रायगड जिल्हा परिषदेचा महसुली ७२ कोटींचा अर्थसंकल्प

जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा आदिती तटकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी रायगड जिल्हा परिषदेची अर्थसंकल्पीय सभा ना. ना. पाटील सभागृहात झाली. या सभेत जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष तथा अर्थ व बांधकाम सभापती अ‍ॅड. आस्वाद पाटील यांनी अर्थसंकल्प सादर केला. यावेळी विषय समित्यांचे सभापती, सर्व विभागांचे प्रमुख अधिकारी तसेच जिल्हा परिषद सदस्य आणि पंचायत समिती सभापती उपस्थित होते.

२०१९ -२० सालचा मुळ महसूली अर्थसंकल्प ७१ कोटी ७६ लाख रूपयांचा आहे. अखेरची शिल्लक ५ कोटी ८२ लाख ८ हजार २१४ रूपये आहे. महसूली ७२ कोटी ३४ लाख २८ हजार २१४ रूपये तर भांडवली ६५  कोटी ७० लाख  रूपये असा एकूण १३८ कोटी ४२ लाख  ८ हजार २१४ रूपयांचा अर्थसंकल्प आहे. त्यास सर्वानुमते मंजूरी देण्यात आली.

प्रशासनासाठी ९२ लाख ५० हजार, सामान्य प्रशासनासाठी  ७४ लाख ८० हजार, शिक्षण विभागासाठी २ कोटी २५ लाख, बांधकाम विभागासाठी २२ कोटी ७१ लाख ७० हजार, पाटबंधारे विभागासाठी  १ कोटी, सार्वजनिक आरोग्यसाठी  १ कोटी ७५ लाख, सार्वजनिक आरोग्य देखभाल दुरूस्तीसाठी १० कोटी ४० लाख,कृषी विभागासाठी  १ कोटी,  पशूसंवर्धन विभागासाठी ७५ लाख,  जगंलांसाठी ५ लाख, समाज कल्याण ९ कोटी ४० लाख, अपंग कल्याण २ कोटी  ३५ लाख, महिला व बालकल्याण ४ कोटी ७० लाख संकिर्ण २ कोटी,  नितृत्तीवेतन २ कोटी, ग्रामपंचायत ९ कोटी ७० लाख, अर्थ विभागासाठी १० कोटी अशी तरतूद या अर्थसंकल्पामध्ये करण्यात आली आहे.

प्राथमिक शाळांमधील विद्यर्थ्यांची बौध्दिक आणि शारीरिक वाढ होण्यासाठी अतिरिक्त सकस आहार पुरवणे, विज्ञान प्रदर्शनातील तालुकास्तरीय व जिल्हास्तरीय विजेत्यांचे शिबीर आयोजित करणे,  शिक्षण महोत्सव , जिल्हा परिषदेच्या मालकीच्या जागेवर व्यपारी संकुल तसेच मंगल कार्यालय बांधणे, जिल्हा परिषदेच्या रस्त्यांवर एस. टी. निवारा शेड बांधणे, लघुपाटबंधारे अंतर्गत सर्व करण्यासाठी सल्लागार नेमणे, तालुकास्तरीय कृषिमेळावे, सौर कंदीलासाठी अनुदान, भात मळणी यंत्र पुरवणे, शेतीविषयक सुधारीत वजारे पुरविणे,नाविन्यपूर्ण पिके प्रोत्साहन, नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झालेलया शेतकऱ्यांना औषधे व निविष्ठा पुरविणे, सामुहिक व्यवासायासाठी मंडपाचे साहित्य पुरविणे, आदिम जमाती व कातकरी सामाजाकरीता विकास योजना राबविणे,अपंग व्यक्तींचे घरी जाऊन सर्वेक्षण करणे,  अपंग व्यक्तींना पत्रा स्टॉल पुरविणे,प्राथमिक आरोग्य के्ंरदात अपंग व्यक्तींच्या भौतिक उपचारांसाठी केंद्र उभारणे, अपंग विद्यर्थ्यांना वाहतुक भत्ता देणे,  अंगणवाडी सौंदर्यीकरण, महिला बचत गटांसाटी स्टॉल उभारणे,  पनवेल महानगर पालिकेत सामविष्ट झालेल्या २३ ग्रामपंचायतींच्या दायित्वांची देणी देणे यासाठी रायगड जिल्हा परिषदेच्या अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आली आहे.

पनवेल महानगरपलिका व पाच नगरपरिषदा निर्माण झाल्यामुळे ग्रामिण भाग कमी झाला आहे. त्यामुळे येथे बांधकामातून मिळणारे मुद्रांक शुल्काचे उत्पन्न कमी झाले आहे. परिणामी २०१८—१९ सालचा महसूली अर्थसंकल्प ५१ कोटी ६९ लाख ९ हजार १९८ कोटी रूपयांचा होता. त्यामुळे यंदा देखील रायगड जिल्हा परिषदेचा महसूली अर्थसंकल्प कमी असेल असे वाटत होते. परंतु आम्ही उपकर वाढवले. शासकीय अनुदान मिळवली. त्यामुळे महसूलात वाढ झाली. परिणामी ७२ कोटी ४२ लाख ८ हजार २१५ रूपयांचा शिलकी महसूली अर्थसंकल्प सादर करता आला, म्हणजेच २०१८—१९ चा अंतिम सुधारीत अर्थसंकल्प १०६ कोटींवर पोहोचला आहे. हा रायगड जिल्हा परिषदेच्या इतिहासातील सर्वात मोठा अर्थसंकल्प ठरला आहे असे अ‍ॅलड. आस्वाद पाटील यांनी सांगितले.

मागच्या वर्षी थोडी आर्थिक चणचण होती. त्यामुळे काही कामे होऊ शकली नाहीत. आता सर्व कामे पूर्ण करून देणी देता येतील. कुणाचीही  देणी शिल्लक राहणार नाहीत , असे अ‍ॅड. पाटील म्हणाले .

‘जिल्हा – परीषदेचे घटलेले उत्पान्नत वाढवण्या साठी आमचे प्रयण सुरू आहेत . त्यासाठी जिल्हा— परीषदेच्या मालकीच्याल जागा ताब्यायत घेवून त्याठवर व्यारपारी संकुल उभारण्यासचा मानस आहे तसेच विश्रामगृहांतून उत्पचन्नच कसे मिळेल हादेखील प्रय  राहणार आहे . मात्र गावांचे आणि निधीचे योग्यग नियोजन करण्यानसाठी नेरळ प्राधिकरणासारखी प्राधिकरणे तयार करावी लागतील . पाणीपटटी थकबाकीची समस्याय मोठी आहे ती कायमस्वतरूपी दूर करणे गरजेचे आहे . एकूणच बिकट परीस्थितीत रायगडकरांना जास्तीत जास्त् चांगले देण्यापचा प्रये आम्हील केला आहे .’  – अ‍ॅड. आस्वाद पाटील