रायगड : उद्योग, पर्यटनाला गती

ऐतिहासिक पार्श्वभूमी लाभलेला रायगड जिल्हा एकेकाळी राज्याचे भाताचे कोठार म्हणून ओळखला जात होता. आज मात्र राज्याचा औद्योगिक जिल्हा आणि पर्यटन जिल्हा म्हणून रायगडने स्वत:ची ओळख निर्माण केली आहे. औद्योगिकीकरण आणि पर्यटनामुळे जिल्ह्याच्या विकासाला गती मिळाली असली तरी त्यासाठी आवश्यक असलेले कुशल मनुष्यबळ जिल्ह्यात अजूनही उपलब्ध नाही.

आणखी वाचा

धर्मभेद न करता लाडकी बहीण योजनेचा सर्वांना लाभ; देवेंद्र फडणवीस यांचा दावा

महायुतीला सत्ता मिळाली, लाडक्या बहिणींना २१०० रुपये कधीपासून…

नाकाबंदीत पावणेसहा कोटींचे सोने, चांदी जप्त; ओैंध परिसरात कारवाई

समोरच्या बाकावरून : अर्थव्यवस्था तारेल त्यालाच मत

शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर थेट आंदोलन न करणाऱ्या ॲड. चटप यांना मतदार स्वीकारणार का?

Pramod Sawant: महायुती की महाविकास आघाडीच्या काळात उद्योग महाराष्ट्राबाहेर? मुख्यमंत्र्यांचे मोठे विधान

“महायुतीचे सरकार विचारधारेवर नव्हे, खोक्यावर बनलेले”, मल्लिकार्जुन खरगे यांची टीका

 महामुंबईचा विस्तार रायगड जिल्ह्याच्या दिशेने सुरू झाला आहे. ही बाब लक्षात घेऊन पायाभूत सुविधांचे नवे जाळे या परिसरात विणले जात आहे. जिल्ह्यात जेएनपीटी, दिघीसारखी व्यापारी बंदरे म्हणून नावारूपास आली आहेत. नवी मुंबईत आंतरराष्ट्रीय विमानतळ उभारणीचे काम सुरू झाले आहे. शिवडी-नाव्हाशेवा सागरी सेतूची उभारणी अंतिम टप्प्यात आहे. जिल्ह्यातील सर्व महामार्गाच्या चौपदरीकरणाची कामे प्रगतिपथावर आहेत. याचा मोठा फायदा येत्या काळात पर्यटन आणि उद्योग या दोन्ही क्षेत्रांसह सार्वजनिक वाहतुकीलाही होणार आहे.

शेती आणि मासेमारी हे जिल्ह्यातील दोन प्रमुख पारंपरिक व्यवसाय आहेत. आजही मोठी लोकसंख्या या दोन व्यवसायांवर अवलंबून आहे. मात्र सिंचन सुविधा व यांत्रिकीकरणाचा अभाव, तसेच शेतमजुरांच्या कमतरतेमुळे शेतीसमोरील आव्हाने वाढली आहेत. जिल्ह्यातील बहुसंख्य शेतकरी अल्प किंवा मध्यम भूधारक आहेत. या शेतकऱ्यांची शेती आजही खरीपाच्या भात लागवडीपुरती मर्यादित आहे. वाढते औद्योगिकीकरण आणि शेतीतील आव्हानांमुळे जिल्ह्यातील भात लागवडीखालील क्षेत्र गेल्या काही वर्षांत १ लाख २४ हजार हेक्टरवरून घटून १ लाख हेक्टपर्यंत घसरले आहे.

मासेमारीची परिस्थिती फारशी वेगळी नाही. जिल्ह्यात सात हजार यांत्रिक नौकांमधून मासेमारी केली जाते. यातून दरवर्षी साधारणपणे ३९ हजार टन उत्पादन होते. या व्यवसायात मोठय़ा प्रमाणात परकीय चलन मिळत असले आणि करोडो रुपयांची उलाढाल होत असली तरी सुशिक्षित तरुण पिढी कष्टप्रद मासेमारी व्यवसायात उतरण्यास फारशी उत्सुक नाही. त्यामुळे या व्यवसायात परराज्यातून येणाऱ्या खलाशांची संख्या वाढत आहे. 

१९८० च्या दशकात जिल्ह्यात औद्योगिकीकरणाला सुरुवात झाली. रसायनी येथे एचओसी, ओएनजीसी, नागोठणे येथे आयपीसीएल, खोपोली, खालापूर, अलिबाग येथे आरसीएफ कंपन्यांच्या वसाहती निर्माण झाल्या. त्यानंतर महाड, रोहा, तळोजा, पाताळगंगा, उसर औद्योगिक वसाहती अस्तित्वात आल्या. अनेक रासयानिक प्रकल्प कार्यान्वित झाले. त्यामुळे औद्योगिकीकरणाच्या कक्षा रुंदावल्या. आज जिल्ह्यात दीड हजारांहून अधिक औद्योगिक प्रकल्प कार्यान्वित आहेत. त्यातून ३ लाखांहून अधिक लोकांना रोजगार संधी उपलब्ध झाल्या आहेत. येत्या काळात गेल, आरसीएफ, बल्क ड्रग पार्क, जेएसडब्लूच्या प्रकल्पांचा विस्तार होणार आहे. त्यामुळे औद्योगिकीकरणाच्या कक्षा अधिक रुंदावणार आहेत. जिल्ह्यात औद्योगिकीकरणाला पोषक वातावरण आहे. पायाभूत सुविधाही मुबलक प्रमाणात उपलब्ध आहेत. पण प्रकल्प उभारणीत स्थानिकांकडून होणारा विरोध आणि भूसंपादनात येणाऱ्या अडचणी कळीचा मुद्दा ठरतो आहे.

वैद्यकीय सुविधांमध्ये सुधारणा

 जिल्ह्यात सध्या १४ शासकीय रुग्णालये, १० शासकीय दवाखाने, ५४ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि २८८ उपकेंद्रे आहेत. यामध्ये एकूण १ हजार ५५८ खाटा आंतररुग्णसेवेसाठी उपलब्ध आहेत. खासगी रुग्णालयांची संख्या २४८ असून तेथील आंतररुग्ण सेवेसाठी उपलब्ध खाटांची संख्या ७ हजार ०९९ आहे. मात्र अशा प्रकारे आरोग्य सुविधांचा पसारा वाढत चालला असला तरी तज्ज्ञ डॉक्टरांची कमतरता, ही एक मोठी समस्या आहे.

शिक्षणात प्रगती

आज जिल्ह्यात ४ हजार ५५५ शैक्षणिक संस्था आणि शाळा कार्यरत आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यातील साक्षरतेचे प्रमाण ८३.१४ टक्केवर पोहोचले आहे.  उच्च माध्यमिक शाळा २१४, महाविद्यालये ९४, वैद्यकीय महाविद्यालये ३,  आयटीआय, तंत्रनिकेतन विद्यालये, फार्मसी महाविद्यालये सुरू झाली आहेत. त्यामुळे शैक्षणिक स्तर उचांवण्यास मदत झाली आहे. राष्ट्रीय संपादणूक सर्वेक्षणात जिल्ह्यातील आठवीच्या विद्यार्थ्यांनी राज्याच्या तुलनेत चांगली कामगिरी केली आहे.