साखरेचे दर वाढवा!

देशातील साखरेचा उत्पादन खर्च व साखरेला मिळणारा भाव यामधील मोठय़ा फरकामुळे आजमितीला देशातील ५०० पेक्षा अधिक साखर कारखाने अडचणीत आहेत. त्यामुळे साखर दराबाबत रंगराजन समितीने केलेली शिफारस केंद्र सरकारने स्वीकारावी यासाठी पाठपुरावा करणार असल्याचे  राष्ट्रीय सहकारी साखर महासंघाचे अध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावकर यांनी म्हटले आहे. उसाचा दर हा साखरेच्या दरापेक्षा ७५ टक्के असायला हवा अशी त्यांची शिफारस आहे.

उसाचे दर २८५० रुपये आहेत. त्यातून साखर निर्मिती व इतर बाबी मिळून ३८०० रुपये प्रति क्विंटल उत्पादन खर्च येतो. मात्र, साखरेचा दर ३१०० रुपये क्विंटल असल्याने कारखाने आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. निती आयोगानेदेखील साखरेचे दर वाढविण्याची शिफारस केली आहे. मात्र, केंद्र शासनाने अद्यापही त्याला अंतिम मंजुरी दिली नाही. देशात आज ७५० सहकारी आणि खासगी साखर कारखाने आहेत.

त्यापैकी ५०० कारखाने सध्या सुरू आहेत. पण गाळपासाठी लागणारा खर्च आणि साखरेचा दर यामुळे साखर कारखानदारी अडचणीत आली आहे. त्यावर उपाय म्हणून रंगराजन समितीची शिफारस केंद्र सरकारने स्वीकारली पाहिजे.

केंद्र शासनाने इथेनॉल निर्मितीची योजना आखली आहे. परंतु मागील तीन वर्षांत साखर कारखाने आर्थिक अडचणीत असल्याने बँकेकडून कर्ज प्रस्ताव मंजूर होत नाहीत. त्यामुळे अडचणी वाढल्या असल्याचे ते म्हणाले. ही परिस्थिती सुधारण्यासाठी साखरेचे दर वाढवून साखर उद्योगाला मदत केली पाहिजे असेही दांडेगावकर म्हणाले.

साखरेचे दर वाढवून साखर कारखान्यांचे अर्थकारण सुधारावे, यासाठी केंद्राकडे पाठपुरावा करणार असल्याचे दांडेगावकर म्हणाले. साखरेबाबत धोरणात्मक निर्णय घेताना केंद्र सरकारकडून साखर महासंघाचे म्हणणे विचारात घेण्याची प्रथा आहे.

या वेळीही असे होईल तेव्हा रंगराजन शिफारस स्वीकारावी अशी मागणी करू, असे दांडेगावकर यांनी सांगितले.

समितीचे म्हणणे काय?

रंगराजन समितीने दिलेल्या शिफारशीनुसार उसाचे दर साखरेच्या दराच्या ७५ टक्के असले पाहिजे, असे स्पष्ट केले आहे. म्हणजेच सध्या केंद्राने उसाचा दर २८५० रुपये ठरविला आहे. त्या तुलनेत साखरेचे भाव ३८०० रुपये क्विंटल ठेवणे आवश्यक आहे. परंतु अद्यापही केंद्र शासन ३१०० रुपये क्विंटलवर साखर स्थिर राहावी असे म्हणत आहे. त्यामुळे कारखान्याचे तोटे वाढत आहेत.