महविकास आघाडी सरकारने नेमलेल्या बांठिया आयोगानं इम्पेरिकल डेटा सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला. तसेच न्यायालयाच्या आदेशानुसार ट्रीपल टेस्टची पूर्तता देखील करण्यात आली. त्यामुळे राज्यातील ओबीसी आरक्षणानुसार निवडणुका घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने हिरवा कंदील दिला आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयाचे विविध स्तरावरून स्वागत आहे. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी देखील या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळाले. ही निश्चितच आनंदाची गोष्ट आहे, असे ट्वीट राज ठाकरे यांनी केले आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायाल्याच्या या निर्णयाचे मी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्यावतीने स्वागत करतो, असेही ते म्हणाले.
दरम्यान, आज सर्वोच्च न्यायालायाने ओबीसी आरक्षणाबाबत निर्णय देताना राज्यात ओबीसी आरक्षणानुसार निवडणुका घेण्यास परवानगी दिली आहे. येत्या दोन आठवड्यात निवडणुका जाहीर करा, अशा सूचनाही न्यायालयाने दिल्या आहेत. महाराष्ट्रात अनेक महानगरपालिका आणि नगर पंचायतीच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत. या निवडणुका ओबीसी आरक्षण लागू झाल्यानंतर व्हाव्यात, अशी भूमिका तत्कालीन राज्य सरकारने घेतली होती.
ओबीसी आरक्षण मिळवण्यासाठी राज्य सरकारकडून न्यायालयीन लढाई लढली जात होती. आज यावर सुनावणी झाली असून सर्वोच्च न्यायालयाने बांठिया आयोगाचा अहवाल मान्य केला आहे. त्यामुळे मध्य प्रदेशाप्रमाणे महाराष्ट्रात देखील ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
