सर्वोच्च न्यायालयाने ११ मे रोजी महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावरील निकाल दिला होता. तर शिवसेनेच्या शिंदे गटातील १६ आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांवर सोपवला होता. याबाबतचा निर्णय वाजवी वेळेत घ्यावा, असंही न्यायालयाने निकालात म्हटलं होतं. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर तीन महिने उलटले तरी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी अद्याप कोणतीही महत्त्वाची कार्यवाही केली नाही. त्यामुळे शिवसेनेचा ठाकरे गट पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात गेला. यावर तीन दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या सुनावणीवेळी सरन्यायाधीशांनी विधानसभा अध्यक्षांना सुनावलं. तसेच पुढील एका आठवड्याच्या आत विधानसभा अध्यक्षांनी सुनावणीला सुरुवात करावी, असे निर्देशही दिले. दरम्यान, सुप्रीम कोर्टाच्या दट्ट्यानंतर आता विधानसभा अध्यक्ष पुढची कार्यवाही किती वेगाने करतात याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. अशातच पुढच्या कार्यवाहीबाबत राहुल नार्वेकरांनी महत्त्वाचं वक्तव्य केलं आहे. राहुल नार्वेकर यांनी काही वेळापूर्वी टीव्ही ९ मराठीशी बातचीत केली. यावेळी ते म्हणाले, मी गणपती बाप्पाकडे प्रार्थना केली आहे की, मला योग्य निर्णय देण्यासाठी न्यायबुद्धी प्राप्त होवो. जनतेचा लोकशाहीवरील विश्वास कायम राहील असं कार्य माझ्या हातून घडो. राहुल नार्वेकर म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा मान राखणं हे प्रत्येक नागरिकाचं कर्तव्य आहे. निश्चितपणे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा मान राखला जाईल. आम्ही कुठल्याही प्रकारची घाई करणार नाही. जेणेकरून न्यायप्रक्रियेत कोणतीही चूक होऊ नये. निर्णय देताना विधानसभेशी संबंधित सर्व घटनात्मक तरतुदींचं पालन केलं जाईल. त्याचबरोबर आमदार अपात्रतेशी संबंधित सर्व नियमांचा विचार करून योग्यरित्या निर्णय घेतला जाईल. कोणावरही अन्याय होणार नाही. प्रत्येकाला त्याची बाजू मांजण्याची संधी दिली जाईल. सगळ्या तरतुदींचं पालन करून योग्यरित्या निर्णय घेतला जाईल. हे ही वाचा >> “एकनाथ शिंदेंना मुख्यमंत्रीपदावरून हटवल्यास भाजपाचे प्लॅन…” आमदार अपात्रतेवर बच्चू कडूंचं मोठं वक्तव्य सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देष काय? सर्वोच्च न्यायालयाने १८ सप्टेंबरच्या सुनावणीवेळी म्हटलं, “हे न्यायालय विधानसभा अध्यक्षांचा आदर करतं, परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाची प्रतिष्ठा राखली जावी, अशी आमची अपेक्षा आहे. त्यामुळे आम्ही निर्देश देतो की विधानसभा अध्यक्षांनी एका आठवड्याच्या आत या प्रकरणाची सुनावणी करावी.”
