मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह शिवसेनेच्या शिंदे गटातील आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपवला आहे. यासाठी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर सुरुवातीला शिवसेनेच्या ठाकरे गटातील आमदारांची बाजू ऐकून घेतील. विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाकडे महाराष्ट्रासह देशाचं लक्ष लागलं आहे. महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयाने ११ मे रोजी निर्णय दिला. तसेच आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपवला. या घटनेला आता तीन महिने उलटून गेले तर अद्याप याप्रकरणी फारशी कार्यवाही झाल्याचं दिसत नाही. दरम्यान, आता लवकरच प्रत्यक्ष कारवाईला सुरुवात केली जाईल, असं स्वतः विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी सांगितलं आहे.

विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी काही वेळापूर्वी प्रसारमाध्यमांशी बातचित केली. यावेळी ते म्हणाले, आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय घेण्यासाठी संपूर्ण कायदेशी प्रक्रियेचं पालन केलं जाईल. तसेच सर्व नियमांचं आणि सांवैधानिक तरतुदींचं पालन केलं जाईल. त्यानुसारच याप्रकरणी कारवाई होईल. ही कारवाई लवकरात लवकर पार पडेल. यात कुठल्याही प्रकारची दिरंगाई होणार नाही.

boy and girl conversation my dreams joke
हास्यतरंग : माझी स्वप्न…
china lithium found concern in india
भारतासाठी धोक्याची घंटा? चीनमध्ये सापडला लिथियमचा मोठा साठा,…
मानव-वन्यजीव संघर्ष : चंद्रपूर जिल्ह्यात ३७ वन्यप्राण्यांचा तर २९ नागरिकांचा मृत्यू
मानव-वन्यजीव संघर्ष : चंद्रपूर जिल्ह्यात ३७ वन्यप्राण्यांचा तर २९ नागरिकांचा मृत्यू

दरम्यान, यावेळी नार्वेकर यांना विचारण्यात आलं की आतापर्यंत काही आमदारांना बोलावून सुनावणी घेतली आहे का? त्यावर राहुल नार्वेकर यांनी सांगितलं की अद्याप नाही, सुनावणीसंदर्भात काही ड्राफ्ट इश्यूजसह इतर तयारी सुरू आहे. लवकरच प्रत्यक्ष सुनावणी होईल.

हे ही वाचा >> मंत्रिमंडळ विस्ताराबाबत चंद्रशेखर बावनकुळेंचं मोठं वक्तव्य, म्हणाले, “मी मुख्यमंत्र्यांना…”

ठाकरे गटाच्या याचिकांवरील सुनावणी लांबणीवर

आमदार अपात्रतेच्या याचिकांवर विधानसभा अध्यक्षांकडून सुनावणीस विलंब होत आहे तसेच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला मूळ शिवसेना म्हणून मान्यता आणि पक्षचिन्ह देण्याच्या केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाविरोधात उद्धव ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. परंतु ही याचिका लांबणीवर पडली आहे. अनुच्छेद ३७० रद्द करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सरन्यायाधीश डॉ. धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय घटनापीठापुढे सुनावणी सुरू असल्याने ठाकरे गटाच्या याचिका तीन-चार आठवडय़ांनंतर सुनावणीसाठी घेतल्या जातील, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.

Story img Loader