रायगडचे जिल्हा सामान्य रुग्णालय सध्या व्हेंटिलेटरवर आले आहे. उपचार करण्यासाठी जिल्हा रुग्णालयात तज्ज्ञ डॉक्टरच शिल्लक नसल्याने रुग्णालयाची आरोग्य व्यवस्था पुरती कोलमडली आहे. शिकाऊ डॉक्टरांच्या मदतीने आरोग्य सेवा देण्याची वेळ रुग्णालय प्रशासनावर आली आहे.
रायगड जिल्हा सामान्य रुग्णालयात डॉक्टरांची वर्ग-१ची १६ मंजूर पदे आहेत, यापैकी सध्या १३ पदे रिक्त आहेत. वर्ग-२ च्या ३० मंजूर पदांपैकी नऊ पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे रुग्णालय आजारी पडले आहे. जिल्हा रुग्णालयात वर्ग-१ संवर्गातील भूलतज्ज्ञ, स्त्रीरोगतज्ज्ञ, भीषक, सर्जन, नेत्रतज्ज्ञ, मनोविकृती तज्ज्ञ यांसारखी अत्यंत महत्त्वाची पदे रिक्त आहेत, तर वर्ग-२ च्या संवर्गातील भूलतज्ञ, स्त्रीरोगतज्ञ, भीषक, सर्जन, नेत्रतज्ज्ञ, मोनोविकृती तज्ज्ञ आणि बालरोग तज्ज्ञ यांसारखी पदे रिक्त आहेत. वर्ग दोनमधील १३ वैद्यकीय अधिकारी अस्थायी स्वरूपात काम करत आहेत, तर स्थायी नियुक्तीवर काम करणाऱ्या आठ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांपैकी तीन वैद्यकीय अधिकारी गैरहजर आहेत. जे डॉक्टर अस्थायी स्वरूपात काम करत आहेत. ते कधीही नोकरी सोडून जाण्याच्या तयारीत आहेत. त्यामुळे केवळ तीन तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या भरवशावर रुग्णालयाचे काम सुरू आहे.
    महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे जिल्हा रुग्णालयातील अत्यंत महत्त्वाची समजली जाणारी निवासी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची दोन्ही पदे बऱ्याच काळापासून रिक्त आहे. त्यामुळे रुग्णालयातील आरोग्य व्यवस्थेचा बोजवारा उडाला आहे. रुग्णालयात सर्जनची पदे रिक्त असल्याने शस्त्रक्रियादेखील बंद झाल्याचे समोर येत आहे. त्यामुळे आरोग्याच्या दृष्टीने ही  परिस्थिती अत्यंत घातक आहे. चांगल्या उपचारासाठी रुग्णांना खासगी रुग्णालयांचे उंबरठे झिजवण्याची वेळ आली आहे. अन्यथा मुंबईतील शासकीय रुग्णालये गाठावी लागत आहे. कार्यरत वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना आणि कर्मचाऱ्यांना मोठय़ा अडचणींना सामोर जावे लागत आहे. वैद्यकीय उपचार न मिळाल्याने रुग्णांच्या नातेवाईकांच्या रोषाला सामोर जावे लागते आहे. वारंवार तक्रारी करूनही ही रिक्त पदे भरली जात नसल्याने अंसतोष निर्माण होतो आहे.
रुग्णालयाच्या या परिस्थितीकडे दुर्दैवाने लोकप्रतिनिधी आणि पुढाऱ्यांचे दुर्लक्ष झाले आहे. आरोग्यासारख्या महत्त्वाच्या प्रश्नाकडे जिल्हा प्रशासनानेही लक्ष दिलेले नाही. त्यामुळे जिल्हा रुग्णालयात सर्वकाही आलबेल आहे.
जिल्हा रुग्णालयाच्या नूतनीकरणासाठी राज्य सरकारने १ कोटी ७० लाख रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. या निधीतून अनेक कामेही सुरू झाली आहे. मात्र जर रुग्णालयात उपचारासाठी डॉक्टर नसतील तर या नूतनीकरणाचा काय फायदा, असा सवाल विचारला जातो आहे. स्थानिक आमदार मीनाक्षी पाटील आणि जिल्ह्य़ाचे पालकमंत्री सुनील तटकरे यांनी या प्रश्नाकडे गांभीर्याने लक्ष घालावे, असे आवाहन रुग्णांकडून केले जात आहे.