एका बाजूला ‘मनरेगा’ योजनेच्या अंमलबजावणीत राज्यात उत्कृष्ट कामगिरी केल्याबद्दल केंद्र सरकारकडून राष्ट्रीय पुरस्काराने सन्मानित होण्याचे भाग्य, तर दुसऱ्या बाजूला उत्तरपत्रिका फूट प्रकरणी पोलिसांच्या चौकशीचा ससेमिऱ्यांचे दुर्भाग्य असा अनुभव यवतमाळचे जिल्हाधिकारी राहुल रंजन महिवाल सध्या घेत आहेत. भारतीय प्रशासकीय सेवेतील उच्च अधिकाऱ्यांच्या जीवनात अपवादानेच येणाऱ्या अशा प्रसंगाचे महिवाल हे भागीदार झाल्याने प्रशासनातील वर्तुळात हा चच्रेचा विषय झाला आहे.
महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या दहाव्या वर्धापन दिनानिमित्त सोमवार, २ फेब्रुवारीला दिल्लीत जिल्हाधिकारी राहुल रंजन महिवाल यांचा केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयाने एका भव्य समारंभात केंद्रीय ग्रामीण विकासमंत्री विरेंद्रसिंग चौधरी यांनी राष्ट्रीय पुरस्कार देऊन सत्कार केला. या सन्मानाने महाराष्ट्राची शान उंचावली आहे. कारण, अशी निवड झालेले ते राज्यातील एकमेव जिल्हाधिकारी आहेत. अमरावतीचे जिल्हाधिकारी असताना मेळघाटातील आदिवासींच्या विकासासाठी ‘मनरेगा’ अंतर्गत भरीव कामगिरी केली होती. या अविकसित भागात पाण्याचे दुíभक्ष्य असताना ही समस्या सोडवण्यात अपूर्व यश संपादन केले होते. त्यांच्या प्रयत्नांमुळेच पाणी आणि रोजगारासाठी उन्हाळ्यात मेळघाटातून होणारे आदिवासींचे स्थलांतर थांबवण्यात मदत झाली होती.
एका बाजूला महिवाल यांना राष्ट्रीय स्तरावर गौरविलेले असताना दुसऱ्या बाजूला त्यांच्याविरुद्ध २ नोव्हेंबर २०१४ ला यवतमाळ जिल्हा परिषदेतील पदभरतीसाठी झालेल्या परीक्षांच्या उत्तरपत्रिका फूट प्रकरणी आरोप असून त्यांची औरंगाबाद येथील आíथक गुन्हे शाखेने चौकशी चालवली आहे. चौकशी करणाऱ्या पोलीस निरीक्षक मधुकर सावंत यांच्याविरुद्ध महिवाल यांनी तक्रार केल्याचे वृत्त आहे.
यवतमाळ जिल्हा परिषदेच्या कृषी विस्तार अधिकारी, तारतंत्री, कनिष्ठ अभियंता या चार पदासाठी रविवार,२ नोव्हेंबर २०१४ ला घेण्यात आलेल्या परीक्षेच्या उत्तरपत्रिका औरंगाबाद येथे आढळल्या होत्या. या परीक्षेच्या व उत्तर तालिकांची छपाई यवतमाळात झालेली असताना त्या औरंगाबादला कशा गेल्या, या प्रश्नाची अजूनही चौकशी सुरू आहे. विक्रीकर निरीक्षक मकरंद खामनकर, खासगी शिकवणी वर्गाचा संचालक दादासाहेब वाडेकर याच्यासह ११ जणांना औरंगाबाद पोलिसांनी अटक केली होती. त्या प्रकरणाचे धागेदोरे यवतमाळ जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत पोहोचल्याने औरंगाबाद येथील आíथक गुन्हे शाखेचे निरीक्षक मधुकर सावंत यांनी यवतमाळात येऊन त्यांची चार तास चौकशी केली होती. उल्लेखनीय म्हणजे, जिल्हा परिषद अंतर्गत आणखी परिचर पदांच्या ४५ जागांसाठी घेण्यात आलेल्या एका परीक्षेचा पेपर फुटला होता. त्यामुळे या परीक्षाही रद्द झाल्या होत्या.
शेकडो संतप्त उमेदवारांनी २४ नोव्हेंबरला जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा नेऊन ‘कलेक्टर हटाव, जिल्हा बचाव’, ‘जिल्हाधिकारी हाय हाय’ अशा घोषणा देत असंतोष व्यक्त केला होता. जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर मनसेच्या विद्यार्थी सेनेचे जिल्हाध्यक्ष अनिल हमदापुरे व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी बेशरमची झाडे ठेवून निषेध नोंदवला होता. जिल्हाधिकाऱ्यांना पदभरतीच्या परीक्षांचे गांभीर्य वाटत नाही, असा आरोप जिल्हा परिषदेचे माजी शिक्षण सभापती देवानंद पवार यांनीही केला होता.
जिल्हाधिकारी हे जिल्हा निवड समितीचे अध्यक्ष असल्याने परीक्षेचे योग्य संचालन ही जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांची आहे, असे त्यांनी म्हटले होते. या मोर्चात अपंग उमेदवारही सहभागी झाले होते.