गेल्या काही महिन्यांपासून सुरु असलेला उद्धव ठाकरे विरुद्ध एकनाथ शिंदे यांच्या सत्तासंघर्षाचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भूमिका आणि भरत गोगावले यांची प्रतोदपदी करण्यात आलेली नियुक्ती यावरून ताशेरे ओढले आहेत. भरत गोगावलेंनी प्रतोदपदी झालेली नियुक्ती ही बेकायदेशीर असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं. यावर आता शिवसेना ( शिंदे गट ) खासदार राहुल शेवाळे यांनी भाष्य केलं आहे. ते ‘एबीपी माझा’शी बोलत होते.
“सर्वोच्च न्यायालयाने कोणतेही गंभीर ताशेरे ओढले नाहीत. काही त्रुटी निदर्शनास आणून दिल्या आहेत. पण, न्यायालयाने या सरकारला मान्यता दिली आहे. हे सरकार घटनेनुसार असून, घटनाबाह्य नाही. कारण, वारंवार घटनाबाह्य सरकार असल्याचा आरोप करण्यात येत होता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयानं शिक्कामोर्तब केलं की, हे घटनेनुसार झालेलं सरकार आहे,” असं राहुल शेवाळेंनी सांगितलं.
“नबाम रेबिया हे या प्रकरणासाठी लागू होऊ शकत नाही. नबाम रेबिया केसचा दाखला याप्रकरणासाठी घ्यायचा असेल, तर कलम १७९ आणि १८० मध्ये बदल करावे लागतील. याचा निर्णय मोठे खंडपीठ घेऊ शकतं. मोठे घटनापीठ संसदेला कलमात बदल करण्याचे निर्देश देतील,” असं राहुल शेवाळेंनी नमूद केलं.
“१० व्या अनुसूचितही खूप बदल करावे लागतील. कारण, हा एक नवीन प्रयोग झाला आहे. त्यामुळे अपात्रतेच्या निर्णय बदल करावे लागणार आहेत,” असं राहुल शेवाळे म्हणाले.
“सर्वोच्च न्यायालयाने भरत गोगावले यांची नियुक्ती बेकायदेशीर ठरवली नाही. न्यायालयाने प्रक्रियेचं पालन करण्यासाठी सांगितलं आहे. त्यामुळे आम्ही प्रक्रियेचं पालन करून गोगावले यांची नियुक्ती करू. यासाठी विधानसभा अध्यक्षांची भूमिका सर्वात महत्वाची आहे. अध्यक्ष जी भूमिका घेतात, ती मान्य असेन,” असेही राहुल शेवाळेंनी स्पष्ट केलं.
