‘होऊ दे खर्च करील सरपंच’ अशी एक म्हण प्रचलित आहे, पण ही म्हण मराठीत का प्रचलित झाली असावी याचा प्रत्यय रायगड जिल्हा परिषदेच्या कारभार पाहिल्यावर येतो. जिल्ह्य़ातील विकासकामे रखडली असताना जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यात स्वत:ची निवासस्थाने दुरुस्त करण्याची चढाओढ लागली आहे. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे यासाठी जिल्हा परिषदेचा लाखो रुपयांचा निधी खर्ची पाडला जातो आहे.
रायगड जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षांसाठी अलिबाग इथे कुंटे बागेत समुद्रकिनारी आलिशान बंगला बांधण्यात आला आहे, तर जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांसाठी हिरोकोट तलावाजवळ ब्रिटिश राजवटीतील कौलारू बंगला अस्तित्वात आहे. गेल्या वर्षभरात या दोन बंगल्यांच्या दुरुस्तीसाठी ३६ लाखांचा निधी निव्वळ देखभाल दुरुस्तीसाठी खर्च करण्यात आला आहे. या जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षांच्या बंगल्याच्या दुरुस्ती आणि सुशोभीकरणासाठी तब्बल १६ लाखांचा निधी खर्ची घालण्यात आला, तर मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी अध्यक्षांच्या पावलावर एक पाऊल पुढे टाकत २० लाख रुपयांचा निधी आपल्या शासकीय निवासस्थानासाठी खर्च केला आहे. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे एवढा खर्च करूनही दोन्ही बंगल्यांची दुरुस्ती कामे पूर्ण झालेली दिसून येत नाहीत, कारण आगामी वर्षांसाठी दोन्ही बंगल्यांच्या दुरुस्ती कामांसाठी पुन्हा एकदा जिल्हा परिषदेच्या अर्थसंकल्पात दोन लाखांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.
अध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या बंगल्यांसाठी एवढा निधी खर्च होत असताना जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष यात मागे कसे राहणार. त्यांनी आपल्या कुंटे बागेतील निवासस्थानाच्या परिसर सुधारणा आणि सुशोभीकरणासाठी आठ लाखांचा निधी खर्ची घातला आहे. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे यांनीही आपल्या निवासस्थानाच्या पुढील दुरुस्तीसाठी २ लाखांची तरतूद करून घेतली आहे.
पदाधिकारी आणि अधिकाऱ्यांच्या निवासस्थानी साहित्य पुरवण्यासाठी दहा लाखांचा स्वतंत्र निधी खर्ची घालण्यात आला आहे, तर विषय समित्यांच्या सभापतींच्या निवासस्थानासाठी आठ लाखांचा निधी खर्च करण्यात आला आहे, तर आगामी वर्षांसाठी दहा लाखांची पुन्हा एकदा तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे.
दोन बंगल्यांच्या दुरुस्तीसाठी ३६ लाखांचा निधी खर्च करून जणू जिल्हा परिषदेने दुरुस्तीचा नवा आदर्श घालून दिला आहे. अधिकारी आणि पदाधिकाऱ्यांच्या घरांच्या दुरुस्तीसाठी वर्षभरात ५० ते ६० लाख खर्ची पडत असतील, तर नवा बंगला बांधण्याचा निर्णय घेतला तर खर्च किती होईल, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांनी आपल्या आलिशान बंगल्यावरील खर्चात थोडी कपात केली आणि ‘होऊ दे खर्च करील सरपंच’ ही मानसिकता बदलली, तर ग्रामीण भागातील समाजोपयोगी काही योजना राबवता येतील, असा विश्वास व्यक्त केला जातो आहे.
