भूसंपादन विधेयकावर तोडग्यास संयुक्त समितीत हिंगोलीचे सातव

केंद्र सरकारने भूसंपादन विधेयक तातडीने मंजूर करण्याचा डाव रचला होता. मात्र, हे विधेयक शेतकरी विरोधात असल्याने त्याविरुद्ध काँग्रेस पक्षाने संसदेत आवाज उठविला. हे विधेयक देशभर गाजत असताना केंद्र सरकारने तोडगा काढण्यासाठी भूसंपादन विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठविण्याचे आता जाहीर केले. त्यासाठी स्थापन केलेल्या समितीत माजी केंद्रीय मंत्री पी. के. थॉमस व खासदार राजीव सातव यांचा समावेश आहे.
वास्तविक, हे विधेयक यूपीए सरकारच्या काळात सर्वसंमतीने मंजूर झाले होते. भाजपने त्याला पािठबा दिला होता. परंतु केंद्रात सत्ताबदल झाल्याने व भाजपचे बहुमत असल्याने पूर्वीच्या मंजूर विधेयकातील काही मुद्दे बाजूला सारून नवीन भूसंपादन विधेयक केंद्र सरकारने आणले. विधेयकात शेतकऱ्यांच्या संमतीशिवाय जमिनी ताब्यात घेणे, हा महत्त्वाचा व शेतकऱ्यांसाठी हानिकारक मुद्दा असल्याने तो देशभर गाजत आहे. लोकसभेच्या अधिवेशनात राहुल गांधी यांनी भूसंपादनाच्या प्रस्तावित कायद्यावर जोरदार हल्ला चढविला. जलद विकास होण्यासाठी नवा कायदा गरजेचा आहे, असा युक्तिवाद सरकारने केला असला तरी राहुल गांधींनी त्याचा विरोध केला.
लोकसभेतील तापलेले वातावरण व काँग्रेसची भूमिका लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने तोडगा काढण्यासाठी भूसंपादन विधेयक लोकसभा व राज्यसभेच्या संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठविण्याचे जाहीर केले. त्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली. समितीत थॉमस, सातव  यांच्यासह आनंदराव अडसुळ, कल्याण बॅनर्जी, बी. महताब, मो. सलीम, चिराग पासवान, एस. एस. अहलुवालिया, उदित राज, अनुराग ठाकूर, गणेशसिंग या विविध पक्षीय १० खासदारांचा समावेश आहे.
शेतकऱ्यांच्या प्रश्नी शनिवारी जालन्यात राष्ट्रवादीचा मोर्चा
वार्ताहर, जालना
शेतकरी, तसेच सर्वसामान्य जनतेच्या प्रश्नांकडे सरकारचे दुर्लक्ष होत आहे, असा आरोप करीत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने शनिवारी (दि. १६) जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात येणार आहे. विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे, माजी मंत्री छगन भुजबळ मोर्चात सहभागी होणार आहेत.
मोर्चासंदर्भात घनसावंगी येथे कार्यकर्त्यांच्या बैठकीत आमदार राजेश टोपे यांनी ही माहिती दिली. माजी खासदार अंकुशराव टोपे, राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष डॉ. निसार देशमुख यांची या वेळी उपस्थिती होती. आमदार टोपे म्हणाले, की जिल्हय़ातील शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे सरकारचे दुर्लक्ष होत आहे. खरीप पिकांच्या विम्याची रक्कम शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर जमा झाली नाही. जालना जिल्हय़ात शेतकऱ्यांनी मोठय़ा प्रमाणात पीकविम्याचा हप्ता भरला आहे. सर्व निकषांत बसत असूनही त्यांना पीकविम्याचा मोबदला देण्यास टाळाटाळ होत आहे. कोरडवाहू शेतकऱ्यांप्रमाणेच फळबागा असलेले शेतकरीही अडचणीत आले आहेत. फळबागा जगविण्यासाठी सरकारकडून अनुदान मिळाले नाही. खरीप पिकांचे सुमारे ८० कोटींचे अनुदान जिल्हय़ात शेतकऱ्यांना मिळणे बाकी आहे. शेतीमालाचे भाव, पाणीटंचाई, रोजगार, गुरांचा चारा आदी प्रश्न आहेत. या सर्व प्रश्नांसाठी मोर्चा काढण्यात येणार आहे.