१४७ गावांमध्ये आहार योजना बंद; निधीचा अभाव
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
ठाणे आणि पालघर जिल्ह्य़ातील कुपोषित बालकांचा प्रश्न चच्रेत असताना रायगड जिल्ह्य़ातही २४१ तीव्र कुपोषित, तर ९५८ कुपोषित बालके असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.
कुपोषणाचे प्रमाण कमी व्हावे यासाठी राज्यातील १६ जिल्ह्य़ात राज्य सरकारच्या महिला बाल कल्याण विभागाची एपीजे अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना करण्यात आली. कोकणातील पालघर, ठाणे आणि रायगड जिल्ह्य़ाचा समावेश होता. कर्जत तालुक्यातील १४७ गावांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर ही योजना राबवण्याचे निश्चित करण्यात आले. मात्र मे महिन्यात सुरू झालेली ही योजना अंगणवाडीसेविका आणि मदतनीस यांचे सहकार्य न मिळाल्याने १५ दिवसांत बंद पडली.
योजनेनुसार कुपोषित बालके, स्तनदा माता आणि गरोदर महिलांना आठवडय़ातून एक दिवस अतिरिक्त आहार पुरवला जाणार होता. यात केळी, अंडी, खजूर यांचा समावेश उपलब्ध करून दिले जाणार होते. मात्र अन्न शिजवण्यासाठी निधी नसल्याने ही योजना बंद पडल्याचे सामाजिक संस्थेने केलेल्या पाहणीत समोर आले.
आदिवासी विभाग आणि महिला व बालकल्याण विभाग यांचा समन्वय नसल्याचा आरोप आदिवासी विभागात काम करणाऱ्या संघटनांकडून केला जातो आहे. महिला व बालकल्याण विभागातील अनेक पद सध्या रिक्त आहे. त्यामुळे शासनस्तरावर योजनांची अंमलबजावणी करण्यात मर्यादा येत आहेत. दरम्यान, आरोग्य तपासणीत आजारी असलेल्या बालकांना आणि त्यांच्या मातांना संदर्भ सेवा देण्यात येत आहे. त्यांना योग्य आणि पूरक आहार मिळेल यांची खबरदारी घेतली जात आहे. कुपोषण निर्मूलनासाठी सामाजिक संस्थांची मदत घेतली जात असल्याचे जिल्हा परिषदेच्या महिला व बाल कल्याण विभागामार्फत सांगण्यात आले.
कुपोषणाची कारणे
आदिवासी विभागाकडून पोषण आहार योजनेसाठी केली जाणारी आíथक तरतूद ३२ टक्क्यांनी कमी करण्यात आली आहे. सुरुवातीला ही तरतूद ६२ टक्क्यांपर्यंत करण्यात आली होती. मात्र शासनाकडे केलेल्या पाठपुराव्यानंतर यात ३० टक्के वाढ करण्यात आली. गाव पातळी, तालुका पातळीवरील समित्या अस्तित्वात नाही. अंगणवाडीत दिला जाणारा पोषण आहार हा शिजवून दिला पाहिजे. शासनाकडून वाटप करण्यात येणारी पाकीट ही मुले खाऊ शकत नाही. ती बरेचदा टाकून दिली जातात.
नवे काय? महिला व बालकल्याण विभागामार्फत रायगड जिल्ह्य़ातील एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेतील १७ प्रकल्पांतील २ हजार ६०४ अंगणवाडय़ांचे तसेच ६०४ छोटय़ा (मिनी) अंगणवाडय़ांतील मुलांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. यात एकूण १ लाख ५५ हजार ७७७ बालकांची तपासणी करण्यात आली. या सर्वेक्षणात २४१ बालके अतिकुपोषित , ९५८ बालके कुपोषित आढळून आली. याशिवाय कमी वजनाच्या श्रेणीतील १ हजार १५२ बालके आढळून आली. कर्जत, सुधागड पाली, पेण, खालापूर या तालुक्यात कुपोषित बालकांचे प्रमाण अधिक आहे.
आदिवासी विभागाकडून पोषण आहार योजनेसाठी केली जाणारी आíथक तरतूद वाढवण्यात यावी, अंगणवाडीसेविकांना त्यांचे मानधन वेळच्या वेळी मिळावे. पोषण आहार मुलांना आवडेल असा असावा आणि तो गरम शिजवून द्यावा, कुपोषण मुक्तीसाठी विविध स्तरावर कार्यरत समित्याचे तातडीने गठन व्हावे. प्राथमिक आरोग्य केंद्रात कुपोषित बालकांच्या संगोपनासाठी स्वतंत्र कक्षांची स्थापना करण्यात यावी.
– उल्का महाजन, सामाजिक कार्यकर्त्यां, सर्वहारा जनआंदोलन
ठाणे आणि पालघर जिल्ह्य़ातील कुपोषित बालकांचा प्रश्न चच्रेत असताना रायगड जिल्ह्य़ातही २४१ तीव्र कुपोषित, तर ९५८ कुपोषित बालके असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.
कुपोषणाचे प्रमाण कमी व्हावे यासाठी राज्यातील १६ जिल्ह्य़ात राज्य सरकारच्या महिला बाल कल्याण विभागाची एपीजे अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना करण्यात आली. कोकणातील पालघर, ठाणे आणि रायगड जिल्ह्य़ाचा समावेश होता. कर्जत तालुक्यातील १४७ गावांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर ही योजना राबवण्याचे निश्चित करण्यात आले. मात्र मे महिन्यात सुरू झालेली ही योजना अंगणवाडीसेविका आणि मदतनीस यांचे सहकार्य न मिळाल्याने १५ दिवसांत बंद पडली.
योजनेनुसार कुपोषित बालके, स्तनदा माता आणि गरोदर महिलांना आठवडय़ातून एक दिवस अतिरिक्त आहार पुरवला जाणार होता. यात केळी, अंडी, खजूर यांचा समावेश उपलब्ध करून दिले जाणार होते. मात्र अन्न शिजवण्यासाठी निधी नसल्याने ही योजना बंद पडल्याचे सामाजिक संस्थेने केलेल्या पाहणीत समोर आले.
आदिवासी विभाग आणि महिला व बालकल्याण विभाग यांचा समन्वय नसल्याचा आरोप आदिवासी विभागात काम करणाऱ्या संघटनांकडून केला जातो आहे. महिला व बालकल्याण विभागातील अनेक पद सध्या रिक्त आहे. त्यामुळे शासनस्तरावर योजनांची अंमलबजावणी करण्यात मर्यादा येत आहेत. दरम्यान, आरोग्य तपासणीत आजारी असलेल्या बालकांना आणि त्यांच्या मातांना संदर्भ सेवा देण्यात येत आहे. त्यांना योग्य आणि पूरक आहार मिळेल यांची खबरदारी घेतली जात आहे. कुपोषण निर्मूलनासाठी सामाजिक संस्थांची मदत घेतली जात असल्याचे जिल्हा परिषदेच्या महिला व बाल कल्याण विभागामार्फत सांगण्यात आले.
कुपोषणाची कारणे
आदिवासी विभागाकडून पोषण आहार योजनेसाठी केली जाणारी आíथक तरतूद ३२ टक्क्यांनी कमी करण्यात आली आहे. सुरुवातीला ही तरतूद ६२ टक्क्यांपर्यंत करण्यात आली होती. मात्र शासनाकडे केलेल्या पाठपुराव्यानंतर यात ३० टक्के वाढ करण्यात आली. गाव पातळी, तालुका पातळीवरील समित्या अस्तित्वात नाही. अंगणवाडीत दिला जाणारा पोषण आहार हा शिजवून दिला पाहिजे. शासनाकडून वाटप करण्यात येणारी पाकीट ही मुले खाऊ शकत नाही. ती बरेचदा टाकून दिली जातात.
नवे काय? महिला व बालकल्याण विभागामार्फत रायगड जिल्ह्य़ातील एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेतील १७ प्रकल्पांतील २ हजार ६०४ अंगणवाडय़ांचे तसेच ६०४ छोटय़ा (मिनी) अंगणवाडय़ांतील मुलांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. यात एकूण १ लाख ५५ हजार ७७७ बालकांची तपासणी करण्यात आली. या सर्वेक्षणात २४१ बालके अतिकुपोषित , ९५८ बालके कुपोषित आढळून आली. याशिवाय कमी वजनाच्या श्रेणीतील १ हजार १५२ बालके आढळून आली. कर्जत, सुधागड पाली, पेण, खालापूर या तालुक्यात कुपोषित बालकांचे प्रमाण अधिक आहे.
आदिवासी विभागाकडून पोषण आहार योजनेसाठी केली जाणारी आíथक तरतूद वाढवण्यात यावी, अंगणवाडीसेविकांना त्यांचे मानधन वेळच्या वेळी मिळावे. पोषण आहार मुलांना आवडेल असा असावा आणि तो गरम शिजवून द्यावा, कुपोषण मुक्तीसाठी विविध स्तरावर कार्यरत समित्याचे तातडीने गठन व्हावे. प्राथमिक आरोग्य केंद्रात कुपोषित बालकांच्या संगोपनासाठी स्वतंत्र कक्षांची स्थापना करण्यात यावी.
– उल्का महाजन, सामाजिक कार्यकर्त्यां, सर्वहारा जनआंदोलन
