते. ठाकरे गट आणि शिंदे गटाने त्या पदांवर दावा केला होता. याचा अर्थ अध्यक्षांना याची कल्पना होती की पक्षात दोन गट पडले आहेत. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्षांनी म्हणजेच मी प्रतोद आणि गटनेत्याला मान्यता देण्याचा निर्णय घेताना कोणता गट मूळ राजकीय पक्ष आहे हे ठरवणं गरजेचं आहे. त्यावेळी मी राजकीय पक्ष न ठरवता निर्णय दिला होता त्यामुळे तो निर्णय अयोग्य ठरवण्यात आला होता. परंतु, यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांना म्हणजेच मला आदेश दिले होते की, आधी मूळ राजकीय पक्ष ठरवावा आणि मगच प्रतोद, गटनेत्याच्या नियुक्तीला मान्यता द्यावी.
हे ही वाचा >> “माझ्याकडून चुकीचं कृत्य…”, ठाकरे गटाच्या पत्रकार परिषदेनंतर राहुल नार्वेकरांचं वक्तव्य
नार्वेकर म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर आम्ही सर्वप्रथम मूळ राजकीय पक्ष कोणता हे ठरवलं, त्यानंतर आमदार अपात्रतेचा निर्णय घेतला आणि त्यानंतर राजकीय पक्षाच्या मागणीनुसार प्रतोदांच्या नियुक्तीला मान्यता दिली. सर्वोच्च न्यायालयाने असं कधीच म्हटलं नव्हतं की, भरत गोगावलेंची नियुक्ती ही कायमस्वरुपी चुकीची आहे किंवा अजय चौधरी यांची नियुक्ती कायमस्वरुपी बरोबर आहे.
