रायगड जिल्ह्यात जागा जमिनींचे व्यवहार जोमात, नऊ महिन्यांत पावणे तीन हजार कोटींचा महसूल जमा

अटल सेतूच्या निर्मितीनंतर रायगड जिल्ह्यातील जागा जमिनींच्या खरेदी विक्रीला गती प्राप्त झाली. त्यामुळे करोना काळात बांधकाम व्यवसायावर असलेले मंदीचे सावट दूर झाले आहे. पनवेल, उरण, खालापूर, कर्जत, पेण आणि अलिबाग तालुक्यांचा एमएमआरडीए विस्तारीत क्षेत्रात समावेश करण्यात आला. युनिफाईड डेव्हलपमेंट कन्ट्रोल अँण्ड प्रमोशन रेग्युलेशन लागू झाल्यानंतर या परिसरातील बांधकामांवर असलेल्या निर्बंधात मोठी शिथिलता आली आहे. जलवाहतुकीच्या माध्यमातून दक्षिण मुंबईचा परिसर रायगड जिल्ह्यातील अलिबाग, पनवेल आणि उरण तालुक्यांना जोडला गेला आहे. अलिबाग विरार बहुउद्देशीय मार्गिका प्रकल्प, रेवस रेड्डी सागरी मार्ग प्रकल्प, मुंबई गोवा ग्रीनफिल्ड दृतगती मार्गिका प्रकल्पांमुळे येणाऱ्या काळात मुंबई आणि रायगड जिल्ह्यातील अंतर अधिकच जवळ येणार आहे. याचा एकत्रित परिणाम रायगड जिल्ह्यातील गुंतवणूकीवर झाला आहे.

त्यामुळे जागा जमिनींच्या व्यवहारातून जमा होणाऱ्या महसूलात मोठी वाढ झाली आहे. २०२२-२३ मध्ये दस्त नोंदणीतून २ हजार ४५० कोटी रुपयांचा महसूल जमा झाला होता. २०२३-२४ मध्ये ३ हजार २०६ कोटी रुपयांचा महसूल प्राप्त झाला होता. तर चालू आर्थिक वर्षात गेल्या नऊ महिन्यात २ हजार ७३७ कोटींचा महसूल दस्त नोंदणीतून जमा झाला आहे. उर्वरीत तीन महीन्यांत यात आणखीन एक हजार कोंटीची भर अपेक्षित असणार आहे. यावरून जिल्ह्यात जागा, जमिनींच्या वाढत्या व्यवहारांची प्रचिती येऊ शकते. रेडीरेकनरचे दर स्थीर असूनही महसूलाची रक्कम सातत्याने वाढत असल्याचे दिसून येत आहे. दरवर्षी साधारणपणे सातशे ते आठशे कोटींचा महसूल वाढ होतांना पहायला मिळत आहे.

जिल्ह्यात एकूण २२ दुय्यम निबंधक तथा सहाय्यक दुय्यम निबंधक कार्यालये आहेत. यापैकी सर्वाधिक महसूल हा जेएनपीटी येथील दुय्यम निबंधक कार्यालयाच्या माध्यमातून येत आहे. या कार्यालयातून नऊ महिन्यात ६२१ कोटी महसूल प्राप्त झाला आहे. तर उरण २८८ कोटी, पनवेल १- १६९ कोटी, पनवेल २ – २४४ कोटी, पनवेल ३ – ३२६ कोटी, पनवेल ४ – २१५कोटी पनवेल ५ – १८९कोटी , अलिबाग – १५३ कोटी, खालापूर – २९१ कोटी, कर्जत २ – ८७ कोटी, कर्जत १- ३८ कोटी रुपयांचा महसूल जमा झाला आहे. दक्षिण रायगड मधील तालुक्यांमधे जागा जमिनींचे व्यवहार कमी होत आहेत. त्यामुळे या तालुक्यांमधून जमा होणाऱ्या महसूलाचे प्रमाण कमी आहे.

विक्री व्यवहारातून महसूल वाढत असला तरी दस्त संख्या फार मोठ्या प्रमाणात वाढलेली नाही. जागेला मागणी वाढत असल्याने, जागेची उपलब्धता कमी आहे. त्यामुळे बाजारमुल्य वाढत चालले आहे.

श्रीकांत सोनवणे, मुद्रांक जिल्हाधिकारी रायगड