रायगडमधील १४ खारयोजनांच्या दुरुस्तीसाठी १८ कोटींचा निधी

योग्य देखभालीअभावी कोकणातील खारबंदिस्तीचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. निधीची कमतरता हे या कामामागचे मूळ कारण आहे. खारबंदिस्ती फुटल्याने लगत परिसरातील शेती नष्ट होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. त्यामुळे रायगड जिल्ह्य़ातील खारबंदिस्तीच्या कामांसाठी ‘नाबार्ड’ने मदतीचा हात दिला आहे. जिल्ह्य़ातील १४ खारबंदिस्तींच्या कामांना ‘नाबार्ड’ने १८ कोटींचा निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे.      रायगड जिल्ह्य़ात जवळपास २० हजार हेक्टर खारभूमीचे क्षेत्र आहे. मात्र खारबंदिस्तीच्या देखभालीअभावी हे क्षेत्र अडचणीत आहे. उधाणाचे पाणी बंदिस्ती फुटल्याने शेतात शिरण्याच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. खारे पाणी शेतात शिरल्याने जमीन नापीक होणे, शेतात खारफुटीसारख्या वनस्पती उगवणे यांसारख्या समस्या निर्माण होत आहे. खारलॅण्ड विभागाकडे पुरेसा निधी नसल्याने या खारबंदिस्तीच्या विविध योजनांची योग्य दुरुस्ती केली जाऊ शकत नसल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे खारबंदिस्तींच्या दुरुस्तीसाठी आता राष्ट्रीय ग्रामीण विकास बँक अर्थात ‘नाबार्ड’ने अर्थसाहाय्य करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
रायगड जिल्ह्य़ातील १४ खारयोजनांच्या दुरुस्तीसाठी १८ कोटी रुपयांचा निधी या ‘नाबार्ड’कडून उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. यात रोहा, अलिबाग तालुक्यातील तीन, उरण, म्हसळा आणि तळ्यातील दोन तर पेण आणि मुरुड तालुक्यातील एका खारबंदिस्तीच्या कामांचा समावेश असणार आहे.  रुरल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट फंड योजनेंतर्गत या कामांसाठी अर्थसाहाय्य उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. यात प्रामुख्याने रोहा तालुक्यातील दिवखार, झोळांबे आणि जुई, अलिबाग तालुक्यातील नारंगी, नवीन मिळकतखार, कवाडे या कामांचा समावेश असणार आहे.
या शिवाय उरण तालुक्यातील बोरखार, खोपटा कोप्रोली, तळा तालुक्यातील तमानेतर्फे, गिरने नानवली तर म्हसळा तालुक्यातील पांगळोली, कालसुरी तुरुमबाडी या योजनांचा समावेश असणार आहे. पेण तालुक्यातील रावे आणि मुरुड तालुक्यातील माजगाव अडस्ते योजनेची दुरुस्ती कामे केली जाणार आहेत.
    ‘नाबार्ड’च्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यासाठी रस्ते, पूल आणि खारलॅण्डच्या योजनांसाठी अर्थपुरवठा केला जात आहे. यात रायगड जिल्ह्य़ात खारलॅण्ड विभागील १४ योजनांच्या दुरुस्ती कामांना मंजुरी देण्यात आली आहे. यासाठी १७ कोटी ७९ लाख रुपयांचा निधी ‘नाबार्ड’च्या माध्यमातून उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. अशी माहिती नाबार्डच्या जिल्हा विकास अधिकारी नंदा सुरवसे यांनी दिली आहे.