आमदार अपात्रतेवरून सर्वोच्च न्यायालयानं विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना सुनावलं होतं. न्यायालयानं १४ जुलै २०२३ मध्ये या प्रकरणी निकाल दिला. सप्टेंबर महिन्यातही आदेश दिले. पण, अद्यापही कारवाई होत नसेल, तर नाईलाजाने २ महिन्यांत निर्णय देण्याचे आदेश द्यावे लागतील, अशा शब्दांत न्यायालयानं विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांना फटकारलं आहे. यावर आता राहुल नार्वेकर यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
दिल्लीत प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना राहुल नार्वेकर म्हणाले, ” संविधानानं स्थापन केलेल्या कुठल्याही संस्थेच्या आदेशाचा अपमान करणार नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा कुठल्याही प्रकारे अनादर केला जाणार नाही. पण, विधानसभा अध्यक्ष म्हणून काम करताना विधिमंडळ आणि विधानसभेचं सार्वभौमत्व राखणं, हे माझं कर्तव्य आहे.”
हेही वाचा : “नार्वेकरांनी सरकारला ICU मध्ये ठेवून वाचवण्याचा प्रयत्न केला, पण…”, संजय राऊतांचा हल्लाबोल
“नैसर्गिक न्याय, तत्व, विधिमंडळातील नियम आणि तरतुदींबरोबर कुठल्याही प्रकारे तडजोड करणार नाही. याचे भान राखत निर्णय घ्यावा लागेल. मी हा निर्णय घेताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा मान ठेवेन,” असं राहुल नार्वेकरांनी सांगितलं.
हेही वाचा : “…तर विधानसभा अध्यक्षांना दररोज आमदार अपात्रता सुनावणी घ्यावी लागणार”, उज्ज्वल निकम यांचं विधान
“निवडणुकींना समोर ठेवून निर्णय देणार नाही. लवकरात लवकर निर्णय देण्याचा प्रयत्न करणार आहे. संविधानिक तरतुदींचं पालन न करता निर्णय घेतला, तर ते चुकीचं ठरेल,” असं राहुल नार्वेकरांनी म्हटलं.