रेल्वेमंत्री सदानंद गौडा यांनी सादर केलेला रेल्वे अर्थसंकल्प मराठवाडय़ासाठी थोडी खुशी, जादा गम असल्याची प्रतिक्रिया मराठवाडा रेल्वे संघर्ष समितीचे सचिव शंतनू डोईफोडे यांनी व्यक्त केली.
मराठवाडय़ाला अपेक्षेपेक्षा खूपच कमी मिळाले आहे. नांदेडहून बिकानेरसाठी साप्ताहिक रेल्वे मिळाली. मराठवाडय़ासाठी तसे पाहिले तर ही एकमेव नवीन गाडी आहे. या शिवाय मराठवाडय़ाच्या पदरात काही पडले नाही. नांदेड विभाग मध्य रेल्वेमध्ये समाविष्ट करणे, मुदखेड-परभणी लोहमार्गाचे दुहेरीकरण या मागण्यांकडे रेल्वेमंत्र्यांनी अजिबात लक्ष दिले नाही, याकडे डोईफोडे यांनी लक्ष वेधले.
नांदेडहून पुण्यासाठी सध्या आठवडय़ातून पाच दिवस रेल्वे आहे. परंतु या रेल्वेची वेळ गैरसोयीची आहे. त्यामुळे या रेल्वेची वेळ प्रवाशांच्या सोयीनुसार ठेवावी, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. देवगिरी व नंदीग्राम एक्सप्रेस या गाडय़ांना जादा डबे जोडण्याची गरज आहे. जादा डब्यांसाठी अर्थसंकल्पाची गरज नसते. हा प्रश्न विभागीय व्यवस्थापकांच्या पातळीवरही सोडवता येतो, याकडेही डोईफोडे यांनी लक्ष वेधले.
रेल्वेमंत्र्यांनी औरंगाबाद ते चाळीसगाव व सोलापूर ते तुळजापूर या मार्गाच्या पाहणीची घोषणा केली. हे दोन मार्ग म्हणजे रेल्वे संघर्ष समितीने मागणी केलेल्यांपैकी एक भाग आहे. अंशत: मागणी मंजूर झाल्याने ही स्वागतार्ह बाब आहे, असेही ते म्हणाले. मुदखेड ते परभणीचे दुहेरीकरण, नांदेड ते बीदर, नांदेड ते वर्धा तसेच परळी-बीड-अहमदनगर या मार्गांसाठी रेल्वेमंत्र्यांनी किती तरतूद केली हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. दक्षिण मध्य रेल्वेच्या कचाटय़ात सापडलेल्या नांदेड विभागाला मध्य रेल्वे जोडणे, तर काही गाडय़ांचा पल्ला वाढवणे किंवा फेऱ्या वाढवणे यासारख्या मागण्या होत्या.
वास्तविक, मुदखेड ते मनमाड मार्गावरील वाहतुकीचा ताण लक्षात घेता या मार्गाच्या दुहेरीकरणाची रेल्वे खात्यानेच घाई करणे गरजेचे होते. परंतु त्या बाबतही रेल्वे खाते गंभीर दिसत नाही. अर्थसंकल्पात या कामासाठी नेमकी किती तरतूद केली आहे, हे स्पष्ट झाले नसले, तरी रेल्वे प्रशासनाच्या सध्याच्या गतीनुसार हे काम पूर्ण होण्यास नेमका किती कालावधी लागेल, हे सांगता येत नाही. नांदेड-बीदर, नांदेड-वर्धा या मार्गाबाबतही अशीच स्थिती आहे. नव्या रेल्वेगाडय़ांबाबतही फार काही वाटय़ाला आले नाही. त्यामुळे मोदी सरकारचा पहिला रेल्वे अर्थसंकल्प मराठवाडय़ासाठी थोडी खुशी, जादा गम अशा स्वरूपाचा आहे, असे मराठवाडा रेल्वे संघर्ष समितीने स्पष्ट केले आहे. पत्रकावर ज्येष्ठ नेते डॉ. व्यंकटेश काब्दे, बाबुभाई ठक्कर, डॉ. पी. डी. जोशी पाटोदेकर, वसंत मैय्या, उमाकांत जोशी आदींची नावे आहेत.
सर्वेक्षणाचे आदेश
सोलापूर-तुळजापूर मार्गामुळे तुळजापूर रेल्वेच्या नकाशावर
वार्ताहर, उस्मानाबाद
महाराष्ट्राची कुलस्वामिनी तुळजाभवानी देवस्थान असलेले तुळजापूर रेल्वेच्या नकाशावर येणार आहे. तुळजापूर-सोलापूर या प्रस्तावित रेल्वेमार्गाचे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश रेल्वे अर्थसंकल्पात दिले आहेत. या निर्णयाचे तुळजापूर शहरात जोरदार स्वागत करण्यात आले.
तुळजाभवानी दर्शनासाठी महाराष्ट्रासह कर्नाटक, आंध्र प्रदेश व गुजरातेतून मोठय़ा संख्येने भाविक दाखल होतात. शारदीय नवरात्रोत्सवात लाखावर भाविक येतात. तुळजापूरमध्ये दररोज सुमारे ५० हजार भाविक दर्शनास ये-जा करतात. मंगळवार, शुक्रवार, रविवार आणि पौर्णिमेदिवशी ही गर्दी ९० हजार ते सव्वा लाखापर्यंत जाते. शारदीय नवरात्रोत्सवाच्या काळात सुमारे २५ लाख भाविक तुळजाभवानीच्या दर्शनास शहरात दाखल होतात.
मात्र, ठिकठिकाणांहून येणाऱ्या भाविकांना खासगी प्रवासी वाहतूक वाहने व एस. टी. महामंडळाच्या बसचीच सेवा मिळते. वाहतूक करणारी यंत्रणा तोकडी व तुलनेत भाविकांची प्रचंड गर्दी अधिक, यामुळे प्रवाशांचे मोठय़ा प्रमाणात हाल होतात. भाविकांची हेळसांड थांबावी, यासाठी मागील अनेक वर्षांपासून सोलापूर-जळगाव रेल्वेमार्गाची मागणी होत आहे. सोलापूर-तुळजापूर या नियोजित रेल्वेमार्गाचे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश त्यांनी दिले आहेत. या रेल्वेमार्गामुळे सोलापूर मार्गे कर्नाटक व आंध्र प्रदेशातून तुळजापुरात दर्शनास येणाऱ्या भाविकांची मोठी सोय होणार आहे. मोदी सरकारने या मार्गाचा निर्णय घेतल्यानंतर तुळजापुरात दिवाळी साजरी करण्यात आली. तुळजाभवानी पुजारी मंडळाचे अध्यक्ष किशोर गंगणे व रेल्वे विकास कृती समितीचे अविनाश कोळी यांनी स्वागत करताना केंद्र सरकारला धन्यवाद दिले. दरम्यान, सोलापूर-जळगाव रेल्वेमार्ग व्हावा, ही दिवंगत गोपीनाथ मुंडे यांची इच्छा मात्र हा अर्थसंकल्प पूर्ण करू शकला नाही. तुळजापूरचे पत्रकार व रेल्वे संघर्ष समितीच्या प्रयत्नाला अखेर यश मिळाले, अशी प्रतिक्रिया अॅड. किशोर कुलकर्णी व ए. टी. पोफळे यांनी दिली. संस्कार भारतीचे संघटनमंत्री संतोष डोईफोडे यांनीही या निर्णयाचे स्वागत केले.
जालन्याची पुन्हा निराशा
वार्ताहर, जालना
जालना-खामगाव, तसेच सोलापूर-जळगाव या नवीन मार्गासंदर्भात रेल्वेच्या अर्थसंकल्पात जालन्यातील जनतेच्या पदरी निराशाच पडल्याची भावना जिल्हा रेल्वे संघर्ष समितीचे सहसचिव अॅड डी. के. कुलकर्णी यांनी व्यक्त केली.
जालना ते खामगाव हा १५५ किलोमीटरचा नवीन रेल्वेमार्ग व्हावा, ही जिल्ह्य़ातील जनतेची जुनीच मागणी आहे. त्यासाठी वेळोवेळी आंदोलने झाली. रेल्वे बोर्डाने या मार्गासंदर्भात विचार केला. तीन वर्षांपूर्वी त्याची किंमत १ हजार २६ कोटी ६७ लाख रुपये काढली होती. हा रेल्वेमार्ग झाल्यास मराठवाडा व विदर्भ एकमेकांना जोडले जातील. या नवीन मार्गासंदर्भात केंद्रातील नवीन सरकारकडून जिल्ह्य़ातील जनतेला मोठय़ा अपेक्षा होत्या. परंतु पूर्वीच्या सरकारप्रमाणे या वेळेसही निराशाच पदरी पडली. या बरोबरच सोलापूर ते जळगाव मार्गे जालना या नवीन मार्गासंदर्भातही रेल्वे अर्थसंकल्पात कोणतेही सूचोवाच नाही. रेल्वे बोर्डाने ३-४ वर्षांपूर्वी या नियोजित मार्गासंदर्भात विचार करून त्याची अंदाजित किंमत काढली होती. त्यानुसार ३ हजार १६१ कोटी ११ लाख रुपये खर्च या मार्गासाठी काढला होता. हा नियोजित मार्ग ४५२ किलोमीटर असणार आहे.
सोलापूर, मारडी, तुळजापूर, उस्मानाबाद, येडशी, बीड, गेवराई, शहागड, अंबड, जालना, राजूर, भोकरदन, सिल्लोड, अजिंठामार्गे जळगाव असा हा नियोजित मार्ग आहे. या मार्गावर प्रस्तावित ४९ रेल्वेस्थानके असतील, असे रेल्वे बोर्डाच्या अभ्यासात म्हटले आहे. हा मार्ग जालन्यातील जनतेच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाचा व किफायशीर ठरू शकतो. परंतु रेल्वे अर्थसंकल्पात या मार्गाबाबत अवाक्षरही काढले नाही. गेल्या अनेक वर्षांपासून दररोज सकाळी औरंगाबाद येथून सुटणारी जनशताब्दी एक्स्प्रेस सकाळी ५ वाजता जालना स्थानकातून सोडावी, अशी जिल्ह्य़ातील जनतेची मागणी आहे. परंतु याकडे लक्ष दिले जात नसल्याचे अॅड कुलकर्णी म्हणाले.
‘नवीन सरकारकडूनही निराशा’
रेल्वे अर्थसंकल्पाने जालन्यासह मराठवाडय़ातील जनतेची पुन्हा निराशा केल्याची भावना माकप जिल्हा सचिव तथा सिटूचे राज्य सचिव अण्णा सावंत यांनी व्यक्त केली. जालना ते खामगाव हा नवीन रेल्वेमार्ग, सोलापूर ते जळगाव मार्गेजालना या दोन्ही नवीन मार्गासंदर्भात जिल्ह्य़ातील जनता अपेक्षा बाळगून होती. परंतु यापूर्वी झालेल्या निराशेची पुनरावृत्तीच झाली.
‘अच्छे दिन’ धूसरच!
प्रतिनिधी, औरंगाबाद
मराठवाडय़ाच्या पदरी चार नव्या गाडय़ा, दोन नव्या रेल्वेमार्गाचे सर्वेक्षण अशी घोषणा रेल्वे अर्थसंकल्पात असली, तरी परळी-नगर-बीड मार्गासाठी कोणतीच घोषणा न झाल्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या ‘अच्छे दिन’ घोषवाक्याची टर उडविण्यापर्यंतच्या प्रतिक्रिया मंगळवारी उमटत होत्या.
बीदर-मुंबई, नांदेड-बीकानेर, पुणे-नागपूरसह जयपूर-मदुराई या चार नव्या रेल्वेगाडय़ांमुळे मराठवाडय़ाचे दळणवळण गुजरात व राजस्थानसाठी सोयीचे होणार आहे. मात्र, भाजपचे दिवंगत ज्येष्ठ नेते गोपीनाथ मुंडे यांच्या मृत्युपश्चात त्या भागातील समस्येकडे सहानुभूतीने पाहिले जाईल, असे सांगितले जात होते. अर्थसंकल्पात मात्र तसे चित्र दिसून आले नाही. त्यामुळे बीडमधील जनता या अर्थसंकल्पावर नाराज आहे.
बीदर-मुंबई गाडीमुळे उस्मानाबाद, लातूर, उदगीर भागातील जनतेला मुंबईसाठी एक गाडी अधिकची उपलब्ध झाली. पूर्वी उदगीरकर मंडळींना मुंबईला जाण्यास लातूरला यावे लागत होते. कर्नाटकात जाण्यासाठी एस. टी.ची सोय चांगली होती. नव्या गाडीमुळे मुंबईला जाण्याची सोय वाढली. नांदेड-बीकानेर गाडीमुळे अहमदाबाद व जोधपूर ही शहरे जोडली जाणार आहेत. याचा पर्यटनाला चांगला फायदा होऊ शकतो. काही दिवसांपूर्वी शहरातील गुजराती व राजस्थानी समाजातील काहींनी पंतप्रधानपदाचे उमेदवार असताना मोदी यांची भेट घेऊन मराठवाडय़ातील काही शहरे गुजरात व राजस्थानला जोडण्याची विनंती केली होती. ही मागणी मान्य झाल्याने औरंगाबाद शहरात २० हजारांहून अधिक संख्येने असणारा राजस्थानी व १५ हजारांहून अधिक गुजराती समाज खूश झाला आहे.
औरंगाबाद-चाळीसगाव मार्गाचे सर्वेक्षण करण्याची मागणी अनेक दिवसांची होती. तसेच सोलापूर-तुळजापूरमाग्रे होणाऱ्या सर्वेक्षणामुळे काही बाबी दिलासा देणाऱ्या असल्याचे या क्षेत्रातील अभ्यासक सांगतात. मात्र, परळी-बीड-नगर मार्गासाठी पुरेशी तरतूद झाली नाही. या कामासाठी अधिक निधी आणू, अशी घोषणा मुंडे यांनी केली होती. त्यांच्या पश्चात अधिक निधी देऊन भाजप सरकारला ‘अच्छे दिन..’चा संदेश प्रत्यक्षात आणता आला असता. पण तसे झाले नाही, अशी टीका मराठवाडा रेल्वे संघर्ष समितीचे ओमप्रकाश वर्मा यांनी केली.
‘तोंडाला पाने पुसली’
महाराष्ट्राने ४७ पकी ४२ खासदार भाजप-सेना युतीला दिले. मात्र, राज्याला फारसे काही मिळाले नाही. विदर्भ व मराठवाडय़ाच्या तोंडाला पाने पुसणारा हा अर्थसंकल्प आहे. एकीकडे भाववाढ व दुसरीकडे खासगीकरण करणारा हा अर्थसंकल्प आहे. वर्षभरात भारतीय रेल्वे अदानी वा अंबानीच्या ताब्यात जाईल, अशी भीती खासदार राजीव सातव यांनी यांनी व्यक्त केली. तपोवन, नंदीग्राम, किनवट-माहूर या मार्गावरील मागण्यांकडे दुर्लक्ष झाल्याची टीका खासदार सातव यांनी केली.
